भारत र बेलायत द्विपक्षीय सहयोग सुदृढ गर्न सहमत

इन्डिया न्युज नेटवर्क

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले शुक्रबार भारत भ्रमणमा आइपुगेकी बेलायती विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रससँग भेटघाट गरेका छन् । यसक्रममा दुवै नेतृत्वले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धको व्यापक समीक्षा गरेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, बैठकमा दुवै पक्षले सन् २०२१ मे महिनामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको भर्चुअल शिखर सम्मेलनको क्रममा शुरू गरिएको रोडम्याप २०३० का केही मुद्दाबारे पनि छलफल गरेका थिए । उनीहरूले महामारीबाट उत्पन्न अवरोधका बाबजुद रोडम्यापको कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म भएको प्रगतिको सराहना गरेका थिए ।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार दुवै पक्षबीच व्यापार र लगानी, जनता–जनता सम्बन्ध, स्वास्थ्य साझेदारी, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान र नवप्रवर्तन र रक्षा र सुरक्षाका सम्बन्धजस्ता प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रमा सहयोग बढाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।

दुवै विदेशमन्त्रीले भर्चुअल शिखर सम्मेलनमा घोषणा गरिएको परिष्कृत व्यापार साझेदारी प्रदान गर्ने निर्णयको स्वागत गर्नुका साथै भारत र बेलायत दुवैका व्यवसायहरूलाई द्रुत लाभ प्रदान गर्नसक्ने अन्तरिम सम्झौतामा ध्यान केन्द्रित गर्दै छिटोभन्दा छिटो एफटीए वार्ता शुरू गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएका थिए ।

दुवै मन्त्रीले प्रवासन त गतिशीलता साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय नवाचार साझेदारीबारे पनि छलफल गरेका थिए । साथै यी साझेदारीको प्रारम्भिक कार्यान्वयनका लागि दुवै नेताले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

उनीहरूले वैदेशिक मुद्दा र समुद्री सुरक्षाबारे छलफल गर्न नयाँ संवाद संयन्त्रको स्थापना गर्नेबारे पनि चर्चा गरेका थिए । भारत बेलायत रणनीतिक मञ्च स्थापना गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । यसका साथै दुई देशबीचको दीर्घकालीन रणनीतिक सम्बन्धहरूमा विशेषज्ञ विचार–विमर्शलाई बढावा दिनको लागि नयाँ १ दशमलव ५ संवाद संयन्त्र, स्थापना गर्न पनि उनीहरू सहमत भएका थिए ।

विदेशमन्त्री एस जयशंकर र बेलायतका विदेश सचिव ट्रसले बहु–ध्रुवीय विश्व र बहुपक्षीयताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता साझा गर्दै पारस्परिक हितका धेरै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि छलफल गरेका थिए ।

उनीहरूले पश्चिम एसिया र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा आतंकवाद र कट्टरपन्थी चरमपन्थको सामना गर्न र साइबर र अन्तरिक्ष क्षेत्रमा उदीयमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सहयोग सुदृढ गर्न सहमति जनाएका थिए ।

यसका साथै अफगानिस्तानमा, मानवीय सहायताका लागि पूर्ण, सुरक्षित र बाधा नहुने पहुँचको आवश्यकताका बारेमा छलफल गरिएको थियो । साथै कुनै देशलाई धम्की वा आक्रमण गर्न वा आतंकवादीहरूलाई आश्रय वा प्रशिक्षण दिन वा आतंकवादी हमला को वित्त पोषण गर्न अफगानिस्तानको भूमि प्रयोग हुन दिन नहुनेबारे पनि विशेष छलफल गरिएको थियो ।