तीन सातापछि सर्वोच्चमा नियमित सुनुवाइ

सुनील महर्जन, काठमाडौं । 

सर्वोच्च अदालतमा तीन सातापछि बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा पनि सुनुवाइ भएको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अदालतमा देखिएको गतिरोध वार्ताको माध्यमबाटै समाधान गर्न आह्वान गरेको भोलिपल्टै असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको समूहबाट अलग भएका सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीश मंगलबार नियमित इजलासमा फर्किएका हुन् । बमकुमार श्रेष्ठ, मनोजकुमार शर्मा, तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा पनि सुनुवाइ गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले असन्तुष्ट न्यायाधीशको समूहबाट अलग भएका न्यायाधीशलाई नै राखेर इजलास गठन गरेपछि उहाँहरू काममा फर्कनुभएको हो । न्यायाधीश श्रेष्ठ र शर्माको इजलासले सवारी ज्यान, मोही कायम, मोही नामसारीलगायतका मुद्दाको सुनुवाइ गरेको छ भने न्यायाधीश केसी र रेग्मीको इजलासले प्रजिता थापा रायमाझी वादी र सोहन थापा प्रतिवादी भएको लिखत बदरसम्बन्धी मुद्दा र त्यसैसँग सम्बन्धित अरू मुद्दाको सुनुवाइ गरेको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाश ढुंगाना र कुमार चुडालले भने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मात्रै मुद्दा सुनुवाइ गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार ८ वटा संयुक्त इजलास र २ वटा एकल इजलास तोक्नुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कात्तिक ९ गतेदेखि इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरूले पछिल्लोपटक बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा मात्र सुनुवाई गर्दै आएका थिए ।प्रधानन्यायाधीशसँग असन्तुष्ट सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीशको सोमबार भएको छलफलमा नियमित इजलासमा फर्किएका चार जना न्यायाधीशसँगै न्यायाधीश कुमार चुडाल सहभागी हुुनुभएको थिएन । उहाँहरूले सोमबार नै असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गर्नुभएको थियो । मंगलबारको छलफलमा पनि उहाँहरू सहभागी हुनुभएन ।

यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारसँग मंगलबार भएको छलफलमा असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले जनताको समस्यामा भने गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बेन्च नै बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरूले मध्यमार्गी धारमा जोड दिनुलाई न्याय क्षेत्रका जानकारहरूले परिस्थितिमा बदलावको संकेतका रूपमा लिएका छन् । अदालतमा सेवाग्राहीले सेवा पाउन नसकेकोप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले जनताको क्षति जति सक्यो कम हुने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । २ घण्टा बढी चलेको बैठकमा न्यायाधीशहरूले भनाइ उद्धृत गर्दै एक न्यायाधीशले भने– ‘बारको आन्दोलनमा हाम्रो ऐक्यबद्धता छ । हाम्रो पनि आफ्नो आन्दोलन छँदै छ । तर, जनताका प्रमुख विषयमा एकाकार भएर जाऔं ।’

बैठकमा फुलकोर्टको बैठक बोलाएर नियमावली संशोधन गरेर गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको एक न्यायाधीशले बताए । सो बैठकपछि फेरि न्यायाधीश, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका अधिकारीहरू छुट्टाछुट्टै छलफलमा जुटेका थिए ।यसैबीच संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरूले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले आन्दोलित नेपाल बार र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई आफ्ना अडानमा लचिलो भएर समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, समावेशी, थारू, मधेसी र मुस्लिम आयोगका पदाधिकारीका साथै सदस्यहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नागरिकको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चिता गर्न आग्रह गरिएको छ ।वार्ता र संवादबाटै समस्याको समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘वार्ता र संवादको माध्यमबाटै गतिरोधको अन्त्य गर्दै नियमितरूपमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न हामी सम्बद्ध सबै पक्षलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।’