समावेशी पत्रकारिताको लागि विशेष नीति बनाउनुपर्ने खाँचो

न्युज अफ नेपाल,काठमाडौं ।

समावेशी सञ्चारको लागि समाचार कक्ष, समाचार र सम्पादकीय नीति समावेशीको मर्म अनुरूप बनाउन पत्रकारितामा क्रियाशील संघसंस्थासंगै राज्यका निकाय एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा सम्बद्ध व्यक्तिहरुले जोड दिइएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघले राजधानीमा आयोजना गरेको आदिवासी जनजाति पत्रकारको अवस्था र समावेशीकरण विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन्।

उनीहरूले समाचार कक्ष, सम्पादकीय र समाचार समावेशी मैत्री अनुरूप अभ्यास गराउन पत्रकार महासंघ, फोनिजसंगै राज्यका सम्बद्ध संस्थाले पैरवीसँगै नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए । सो अवसर भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीले मुलुकको विविधता, पहिचान र अधिकारलाई स्वीकार नगर्ने पुरानो, संकिर्ण र एकात्मक चिन्तनलाई चिर्दै सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्ने सही ज्ञान र विचारको विनिर्माण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो।

अध्यक्ष अवस्थीले विगतको राज्य व्यवस्था, शासन प्रणालीले सिकाएको र हुर्काएको गलत चिन्तन पद्धतिबाट पत्रकारितालाई सही बाटोमा ल्याउने जिम्मा पत्रकारहरुकै रहेको बताउनुभयो । उहाँले पत्रकारिताको समावेशीकरणले नेपालका विविध भाषाभाषी, संस्कृति, अलिखित इतिहास, प्रयोग सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण हुने र त्यसले देशभक्ति र गौरवको भावना बढाउने धारणा राख्नुभयो ।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले राज्यसंयन्त्रमा देखिएका विभेद, पुरातन चिन्तन, एकात्मक सोचलाई अन्त्य गर्ने पूर्वशर्त भनेको सञ्चारमाध्यममा पत्रकारको समावेशीकरण रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष थापाले समावेशी सञ्चारका लागि राज्यले लिने नीतिमा कुनै खोट हुन नहुने बताउँदै भन्नुभयो ‘ पत्रकारिता क्षेत्रमा समावेशीका लागि सरकारलाई आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्ने समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।’

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सञ्चारमाध्यममा सबैको समावेशीकरणले राज्यमा सबको पहिचान र बराबरी अधिकार पाउनुपर्ने विचारलाई प्रर्वद्धन गर्ने धारणा राख्नुभयो । विश्वमा दोस्रो महायुद्ध भइसकेपछि तेस्रो महायुद्ध हुन नदिन राज्यको स्रोत, साधनमा सबै भाषाभाषी, जातजाति र वर्ग र समुदायको हिस्सेदारी हुनुपर्ने विचार फैलिएको बताउँदै अध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो ‘ त्यस विचारलाई स्थापित गराउन सञ्चारमाध्यमलाई समावेशी बनाउनुको विकल्प छैन ।’

नेपाली पत्रकारितामा मुलुकको विविधताको तस्वीरलाई प्रतिम्बित गराउने कार्यलाई महासंघले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि अध्यक्ष्ँ पोखरेलको भनाई रहेको छ ।सो अवसरमा  नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजुरधन राईले नेपाली सञ्चार क्षेत्रलाई समावेशी बनाउन फोनिजले पैरवी गर्दै आएको बताउँदै समाचारकक्षमा नेपालको विविधता नदेखिएसम्म सञ्चारमाध्यममा विविध भाषाभाषी, जातजाति, क्षेत्र र वर्गको मुद्दा सम्प्रेषण नहुने बताउनुभयो।वरिष्ठ उपाध्यक्ष राईले पत्रकारिता समावेशी हुनको लागि पत्रकारको समावेशी हुुनुपर्ने पनि खाँचो औल्याउँनुभयो ।

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका महासचिव सुनील महर्जनले समावेशी पत्रकारिता प्रर्वद्धन गर्ने सबैभन्दा बढी दायित्व राज्यको रहेको बताउँदै सरकारी सञ्चारमाध्यमले यसको अभ्यासमा तीब्रता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो ‘ हाललाई गोरखापत्रले अभ्यास गर्दै आएको विविध भाषामा सामग्री प्रकाशन गर्ने नयाँ नेपाललाई क्रमशः रेडियो नेपाल र राससले निरन्तरता दिएमा निजी सञ्चारमाध्यमले क्रमशः यसलाई अपनाउने सम्भावना रहन्छ ।’

महासचिव महर्जनले दुई दशकयता विभिन्न पहिचानमा आधारित पत्रकारहरु संगठनहरु पनि क्रियाशील रहेको बताउँदै त्यसले मुलुकको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनेसंगै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई बढावा दिने धारणा राख्नुभयो ।

राससका पूर्व प्रधानसम्पादक राजु शाक्यले सञ्चारमाध्यममा विविध जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग र क्षेत्रको उपस्थितिले ती समुदाय र क्षेत्रका समाचारहरु सही पृष्ठभूमीमा महत्वका साथ सम्प्रेषण हुने तथ्यलाई राससमा प्रकाशित विभिन्न समाचारलाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्दै बताउनुभयो।नेपाल भाषा टाइम्सका सम्पादक सुरेशकिरण मानन्धरले समावेशी पत्रकारिताको एउटा महत्वपूर्ण आयाम मातृभाषाको पत्रकारिता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रर्वद्धन गर्न राज्यले विशेष नीति ल्याउनुपर्ने खाँचो औल्याउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सचिव जगत नेपाल, महासंघका आदिवासी जनजातितर्फका सचिव नारायणसुन्दर किलम्बु, केन्द्रीय सदस्य सञ्जु ब्लोन तामाङ, महासंघका पूर्व कोषाध्यक्ष हेमन्त काफ्ले, फोनिजका कोषाध्यक्ष अमरध्वज लामा, पत्रकार गणेश राई, विष्णु मोक्तान, देव सुनुवार, पासाङ शेर्पा, दिपेन्द्र बान्तावा,रत्नकृष्ण श्रेष्ठ, बाबुकाजी साछेँ श्रेष्ठ लगायतले मातृभाषी पत्रकार र पत्रकारिता लागि सरकारले अलग नीति बनाउनुपर्ने, पत्रपत्रिका दर्ता र वर्गीकरणमा विशेष मापदण्ड बनाउनुपर्ने, विज्ञापन वितरणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा केन्द्रीत गर्दै आ आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।