राजीनामाको प्रश्न

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामाको प्रश्नले यतिखेर चर्चाको शिखर छोएको छ । उनले राजीनामा दिनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा मुलुक विभाजित छ । खास गरी नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा उनको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालत परिसर नै आन्दोलनको मैदान बनाइएको छ भने आन्दोलनको विरोधमा उभिनेहरु पनि सोही क्षेत्रमा आवाज उठाइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयं न्यायिक मार्गलाई छोडेर राजीनामाका लागि अर्को बाटो नलिने, दबाबमा परेर राजीनामा नदिने अडानमा छन् । तर, बार भने जसरी पनि राजीनामा नलिई नछोड्ने जिद्दी लिइरहेका छन् । परिणामस्वरूप आम नागरिक भने मर्कामा परेका छन्, सर्वोच्चका १९ न्यायाधीश जनताकै करबाट उठेको सरकारी तलब खाने तर जनताका मुद्दा हेर्न इजलासमा नबस्ने व्यवहार गरिरहेका छन् । तर, यस प्रकारको स्थिति कहिलेसम्म ? प्रश्न खडा भएको छ ।

न्यायिक क्षेत्रका जति पनि समस्या छन्, ती सबै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामासँगै समाप्त हुन्छन् भन्नेझैं गरी वकिलहरु आन्दोलनको मोर्चाबन्दीमा लागेका छन् । जबकि समस्या सरकार र राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेतृत्वहरुमा केन्द्रित छ । गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने शेरबहादुर देउवालाई नछुने, उनको राजीनामा नमाग्ने तर प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको भन्दै उनको राजीनामा माग्ने अनौठो व्यवहार देखाइएको छ । राजनीतिक दलीय स्वार्थका कारण जबराको राजीनामा मागिँदै छ भन्ने प्रस्ट प्रमाणित भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो भनेर आम नागरिकले प्रसन्नता देखाउन नपाउँदै राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक नियुक्तिलाई कमाईखाने भाँडो बनाएको र प्रत्यक्ष कमाउन नपाउने ठाउँमा दलका समर्थकलाई उचालेर आन्दोलन गराउने र आफ्ना समर्थकलाई कमाउने ठाउँमा पु¥याउने घृणित अभियानका कारण मुलुकमा अनावश्यक अस्थिरताले टाउको उठाइरहेको छ । यसका उदाहरण यत्र–तत्र देखिन्छन् । निकै चर्चा पाएको एक दशकअघिको लोकमान सिंहको सन्दर्भलाई नै लिऔं । विवादास्पद छविका पूर्वसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउन आजका प्रभावशाली राजनीतिक दलले नै सिफारिस गरेका थिए । राजनीतिक दलका नेताहरुसँग उनको स्वार्थ बाझिएका कारण उनले पद छोड्न बाध्य हुनुपर्‍यो । अन्ततः लोकमानको सन्दर्भले राजनीतिक दलको अधिनायकवादी चरित्र, कानुन र न्यायभन्दा माथि विराजमान हुने सोच मुलुकमा कति जबरजस्त ढंगले समाहित भएको रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो । निष्कर्षमा के देखियो भने, राजनीतिक दलका नेताहरुको खटनभित्र बसेर ‘लोकतन्त्र’ को आनन्द उठाउने भए स्वागत छ अन्यथा कसैलाई पनि बाँकी राखिन्न । पछि सरकारको सचिवबाट राजीनामा दिएलगत्तै दिनेश थपलिया प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भए ।

दल दाहिना भएपछि कार्यकाल नसकिँदै सचिवबाट राजीनामा दिने र भोलिपल्टै निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त बन्ने भाग्य पनि खुल्दोरहेछ । नेकपा विभाजनको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचन आयोगलाई तत्कालीन सत्ताले घुमाउन थालेपछि राजनीतिक दललाई दाहिना बनाइराख्न कति ‘व्यावसायिक’ हुनुपर्ने रहेछ प्रस्ट भयो । यी आदि सन्दर्भका आधारमा भन्न सकिने निष्कर्ष हो, हाम्रो राजनीतिक सत्तामा ठूलो विचलन बढिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाले त्यही विचलनलाई बढाउनेछ । कानुनी प्रक्रिया छोडेर सडकको दबाबमा राजीनामा दिँदै जाने हो भने कतै शुद्धीकरण हुने छैन ।