आंशिक र करार शिक्षकको प्रस्ताव सिनेटमा ल्याउन कुलपतिको दबाब

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं  । 

प्रधानमन्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाले आंशिक र करार शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न त्रिविका पदाधिकारीलाई दबाब दिनुभएको छ ।कुलपति देउवाले अन्य विषय थाँती राखेर भए पनि त्रिविको सिनेट बैठकमा सो प्रस्ताव राख्न दबाब दिएको उच्च स्रोतले बताएको छ । त्रिविको सिनेट बैठक यही मंसिर १४ गते तोकिएको छ । सो बैठकमा त्रिविको बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यक्रम मात्र थियो । कुलपति देउवाले शिक्षकको विषयको प्रस्ताव राख्न दबाब दिएपछि पदाधिकारलाई समस्या परेको छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री पौडेलले गत सोमबार त्रिविका पदाधिकारीलाई बोलाएर सो विषयको प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । यसअघि दुवै किसिमका शिक्षकले सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई दबाब दिएका थिए । लगत्तै मन्त्री पौडेलले त्रिविका अधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर करार र आंशिक शिक्षकको विषयमा प्रस्ताव तयार गर्न दबाब दिनुभएको थियो ।त्रिविका पदाधिकारहरू भने कुलपतिले लिखित पत्र नपठाएसम्म सो विषय प्रवेश नगराउने पक्षमा रहेका छन् । त्रिविलाई करोडौं रुपियाँ भार पर्ने गरी तत्काल आंशिक र करार शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन पर्ने ठम्याइ त्रिविका पदाधिकारीहरूको रहेको छ । एक पदाधिकारी भन्छन्– ‘कुलपति र सहकुलपतिले लिखित पत्र नदिएसम्म सो विषय राख्न कठिन छ ।’ उनीहरूले कनुनी अड्चन र अन्य कर्मचारीले विरोध गर्न सक्ने भन्दै करार र आंशिक शिक्षकलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने बताइरहेका छन् ।

लामो समयदेखि आंशिकले करार र करार शिक्षकले स्थायी हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले करारलाई विशेष विज्ञापन खुलाएर स्थायी र करारका शिक्षकले आफूहरूलाई आंशिकमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तथ्यांकअनुसार करिब १ हजार ४ सय आंशिक र ४ सय शिक्षक करारमा कार्यरत छन् ।त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वसन्त ढकालसँग यो विषयमा सोद्धा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘म बाहिर छु । यो विषयमा अध्ययन गरेपछि मात्र जानकारी दिनेछु ।’

त्रिविमा कार्यरत आंशिक र करार शिक्षकको संगठनले कुलपति एवं प्रधानमन्त्री देउवालाई माग सम्बोधन गर्न ज्ञापनपत्र दिएका थिए । उनीहरूले सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री पौडेल र विभिन्न दल आबद्ध नेतासँग भेट गरी समस्याबारे जानकारी गराएका थिए ।पछिल्लो समय त्रिविको कार्यकारी परिषद्को स्वीकृतिबिना क्याम्पस प्रमुखले आफन्त, विद्यार्थी संघ–संगठनका नेताका आफन्तलाई करारमा नियुक्ति दिने गरेका थिए ।

त्रिविका पदाधिकारीले प्रक्रिया पूरा नगरी पहुँचको आधारमा नियुक्ति गरिएका शिक्षकलाई आंशिक गर्न नसक्ने बताइरहेका छन् । ती पदाधिकारी भन्छन्– ‘कुलपति र सहकुलपतिले आंशिकलाई स्थायी र करारलाई आंशिक पदमा नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गर्नुअघि संस्थामा आवश्यक हो कि होइन भनी अध्ययन गर्नुपथ्र्यो । हचुवाको भरमा प्रस्ताव ल्याएर अघि बढाउ भन्नु गलत हो ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विसं २०६८ र २०७३ मा यस्तै समस्याको राजनीतिक दबाबमा व्यवस्थापन गरिएको थियो ।