प्रभावकारी बन्दै विद्युतीय हस्ताक्षर प्रणाली

न्युज अफ नेपाल, गण्डकी ।

नेपालमा पछिल्लो सयम विद्युतीय कागजात सङ्ग्रहित गर्ने प्रविधि प्रभावकारी बन्दै गएको छ । वातावरणमैत्री, सुरक्षित तथा कम खर्चमा छिटोछरितो कार्यसम्पादन गर्न सकिने नविनतम प्रविधिले सरकारी, गैरसरकारी एवम् निजी संस्थाबीच पत्र आदानप्रदानको कानूनी मान्यता प्राप्त गरेसँगै विद्युतीय हस्ताक्षर प्रभावकारी बनेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय, सूचना प्रविधि विभाग, नेपाल उड्डयन प्राधिकरण, आन्तरिक राजश्व विभागमा यो प्राणली लागू गरिसकिएको छ । त्यस्तै निजामति किताबखाना, लोक सेवा आयोग, काठमाडाँै महानगरपालिका, कर्मचारी सञ्चयकोषलगायत कार्यालयले पनि यसै प्रणालीलाई अवलम्वन गरेका छन् ।

आव २०७५÷७६ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, स्याङजा जिल्लाको बालिङ नगरपालिकाका दुई वडा, नेपाल प्रहरी र कर्मचारी सञ्चय कोषका सूचना प्रणालीलाई विद्युतीय हस्ताक्षरमैत्री बनाइएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्रमाणीकरण नियन्त्रणको कार्यालयद्वारा आज पोखरामा आयोजित विद्युतीय हस्ताक्षरसम्वन्धि सचेतना कार्यक्रममा सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख अनिलकुमार दत्तले उक्त जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार उक्त प्रविधिअन्तर्गत क्रिप्टो टोकन, स्मार्ट टोकन वा स्मार्ट कार्डमार्पmत विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारमा हस्ताक्षर गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ । जसमा विद्युतीय हस्ताक्षर गर्नको लागि सरकारद्वारा इजाजत प्राप्त संस्था रेडीयन्ट इन्फोटेक नेपाल प्रालिले उपलब्ध गराएको व्यक्तिगत साँचोको उपयोग गरिने व्यवस्था छ । “विद्युतीय कारोवारलाई विश्वसनीय, कानूनसम्मत र सुरक्षित बनाउन विद्युतीय हस्ताक्षर आजैदेखि प्रयोग गरौँ”, भन्ने मूल नारासहित सञ्चालनमा आएको विद्युतीय हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सवै निकायमा कार्यान्वयनमा ल्याइने महाशाखा प्रमुख दत्तले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले विद्युतीय हस्ताक्षर प्रणालीलाई विश्वसनीय एवम् प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । जनतालाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न नविनतम प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका साथै सर्वसुलभरूपमा जनअपेक्षा अनुरूप प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

विद्युतीय हस्ताक्षरको लागि इजाजत प्राप्त संस्था रेडीयन्ट इन्फोटेक नेपाल प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक दीपक भण्डारीले अहिलेसम्म विभिन्न सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिलाई ३६ उपहार प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका प्राविधि सतिश सुवेदीले विद्युतीय हस्ताक्षर प्रणालीलाई भरपुर उपयोग गर्दै प्रत्येक कार्यालयमा रहेका कागजका पोकाको व्यवस्थापन गर्दै कागजरहित कारोबार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार २०७२ मङ्सिर १६ गते सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष विद्युतीय हस्ताक्षर टोकन वितरणसँगै विद्युतीय हस्ताक्षरले व्यावसायिकता प्राप्त गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । कार्यक्रममा कास्की जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।