काठमाडौं ।
मुलुकमा लामो समयदेखि रासायनिक मलको हाहाकार हुँदाहुँदै पनि नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरामा सरकार अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा सोमबार भएको छलफलका क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीसहित समितका सदस्यहरूले उक्त कुरा स्वीकार गरेका छन् ।
समितिमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको हालसम्मको पुँजीगत खर्च अवस्थाको जानकारी दिने क्रममा मन्त्री महेन्द्रराय यादबले भन्नुभयो – ‘रासायनिक मल अभावको समस्या मुलुकले वर्षेनी झेल्दै आएको छ । लागत, प्रतिफल र सोका लागि आवश्यक पर्ने ऊर्जा मूल समस्या भएको पनि सरकारी अधिकारीहरूले बताएका थिए ।
मल उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने एलपी ग्याँसमै समस्या भएको बताउँदै मन्त्री रायले भन्नुभयो–नेपाललाई वर्षेनी कम्तीमा पनि साढे चार लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्दछ । मल काराना स्थापनासम्बन्धी गहिलो अध्ययन नभए पनि मझौला खालको मल काराखाना स्थापना गर्न करिब १ खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने मन्त्री रायले बताउनुभयो ।
लाभ लागत र बजार सुनिश्चतता भए नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– जर्मनीले बिजुलीबाट रासायनिक मल उत्पादन गर्ने प्रविधि हालसालै विकास गरेकाले त्यसतर्फ सरकारले चासो दिएको छ ।
समितिका सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे नेपालमा मल काखराना स्थापना गर्ने विषयमा सरकार अस्पष्ट रहेको धारण व्यक्त गर्दै भन्नुभयो – रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको कुरा नौलो होइन । कारखाना सञ्चालका लागि आवश्यक पर्ने ग्यास भारतबाटै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । उसले पनि किनेर नै ल्याउने हो, दिने भनेको माया गरेर मात्र हो, त्यसरी कतिउन्जेल चलाउने । बिजुली कहाँ बिक्री गर्ने भन्ने टाउको दुखाई भइरहेकाले बिजुलीबाटै मल कारखाना स्थापना गर्नेतर्पm ध्यान दिन जरुरी छ ।
रासायनिक मलमा सरकारले वार्षिक १५ अर्ब अनुदान दिँदै आएको मन्त्री रायले बताउनुभयो । पुरापुर अनुदान दिन करिब ६५ अर्ब आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनुभयो । मलमा अनुदान अपुग भएको सन्दर्भमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अनुदानमा प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले मागअनुरूप मल दिन सकिँदैन भने खुला बजारलाई छाडिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
हाल रासायनिक मलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च भएको मात्र नभई मल आयात गर्न समेत कठिन भएको मन्त्री रायले बताउनुभयो । चीनबाट १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने सम्झौता भएको भए तापनि अझै आउन सकेको छैन । उहाँका अनुसार भारतले जीटूजी विधिमा १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल उपलब्ध गराउने भएको छ । अमेरिका, रूस, चीन जस्ता मुलुकहरूले अहिले मल निर्यात रोकेका छन् ।