ठेक्का प्रक्रियामा कमजोरी

सरकारले अघि बढाउने विकास–निर्माणको काम समयमै पूरा नहुँदा नागरिकले सास्ती झेल्दै आएका छन् । अलपत्र छोडिएका आयोजनाका कारण नागरिकले अकालमै ज्यान नै गुमाउँदै आएका दृष्टान्त पनि छन् । सरकारले अघि बढाउने विकास–निर्माणको तौरतरिकासँग नागरिक दिक्क छन् । सरकारको काम गर्ने शैली देखेर वाक्क भएका छन् । सरकारले कुनै पनि विकास निर्माणको काम अघि बढाउँदा निश्चित समयसीमा तोकेर ठेक्का लगाएको हुन्छ । ठेक्का सम्झौता गर्दा तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न नगरेको अवस्थामा उक्त ठेक्का तोडेर धरौटी जफत गरेर नयाँ ठेक्का लगाउन सक्ने अधिकार सरकारसँग छ ।

ठेक्का हाल्दा निकै कममा ठेक्का पार्ने र काम पाएपछि कामै गर्न नसक्ने धेरै उदाहरण छन् । अर्कोतर्फ शक्ति र पहुँच भिडाएर ठेक्का लिने र सीमित व्यक्तिलाई हातमा लिएर वर्षौंसम्म म्याद थप गर्दै आयोजना नसक्ने परिपाटी पनि रहेको छ । पछिल्लो एउटा उदाहरणका रूपमा मुडे–चरिकोट सडक खण्डलाई लिन सकिन्छ । सडक विस्तारको काम थालिएको वर्षौं बितिसकेको छ । सर्वसाधारण यात्रुलाई हिँडडुल गर्न निकै सास्ती हुँदै आएको छ । दुरी छोटो भए पनि समयमै सडक कालोपत्रे नहुँदा दोलखावासीले दैनिकरूपमा झन्झट खेप्दै आएका छन् । खाँडीचौर–मुडे हुँदै चरिकोटसम्म जोड्न सडक खण्डको हाल खाँडीचौरबाट मुडेसम्म मात्र सडक कालोपत्रे भएको छ । सयममै सडक निर्माण गर्न नागरिकले चरणबद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि भौतिक पूर्र्वाधार मन्त्री, सचिव र सडक विभागका महानिर्देशकको फोटो सार्वजनिक सवारीसाधनमा टाँसेर दोलखावासीले विरोध शुरू गरेका छन् । दुई वर्षमा स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मुडे–चरिकोट ३० किलोमिटर सडक ६ वर्षमा समेत अलपत्र अवस्थामै छ । समयमा नै सडक निर्माण नभएपछि दोलखावासीले संघर्ष समितिले नै गठन गरेर छिटो सडक निर्माण गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । यसअघि पनि संघर्ष समितिले ठेकेदारको फोटोसहितको पोस्टर सार्वजनिक यातायातको साधनमा टाँस्ने, शंख जुलुश, एक रुपियाँ संकलन, साङ्लो जुलुश, आयोजनाको कार्यालयमा तालाबन्दीजस्ता आन्दोलनको कार्यक्रम गरेको थियो । एक्जिम बैंक अफ इन्डियाको सहयोगमा २०७२ सालमा स्तरोन्नतिको काम शुरू भएको सडक निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । संघर्ष समितिको आन्दोलनकै कारण खाडीचौर–मुडे २५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिको काम भने केही समयअघि सम्पन्न भएको थियो ।

ठेक्का सम्झौता गर्दा नै सबै सर्त राखिएको हुन्छ । तर, सर्तअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का तोड्न भने सरकारले खुट्टा कमाउँदा लाखौँ नागरिकले विकासको नाममा पीडित बन्नुपरेको छ । सरकारले आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक बजेट पनि उपलब्ध गराएको हुन्छ तर कामको जिम्मेवारी पाएका ठेकेदारहरु भने अनेक बहाना बनाएर सर्तअनुसारको काम गर्न तयार देखिएका हुँदैनन् । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा आयोजनाको लागत अनुमान तयार पारिएको हुन्छ । सरकारले नागरिकको सुनुवाइ गर्दै मुडे–चरिकोट सडक खण्डको बाँकी काम तत्काल सम्पन्न गर्न ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।