राजनीतिक हस्तक्षेप कहिलेसम्म ?

सुरक्षा निकायका राज्यका मेरुदण्ड हुन् । समाजमाहुने हरेक खाले समस्याको समाधानमा सुरक्षा अंगको प्रमुख भूमिका हुन्छ । सुरक्षा निकायलाई राज्यले स्वतन्त्ररूपमा छोडि दिनुपर्ने थियो । संसारका सबै मुलुकमा सुरक्षा निकायलाई राज्य सञ्चालकहरूले हस्तक्षेप गर्दैनन् । तर, नेपालमा ठिक उल्टो हुँदै गएको छ ।

२०४६ सालको परिर्वतनपछि राज्य सञ्चालकहरूले नेपाल प्रहरीलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै आएका छन् । त्यस कारण पनि सो संस्था कमजोर हुँदै गएको छ । माओवादी युद्धका कारण जन्मिएको सशस्त्र प्रहरी बललाई समेत नेताहरूले आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न थालेको लामो समय भइसकेको छ ।

राज्यको पहिलो शक्तिको रूपमा रहेको नेपालप्रहरीलाई हरेक सरकारले आफ्नो अनुकूलप्रयोग गर्दा संगठनको संरचनाभताभुङ्गहुने अवस्थामा पुगेको छ भने त्यहाँकार्यरत जवानदेखि संगठन प्रमुखसम्मको साखगिर्दो अवस्थामारहेको छ । संगठनको वृत्ति विकासका लागि लाग्नुपर्ने राज्य आफ्ना अनुकूलका मानिसलाई सरुवा गराउने, बढुवामा सिफारिस गर्ने जस्ता काममा व्यस्त रहनुले पनिसुरक्षानिकायकाआधारहरूकमजोर हँुदै गएका छन् ।

सत्ताधारी दलका पहुँचवाला कार्यकर्ता अहिले आफ्नो अनुकूलका अधिकृतको सरुवामा व्यस्त छन्भने आफूले भनेको नमाने देखाइ दिने धम्कीका कारण उच्च सुरक्षा अधिकारीहरू आजित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुलाई बिडम्बना नै मान्नु पर्दछ । विधि र पद्धतिभन्दा पनि मुडेबलले संगठन चलाउने प्रवृत्तिले काम गर्न थालेको छ ।

तालुकदार मन्त्रालयको हवालादिएर सत्ताधारी दलकाकार्यकर्ता सरुवा र बढुवाको सिफारिसमा व्यस्त रहेका छन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधि र पद्धतिलाई टेकेर सुरक्षा संगठन चलाउने घोषणा गरेपनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा समयमा सरुवा नहुँदा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।

आउँदो तीनतहको चुनावलाई ध्यानमा राखेर सत्ताधारी दलले सुरक्षा संगठनलाई चलाउने प्रयास गरेका छन् । जनमतआफ्नो पक्षमा नभएपनि प्रहरी प्रशासनलाई प्रयोग गरेर चुनाव जित्ने रणनीतिमा रहेका सत्ताधारीहरू सुरक्षा संगठनको मर्म र मान्यता विपरीत प्रस्तुत हुनु मुलुककै लागि लज्जाको विषय बन्न पुगेको छ ।

हरेक क्षेत्रमा देखिएको बेथितिले मुलुकलाई गाँज्दै लगेको अवस्थामा सुरक्षा संगठनमाथिको राजनीतिकहस्तक्षेपले देशको सुरक्षा अवस्था कस्तो हुने हो यो रहेक नेपालीको चासोको विषय बन्दै गएको छ ।

पटक–पटकको राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बनेका सुरक्षा संगठनलाई समयमा नै रानीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त नगर्ने हो भने यसले अर्को रूप नलेला भन्न सकिँदैन । राजनेताहरूले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ । हाम्रा होइन राम्रा खोज्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्नेमा हाम्रा भन्ने नीतिलाई अंगीकार गरिएकाले यसले सुरक्षा संगठनमा विद्रोह नजन्माउला भन्न सकिँदैन । यसतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।