राज्य पीडक बन्दा नागरिकको बेहाल

• बालकृष्ण मैनाली

यही असोज महिनाको ७ र ८ गते केही दैनिकीहरुमा छापिएका समाचारहरुमा कतिपय जनजनको ध्यान गम्भीररुपमा केन्द्रित हुन पुग्यो । त्यो दिन ती दैनिकीहरुमा छापिएका समाचारहरु जस–जसलाई पढ्ने अवसर जुर्न गयो पक्कै पनि ती समाचारहरु पढ्ने ती पाठकहरुलाई भावविह्वल बनाएरै छाड्यो ।

ती हृदयविदारक समाचारमध्ये पहिलोचाहिँ एक १० वर्षीय उज्ज्वल नामका बालक राज्यले गैरजिम्मेवारीरुपमा खुल्ला छाडेको ढल–मंगालमा खसेर बेपत्ता भएको समाचार थियो । काठमाडौं महानगरपालिका–६ र बुढानीलकण्ठ कामनपा–१२ सीमा छुट्याउने कपनस्थित खहरे खोला ताछेर बनाइएको ढल हेलचक्र्याइँपूर्ण तरिकाले खुल्ला छाडिनाले त्यसैमा खसेर ती बालक बेपत्ता भएका थिए ।

उनको शव गएको आइतबार ललितपुर जिल्लामा पर्ने वाग्मती गाउँपालिका–१ घुसेल, कुटुनीबेसीस्थित वाग्मती नदीकिनारामा सडे–गलेको अवस्थामा फेला प-यो । आफन्तहरुले बालकले लगाएको कपडाको आधारमा शवको पहिचान गरे । गहिरो शोकमा डुबेकी बालककी हजुरआमा धनमाया विक यसको जिम्मेवार शतप्रतिशत राज्य रहेको कुरा बताउँछिन् ।

यो एक प्रकारले राज्यले गरेको हत्या नै हो भन्छिन् उनी । बुढेसकालको उनको एक्लो सहाराको यसरी मृत्यु हुनुमा सम्बन्धित ठेकेदार र महानगरपालिकालाई दोषी देख्छिन् उनी । महानगरपालिकाले समयमै अनुगमन गरेर ठेकेदारलाई काम सम्पन्न गराएको भए यो घटना हुने थिएन भन्ने उनको भनाइ सोह्रै आना सही हो ।

बेथिति र भ्रष्टाचारमा रमाउने महानगरपालिका र नगरपालिकाहरुमा यी हजुरआमाको रोइलोले अहिलेसम्म न कुनै प्रभाव पारेको छ, न त कुनै पश्चात्ताप । अरु त अरु, सडक फुटेका ढलमा परेर सर्वसाधारण बेपत्ता हुनु र मृत्यु हुनुमा नागरिक आफैँ पनि जिम्मेवार छ, नागरिकले बाटो हिँडदा हेरेर हिँड्नुपर्दछ भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता उल्टो विज्ञप्ति निकाल्दै उल्टै नागरिकलाई दोषारोपण गर्न पछि पर्दैनन् ।

राज्य न पीडक परिवारसँग माफी माग्ने जमर्को गर्छ, न त क्षतिपूर्तिका बारेमा सामान्य चासो दिन्छ । अनाहकमा ज्यान गुमाएका ती बालकका हजुरआमाको रुवाइको राज्यलाई कुनै मतलब छैन । यदि कुनै दलका प्रभावशाली नेताका नातिनातिना यसरी खेल्ने र दौडने क्रममा यो घटना भएको हुन्थ्यो भने या देश हुरुक्क बलिसकेको हुन्थ्यो, या त ती नेताले चाल्न सक्ने कदमबाट त्रसित भई राज्यले क्षमा माग्दै करोडौँ क्षतिपूर्ति घोषणा गरेर सामसुम पारिसकेको हुन्थ्यो ।

वडा वा वडाध्यक्ष स्वयंले सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय गर्न पाउने अधिकार कानुनले प्रदान गरेको छैन तर लाहान नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष सुलेमान मिया अन्सारीले आफैँले निवेदन लिएर आफ्नै रोहबरमा वडाबाट सम्बन्ध विच्छेद गराएका छन् । त्यसो किन गरेको भन्ने पत्रकारको सवालमा उनले आफूलाई कानुनबारे जानकारी नभएकोले गल्ती भएको स्वीकारेका छन् । यो समाचारलाई दृष्टिगत गर्दा अजमेरी दोहोरो पीडित बन्न पुगेकी छिन् ।

गरिब परिवारका बालबालिकाले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने यो मात्रै प्रतिनिधि घटना होइन । प्रत्येक वर्ष यस्ता घटनाहरु पुनरावृत्ति भैरहेका हुन्छन् । सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई किञ्चित चासो देखिँदैन । घटनापश्चात् लोकाचारको लागि दुःख मनाएको नाटकमार्फत् विज्ञप्ति निकाल्नेदेखिबाहेक यस्ता घटना दोहोरिन नदिन किञ्चित प्रयाससम्म गरेको देखिँदैन ।

बाटो निर्माण र मर्मतका लागि हर्ताकर्ता ठहरिएका नगरपालिकाहरु र महानगरपालिकाहरुलाई असारे विकास गर्न भ्याई–नभ्याई हुन्छ । समयमा ठेक्का सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरुको लाइसेन्स रद्दलगायत जरिबाना र अन्य कानुनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनुभन्दा पनि उल्टै समय बढाउनको लागि मिल्ने/नमिल्ने कानुनको छिद्र प्रयोग गरी म्याद थपेर हुन्छ कि, पैसा लिएर हुन्छ कि जुन बेला काम सके पनि हुन्छ भन्दै उल्टो पुरस्कृत गर्ने गरिन्छ ।

सरकारी संयन्त्रहरु एक–आपसमा कहिल्यै सहकार्य र समन्वय गर्दैनन् । एउटा निकायले बाटो, ढल, पिच र मर्मत गर्न पाएको हुँदैन, अर्कोले भत्काउन शुरु गरिहाल्छ । यसरी साझेदारी हुनु भनेको आ–आफ्नो गोजीमा छिर्ने नगद नारायण राज्य दोहनमा थोरै भए पनि बन्देज लाग्नु हो भन्ने कुरा ती संयन्त्रका पात्रहरुले बुझिसकेका छन् ।

सकेसम्म थोरै भए पनि आफ्नो अनुचित आम्दानीमा कुनै पनि बन्देज नलागोस् भन्नका खातिर चाहेर पनि सहकार्य गर्दैनन् । यति मात्र होइन, अब हुँदा–हुँदा खलपात्रहरुले यतिसम्म गर्न भ्याइसकेछन् कि कुनै संस्थाले दिएको १ लाखसम्म पनि सरकारले ग्रहण गर्नुपर्ने बाध्यतामा देशलाई पु-याइसकेछन् ।

सेभ दी चिल्ड्रेन नामक संस्थाले दिएको ४ लाख र फिनल्यान्डको एनपीटीएफ नामक संस्थाले दिएको १ लाख पनि सरकारले छोडेन र ¥याल चुहाएर भए पनि अथवा लाजले शिर निहुँराएर भए पनि ग्रहण गरिछाड्यो । के कुनै एउटा स्वतन्त्र देशलाई शासकहरुले अब जाबो १ लाख पनि माग्नुपर्ने अवस्थामा पु-याइको हो ?

प्रत्येक जनले यो प्रश्न गरिरहेका छन् । हुन त सरकारलाई यस्ता खाले प्रश्नले न चिन्तित तुल्याउँछ, न त गम्भीर नै ? वास्तवमा देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपश्चात् अध्यादेश लागू, अध्यादेश फिर्ता, मन्त्रिमण्डलमा सकेसम्म आ–आफनो गुटको बढीसे बढी व्यक्तिहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउनेदेखि बाहेक अन्य कुनै चिन्ताले शासक र सरकारलाई चिन्तित तुल्याएको पाइँदैन ।
त्यस्तै गतहप्ता खबरबजारमा सार्वजनिक भएको अर्को खबर हो, सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी ।

सिराहा जिल्लामा बसोबास गर्ने एक मुस्लिम दम्पतीको सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी अचम्मको समाचार सार्वजनिक भएको छ । समाचारको मूल सार नै अचम्म लाग्ने खालको छ अर्थात् ती दम्पतीको विवाह तमसुकको आधारमा भयो भने तलाक अर्थात् सम्बन्ध विच्छेदचाहिँ सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष स्वयंको रोहबरमा वडाबाट हुन पुग्यो । मुस्लिम धर्मअनुसार विवाह र सम्बन्ध विच्छेद के–कसरी हुने भन्ने कुरा त्यो आफ्नै ठाउँमा छुट्टै हुन सक्ला र त्यसबारेमा छुट्टै सामाजिक बहस पनि हुन सक्ला ।

तथापि, राज्य सञ्चालक तथा जनप्रतिनिधिहरुले कम्तीमा कानुनको अक्षरशः पालना गुर्नपर्ने हो, त्यो देखिएन । कानुनको पालना गुर्नपर्ने जिम्मेवारी लिएका जनप्रतिनिधिहरु नै आफ्नै स्थानीय कानुनहरुको धज्जी उडाउन लागिपरेका हुन्छन् भने सर्वसाधारणले सामान्य कानुनको त्रुटि गर्नासाथ कानुनको कठघरामा उभ्यायौँ भन्नुको कुनै तुक छैन ।

प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले के देशको कानुनलाई कार्यान्वयनको तहमा ल्याउन भूमिका खेले त ? के स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु जनता र नागरिकप्रति जिम्मेवार देखिएका छन् त ? भन्ने कुरा गएको निर्वाचनपश्चात् प्रत्येक क्षण–क्षणमा उठिरहेका छन् । निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई यो कुराको कुनै मतलब छैन ।

सिराहाकी तवसुम अजमेरी र नइम मियाको तमसुकमार्फत् विवाह भएको समाचार जस–जसले पढ्ने अवसर प्राप्त गरे, तीमध्ये धेरैलाई तमसुकको माध्यमबाट पनि केटा–केटीको विवाह सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुराको विरलैलाई जानकारी भएको हुनुपर्दछ । नेपालको कानुनले अदालती विवाहलाई अंगिकार गर्दछ भने सम्बन्ध विच्छेद पनि अदालतको आदेशले मात्र हुने व्यवस्था नेपालको कानुनले गरेको छ ।

नेपालको कानुनमा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी निवेदन स्थानीय निकायमा दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ भने मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को पारिवारिक कानुनको परिच्छेद ३ मा पनि सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैको दफा ९६ ले सम्बन्ध विच्छेदको लागि सर्वप्रथम सम्बन्ध विच्छेद गर्ने महिला वा पुरुषले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि अदालतमै सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिएको हो भने त्यसपछि मात्र सम्बन्ध विच्छेद गराउने वा मेलमिलाप गराएर पठाउने भन्ने प्रक्रियाको लागि बाटो खुल्छ ।

यदि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सम्बन्ध विच्छेदको लागि स्थानीय तहमै निवेदन दिइएको हो भने मेलमिलाप गराउने प्रयोजनको लागिसम्म स्थानीय निकायले भूमिका खेल्न सक्छ तर कुनै पनि हालतमा मेलमिलाप नहुने स्थिति देखा परी सम्बन्ध विच्छेद गराउनै उपयुक्त हुने अवस्था देखिएमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाउनुपर्छ । यसरी दुवैजनालाई सम्बन्ध विच्छेदको लागि अन्य आवश्यक प्रक्रियाको लागि अदालतमै पठाइदिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

वडा वा वडाध्यक्ष स्वयंले सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय गर्न पाउने अधिकार कानुनले प्रदान गरेको छैन तर लाहान नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष सुलेमान मिया अन्सारीले आफैँले निवेदन लिएर आफ्नै रोहबरमा वडाबाट सम्बन्ध विच्छेद गराएका छन् । त्यसो किन गरेको भन्ने पत्रकारको सवालमा उनले आफूलाई कानुनबारे जानकारी नभएकोले गल्ती भएको स्वीकारेका छन् ।

यो समाचारलाई दृष्टिगत गर्दा अजमेरी दोहोरो पीडित बन्न पुगेकी छिन् । एकातिर कानुनीरुपले सम्बन्ध विच्छेद भएको देखिँदैन । अर्कोतिर केटा विदेशबाट फर्केर अर्को विवाह गरी घरजम गरेर बसेका छन् । लिखतमा उल्लेख भएबमोजिम सम्पत्ति फिर्ता गर्न केटा पक्षको परिवारले अझै आनाकानी गरिराखेका छन् ।

तवसुमा र उनको परिवार आफूले दाइजोमा दिएको सम्पत्ति फिर्ता दिएमा जेसुकै होस् भनेर आफ्नो व्यवहार गरी जीवनयापन गर्ने पक्षमा छन् । समाचारको आशयलाई केलाउँदा सम्पत्ति फिर्ता नदिएको कारणले तनावमा आई तवसुमा बहुविवाहको मुद्दा दर्ता गराउने पक्षमा त देखिन्छिन् र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा निवेदन पनि दिएकी छिन् ।

तर उनलाई तेरो सम्पत्ति फिर्ता गर्छौं, बहुविवाहमा उजुरी दर्ता नगर् भनेर दबाब दिइरहेको अवस्था विद्यमान देखिन्छ । त्यसै कारण उनले बहुविवाहविरुद्ध निवेदन दिए पनि त्यसलाई दर्ता नगर्न प्रहरी प्रशासनसमक्ष अनुरोध गरिरहेकी छिन् । इलाका प्रहरी लाहानका प्रमुखको भनाइले यसै कुराको इंगित गर्दछ । राज्य स्वयं पीडक बन्दा नागरिकले कुन हदसम्म पीडा सहन बाध्य हुनुपर्दछ भन्ने कुरा पछिल्ला उल्लिखित दुई प्रतिनिधि उदाहरण काफी छन् ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)