विराटनगर ।
नामका विषयमा अझै विवाद रहेको कोशी प्रदेशमा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका छैठौं र पहिलो कार्यकालयता नवौं तथा व्यक्तिगत रूपमा तेस्रोपटक हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो।
झापा क्षेत्रनम्बर ५(२) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित कार्कीलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेशसभाका ५२ सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरिएको थियो । एमालेका ३९ र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १३ प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्नै उपस्थितिमा सनाखत गराएर प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले सपथसमेत लिइसक्नुभएको छ।
कार्की नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट गणेश उपेन्द्र र एमालेबाट राम रानामगर मन्त्री बन्नु भएको छ। एमालेबाट मन्त्री बन्न लागेका मगर इलामबाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। माओवादीका उप्रेती मोरङका सांसद हुनुहुन्छ।
दुवै जना यसअघि पनि मन्त्री भइसक्नुभएको छ। दुवै जनाले बिनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न बुधबार राति आह्वान गर्नुभएको थियो।
माओवादी केन्द्र र एमालेका ५२ सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको ३० दिन पूरा भएको, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको प्रदेशसभाको जानकारीपत्र समेतका आधारमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरिएको थियो। एमाले र माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत पनि लिने र राजीनामा पनि नदिने अडान राख्दै आउनुभएको थियो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री सर्वाेच्चमा
कोशीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि स्वतः निवर्तमान हुनुभएका केदार कार्की भने न्यायका लागि भन्दै सर्वाेच्च अदालत पुग्नुभएको छ। रिट निवेदनमा कार्कीले अन्तरिम आदेशमार्फत् प्रदेश प्रमुखको आह्वानलाई बदर गर्न माग गर्नुका साथै आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन माग गर्नुभएको छ। उहाँले नयाँ सरकार गठन असंवैधानिक भएको दाबी गर्नुभएको छ।
‘मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएको भन्नेसम्मको व्यहोरा समेत उल्लेख गर्न नसकी तथा संविधानको कुनै खास व्यवस्था पनि उल्लेख नगरी आत्मगत ढंगबाट ‘संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम समर्थन फिर्ता लिएको’ भन्ने आधारहीन र संविधानले परिकल्पना पनि नगरेको विषयलाई कपटपूर्ण तवरबाट उल्लेख गरी नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिका निमित्त दाबी पेस गर्न भएको आह्वान र उक्त आह्वानबमोजिम भएको भनिएको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै गैर–संवैधानिक छ’ – रिटमा उल्लेख छ ।