न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारी भवनहरु मापदण्ड अनुसार गुणस्तरीय रुपमा अगाडि बढाउन शहरी विकास मन्त्रालयले नै गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । सरकारी भवन तथा कार्यालयहरु निर्माण गर्दा फरक–फरक निकायबाट निर्माण गर्दा मापदण्ड पालना नहुने पाइएकाले समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिको विहिवार बसेको बैठकले सरकारी भवन मन्त्रालयले नै निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था भएकामा हाल सम्बद्ध सरकारी निकायले बजेट निकासा गरी आफ्नो भवन आफैँ निर्माण गरेको भन्दै यो जिम्मा मन्त्रालयलाई दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति कल्याणी खड्काले सम्बन्धित निकाय आफैँले भवन निर्माण गर्दा मापदण्डबमोजिम नभएको देखिएकाले आगामी दिनमा यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
समितिले विभिन्न शिर्षकमा छरिएर रहेका र बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका आयोजना पहिचान गरी व्यवस्थित शहरीकरणको अवधारणाअनुरूप अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले सरकारले अघि सारेको नयाँ शहर, मेघा सिटी, स्मार्ट, मेट्रो सिटी, एकीकृत बस्तीबारे कार्ययोजना विस्तृत छलफल गर्न मन्त्रालयतर्फबाट आवश्यक कार्यशाला आयोजना निर्देशन दिएको छ । समितिले विगतका निर्णयका आधारमा विधेयक अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उपभोक्ता समितिका नाममा राजनीतिक दलले कार्यकर्तामार्फत भ्रष्टाचार गरिरहेको बताउनुभयो । अधिकांश समितिले पैसा लगेर ठेक्कामार्फत काम गरिरहेको बताउदै उहाँले कतिपय स्थानमा विपन्न नागरिक प्लाष्टिकको छानामुनि बस्न बाध्य भएपनि ‘भ्यु टावर’लगायतका संरचनामा बजेट छुट्ट्याइएको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले सरकारी भवन निर्माण, आवास, सडक, सिँचाइ, ढललगायतका संरचना निर्माण गरिरहेको भएपनि जनशक्ति पर्याप्त नभएको बताउदै झाँक्रीले स्थानीय पूर्वाधार विभागमा जनशक्ति भएकाले त्यो विभागको जनशक्ति जिम्मेवारीसहित मन्त्रालय मातहत आउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समितिका सभपाति खड्काले मन्त्रालयले सबैभन्दा पहिले नीतिगतरूपमा रहेका समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने बताउदै भन्नुभयो,‘सडक बनाउने एउटा र अरु संरचना निर्माणका लागि भत्काउने अर्का हुँदा ‘युटिलिटि करिडोर’को आवश्यकता भएको वर्षौँदेखि भनेपनि सो विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।”
प्रतिक्रिया