गणतन्त्र कि राजतन्त्र ?

राजनीतिको मूल लक्ष्य जनसेवा भनिए पनि सही लक्ष्य सत्ता प्राप्ति हो भन्ने सत्यलाई कसैले नलुकाए हुन्छ । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि विकास निर्माणले गति लिने र नागरिकमा समृद्धि आउने अपेक्षा गरिएको थियो, किनभने जनतालाई यही सपना देखाएर दलका नेताहरुले राजतन्त्र फाल्ने वातावरण बनाएका थिए । तर, देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नेतृत्वमा भने खासै परिवर्तन आएन । त्यसैले आज दिन प्रतिदिन राजतन्त्रका पक्षमा आवाज उठ्न थालेको देखिन्छ । वास्तवमा यो सब राजतन्त्रप्रतिको मोहभन्दा गणतन्त्रवादी भनिने दल र यसका नेताहरुप्रतिको वितृष्णा हो ।

पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने जनादेश पाएको तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार साढे तीन वर्षमै ढल्न पुग्यो । राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको अहङ्कार र दम्भका कारण पाँच वर्ष जनादेश पाएको सरकारले पनि पूरा कार्यकाल पूरा गर्न सकेन । यसमा मूलतः राजनीतिक नेतृत्वमा बढेको दम्भ नै देखियो । देश र जनताको पक्षमा भन्दा पनि आफ्नो गुटको स्वार्थसिद्ध गर्ने काममा लाग्दा जनताको मुलभूत समस्या ओझेलमा पर्दै आएको छ । राजनीतिक दलहरुमा देश निर्माणमा न्यूनतम साझा सहमति बन्न नसक्नु दुःखद विषय हो । राजनीतिक दलहरुको आ–आफ्नै उद्देश्य र नीति छ ।

एक राजनीतिक दलको नीति र विचार अर्को राजनीतिक दलसँग मेल खादैन, जुन स्वाभाविकै पनि हो । आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न वैचारिक राजनीतिक बाटो फरक हुनसक्छ । तर देश निर्माण गर्ने साझा लक्ष्य र उद्देश्यबाट भने राजनीतिक दलहरु विमुख हुँदै आएका छन् । सरकार सञ्चालन गर्न जनताबाट म्यान्डेट लिएर आए पनि सत्तामा पुगेपछि आफ्नो गुटगत स्वार्थमा मात्र रुमलिँदा विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । देश र जनताको आवश्यकताअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने विकास निर्माणको काम त्यसरी अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

देशको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकतामा पार्दा राजनीतिक पहुँच नभएका क्षेत्रको विकास निर्माणको काम पछाडि पर्दै आएको छ । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले समग्र देशको आवश्यकतालाई पहिचान गरेर काम गनुपर्ने भए पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र ध्यान दिने गरेको पाइन्छ । यसले सन्तुलित विकासको अवधारणलाई गिज्याइरहेको छ ।देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन लाग्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व अहिले सरकार ढाल्ने र निर्माण गर्ने कार्यमा अग्रसर भएको छ ।

सरकार ढल्ने र नयाँ गठन हुने स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर प्रदेश सरकारको नेतृत्व छोटो–छोटो समयमा परिवर्तन हुने क्रम बढेको छ, त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न । प्रदेशमा एउटा कार्यकालमा तीनवटा भन्दा बढी सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनु राम्रो होइन । नागरिकको न्यूनतम आवश्यकता सम्बोधन गर्न तिर सरकार र राजनीतिक दलहरुको ध्यान जान सकिरहेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण हुन् संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलहरु । यस्ता खेलमा जति लहसियो त्यति नै राजतन्त्रवादीले मौका पाउने निश्चित छ ।