ललित सिंह, बझाङ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी राहत रकम सार्वजनिक गरेको छ ।जिल्ला प्रशासनले असोज ३१ गतेदेखि कार्तिक ३ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरोले नदी कटान र डुबानका कारण मानवीय तथा पूर्ण घर क्षति भएकाहरूलाई वितरण गरेको राहतको रकम सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्वजनिक गरेको राहत वितरणमा पनि राजनीति नेता र कार्यकताको गाउँदेखि जिल्लासम्म सिफारिस गरी पीडितहरूको पीडा यथावत रहेको छ भने नेताहरूले सिफरिस गरेका सबै फाइल सदर गर्दै आएका जिल्ला प्रमुख निकायहरूलाई स्थानीय पीडितहरूले आरोप लगाएका छन् । स्थानीय भन्छन्– ‘पहुँचबालालाई कुर्सी हुन्छ, हामीले राम्रो कुरा भनेनी आलटाल गरी ठाडो शब्द प्रयोग हुन्छ । हामी पीडितहरूले के गर्ने !’बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अधिकारीले जिल्लामा वितरण गरेको राहत रकम र राहत पाउनेको नाम सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
जिल्लाको थलारा, खप्तडछान्ना, वित्थचिर र छविसपाथिभेरा गाउँपालिकामा गरी जम्मा ३२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने, जिल्लाको जयपृथ्वी, बुंगल नगरपालिका, सुर्मा, केदारस्युँ, मष्टा गाउँपालिकाका पूर्ण घर क्षति भएका गरी १ सय ९५ घर परिवारलाई राहतस्वरूप प्रति परिवार २० हजार रुपियाँ वितरण गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङले सार्वजनिक गरेको राहत पाउनेको नाम वास्तविक पीडितको नभएर वडाअध्यक्षका आसेपासेको नाम राखेर राहत बुझेको बाढी पीडितहरूले बताएका छन् । आफूले आफ्नो भत्केको घरको फोटोसहित वडा कार्यालयको सिफारिससहित प्रहरी मुचुल्का बुझाउँदा पनि राहत नपाएको र आसेपासेका नामहरू राखेर बाढी, पहिरो पीडित भनेर राहत वितरण गरेको जयपृथ्वी नगरपालिका–१ की पहिरो पीडित नविना सिंहले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘घरमा पहिरोले क्षति गरेपछि ५ जनाको परिवारसहित आफूहरू हालसम्म पनि छिमेकीको घरमा बस्दै आएका छाै । हामीले केही राहत पाएका छैनौं । जसको केही क्षति भएको छैन उसैले राहत बुझेको छ ।’जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजक गरेको राहत पाउनेको नामावलीमा ५० प्रतिशत नामहरू कुनै क्षति नभएकाहरूको हालेको पाइएको छ ।
राहत पाउनेको नामावलीमा बाढी, पहिरोले कुनै क्षति नभएका र किर्ते मुचुल्का गर्नेमा बढी सरकारी कर्मचारी र नेताका आफन्तहरू रहेका छन् । वास्तविक पीडितहरूलाई राहत नदिएर नेताका वरिपरि घुम्ने तथा बोल्न भन्न सक्नेहरूलाई राहत दिएर वास्तविक पीडितहरूको नामावली नसमेटिएकोले वास्तविक पीडितहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने नागरिक समाजका अगुवा धर्मजंङ बहादुर सिंहले बताउनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्रकारहरूलाई उपलब्ध गराएको राहत पाउनेको नामावली हेरफेर नगरेर तथा वास्तविक पीडितहरूको लिस्टमा नाम नरहेको र आफूहरू स्थलगत रिपोर्टिङमा गएर स्थानीय तहमा भएको क्षतिको विवरण तथा घरधुरी आफूले रिपोटिङ गरेका घरहरूभन्दा क्षति नभएका घरमालिकहरूको नाम राहत पाउनेको लिस्टमा राखेकोले अचम्म लागेको अकोराव सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष जगत खड्काले बताउनुभयो ।
साथै, पत्रकारहरूले नामावली हेरफेर गरी क्षति नभएकाहरूले पाएको राहत रकम जरीवानासहित फिर्ता गराउनुपर्ने र वास्तविक पीडितहरूलाई उचित राहत दिनुपर्ने बताएका थिए ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अधिकारीले झुटो मुचुल्का गराई राहत लिनेहरूको फेरि नामावली हेरफेर गरी वास्तविक पीडितहरूको पहिचान गरी राहत वितरण गरिने बताउनुभयो । सरकारले पहिलो चरणको राहतस्वरूप जिल्लामा ७२ लाख ७० हजार रुपियाँ राहत वितरण गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी गराएको थियो ।