कोप–२६ र नेपालले उठाउनु पर्ने

स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आइतबारदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप–२६) शुरू भएको छ । योजलवायुसम्बन्धी २६ औँ विश्व सम्मेलन हो ।

अघिल्लै वर्ष हुनुपर्ने भए पनि कोभिड १९ को महामारीका कारण सम्भव नभएपछि बल्ल शुरू हुन लागेको हो । यो सम्मेलनमा विश्वभरिका देशहरूले एक ठाउँमा भेला भएर जलवायु परिवर्तन र यसको सामना गर्नेबारे छलफल गर्नुका साथै एउटा मार्गचित्र पनि तय गर्ने ठानिएको छ । उक्त सम्मेलन आगामी नोभेम्बर १२ सम्म चल्नेछ । उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको टोली ग्लास्गो पुगेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमै सबभन्दा धेरै जोखिममा परेका मुलुकमध्ये नेपाल पर्छ । नेपालका अधिकांश मानिसहरूलाई हाल भइरहेका मौषम परिवर्तनका अप्रत्यासित घटनाक्रम भइरहेका हुन भन्नेबारे जानकारी नै छैन ।यसको न्यूनीकरणका लागि वित्तीय सहयोग महत्वपूर्ण छ । नेपालले अत्यन्त थोरै उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनका खतराहरूको उच्च जोखिममा परेको छ ।त्यसैले विकसित देशहरू अघि सरेर हानि नोक्सानी बेहोरिरहेका नेपालजस्ता देशलाई चाहे अनुकूलन होस् वा जोखिम वहन क्षमतावृद्धिमा होस्, सहयोग गर्नुपर्छ । युकेले हालै ५ वर्षका निम्ति जलवायु वित्तीय सहयोग दोब्बर पारेर ११.६ अर्ब डलर पु-याउने वाचा गरेको छ ।

अन्य देशले पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता गरेका छन् । तर ती सहायता अनुकूलनका निम्ति दिइने वा हानिनोक्सानीका निम्ति भन्ने बहस जारी छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूका निम्ति समुदायलाई जोखिम बहन क्षमतायुक्त पार्न र आवश्यक परिवर्तनका लागि चाहिने सहयोग सुनिश्चित गराउनुपर्छ ।

यी विषय नेपाल सरकारले जोडदार रूपमा सम्मेलनमा उठाउनु पर्दछ । यस विषयमा क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीको कारण एक वर्ष ढिलो शुरू हुन लागेको सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताका प्रावधानलाई अन्तिम रूप दिने उद्देश्य राखेको छ ।

जलवायु संकटबारे भएका धेरै अनुमान र चेतावनीहरूका बीच विश्वभरिका सरकारी अधिकारी स्कटल्यान्डमा भेला हुन लागेका हुन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) ले मौसमी प्रकोप बढ्दै गएकाले आगामी केही वर्षमा पृथ्वीका लागि ठूलो खतरा हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रसंघीय सर्वोच्च निकायले दिएको कडा चेतावनीपछि सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । यसलाई जलवायु परिवर्तनको दिशामा अहिलेसम्मकै महत्वपूर्ण बैठक भनिएको छ ।

बैठकमा सबै देशले आ–आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गर्नेछन् । यो बैठकमा आर्थिकस्तर राम्रो भएका देशको कार्बन उत्सर्जन घटाउने र वन बढाउने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोजक बेलायतले कार्बन उत्सर्जनलाई रोक्न ठोस निष्कर्षको लागि वकालत गरिरहेको छ । बेलायतले कोइलालाई इतिहासमै छोड्ने विषयमा पनि वकालत गरिरहेको छ । बेलायतले इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन बेच्न प्रतिबन्ध लगाउने समयसीमा पनि प्रस्ताव गरेको छ । बेलायत बन फडानी रोक्न आफू आर्थिक सहयोग गर्न तयार भएको समेत बताएको छ ।

कार्बन बजार भनेको के हो ?

कार्बन बजारले विश्वव्यापी उत्सर्जन घटाउने उद्देश्यका साथ कार्बन उत्सर्जनको खरिद तथा बिक्री गर्न अनुमति दिन्छ । कार्बन बजार उत्सर्जन घटाउनका लागि एक महत्वपूर्ण उपकरण हो जुन क्योटो प्रोटोकलको एक अभिन्न अंग थियो ।पेरिस सम्झौतामा देखाइएको उत्सर्जन घटाउने एक बाटो पनि हो कार्बन बजार । ल्यान्डमार्क २०१५ पेरिस सम्झौताका नियमहरू र प्रक्रियाहरू अझै पनि अलपत्र छन् । किनभने केही देशहरू नयाँ कार्बन बजार सिर्जना गर्नेसम्बन्धी केही प्रावधानमा सहमत हुन बाँकी नै छ ।

सन् २०१९ मा स्पेनको मड्रिडमा भएको कोप–२५ जलवायु शिखर सम्मेलनमा नयाँ कार्बन बजार स्थापना गर्ने प्रावधानलाई लिएर सदस्य राष्ट्रहरूबीच असहमति भएको थियो । क्योटो प्रोटोकलअन्तर्गत धनी र औद्योगिक देशका समूहले कार्बन उत्सर्जन घटाउने निश्चित लक्ष्यहरू राखेका थिए ।

सो लक्ष्य हासिल गर्ने एउटा अप्रत्यक्ष तरिका धनी देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूबाट कार्बन क्रेडिट खरिद गर्नु थियो । कार्बन बजारअन्तर्गत विश्वका विभिन्न देश वा कम्पनीहरूले हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जन घटाउने प्रमाणपत्रलाई प्रमाणित उत्सर्जन न्यूनीकरण वा कार्बन क्रेडिट भनिन्छ ।यदि विकसित देशले आफ्ना उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यहरू पूरा गर्न असफल भएमा यसले विकासशील देशलाई वित्त वा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत् हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यसरी त्यो देशले कार्बन क्रेडिट प्राप्त गर्न सक्छ । वर्षौंदेखि चीन, भारत र ब्राजिलजस्ता देशहरूले ठूलो संख्यामा कार्बन क्रेडिट जम्मा गरेका छन् ।
संघर्ष परियार, काठमाडौं ।