चार अधिकृतद्वारा सरुवा बदरको माग गर्दै मुद्दा दायर

काठमाडौं ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवामा असहमति जनाउँदै एक उपसचिवसहित चार अधिकृतले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका छन् । श्रम मन्त्रालयका उपसचिव भोलानाथ गुरागाईं र शाखा अधिकृतत्रय ताम्रराज काफ्ले, मातृका सापकोटा र हरिकृष्ण बुढाथोकीले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको हो । मन्त्रालयले आफूहरूलाई गरेको सरुवा बदर गर्न उहाँहरूले अदालतसमक्ष माग गर्नुभएको छ ।

श्रम सहचारीमा पठाउने सूचना प्रकाशित हुनै लाग्दा सरुवा भएकाले त्यसमा चित्त नबुझेर आफूहरू अदालत गएको एक अधिकृतले बताए । ठूलो संख्यामा नेपालीहरू कार्यरत रहेको खाडी मुलुकमा श्रम सहचारी हुने पर्खाइमा ती अधिकृतहरू रहेका थिए । श्रम मन्त्रालयमा लामो समयसम्म काम गरिरहेको स्थितिमा श्रम सहचारीको अवसरबाट वञ्चित नहोऔं भनेर अदालतमा गएको ती अधिकृतको भनाइ रहेको छ ।

काउन्सेलर (श्रम) तथा श्रम सहचारी छनोट तथा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड–२०७३ अनुसार काउन्सेलर (श्रम) तथा श्रम सहचारी नियुक्तिका लागि तोकिएको कार्यालयमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । मापदण्डअनुसार श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र र मातहतका कार्यालयका कर्मचारी मात्र काउन्सेलर र सहचारी छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार उपसचिव गुरागाईं २०७५ भदौ २७ गतेदेखि र अधिकृत काफ्ले २०७६ साउन १३, सापकोटा २०७६ साउन २२ र बुढाथोकी २०७५ साउन ११ गतेदेखि श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालयमा काम गर्दै आएका छन् ।

सरुवा नियमित प्रक्रिया भएको र ती कर्मचारीको दुई वर्षभन्दा बढी अवधि नै भइसकेकाले सरुवा भएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताउनुभयो । ‘दुई वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई सरकारले सरुवा गर्न सक्ने र को कहाँ जाँदै छ, कसले के पाउँदै छ भन्ने आधारमा सरुवा हुँदैन’ –प्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो ।

निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीअनुसार दुई वर्ष पुगेको कर्मचारीलाई सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी रोजगार ऐन, २०६४ ले श्रम काउन्सेलर र सहचारी नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ६८ को उपदफा (१) मा वैदेशिक रोजगारमा पाँच हजार वा सोभन्दा बढी कामदार पठाइएका मुलुकमा कम्तीमा राजपत्रांकित अधिकृतलाई श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

कतिपय सरकारी कार्यालयमा लामो समयसम्म कर्मचारी राखिराख्दा सेटिङ मिलाउने र जति सुधार गर्न खोज्दा पनि परिणाम नदेखिने भएकाले अवधि पुगेको कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको आवश्यकता तथा मागअनुसार सरुवा गर्ने गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।