दाङबाट खसी–बोका काठमाडौँ पठाइँदै

दाङ । यस वर्ष दसैँ तिहारका लागि दाङबाट काठमाडौँ एक हजार खसी–बोका पठाइने भएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, तुलसीपुरले खसी–बोका पठाउन लागेको हो ।

खसी–बोका खरिद प्रक्रिया थालिएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख नहकुल चौधरीले जानकारी दिनुभयो । “कर्मचारी खसी–बोका खरिद गर्न खोज्न गाउँगाउँ पुगेका छन् । खरिद दरबारे किसानलाई पत्राचार गरिएको छ, सोमबारसम्म पश्चिम दाङबाट २०० खसी–बोका काठमाडौँ पठाउँछाँै”, उहाँले भन्नुभयो । पहिलो चरणमा ६०० र दोस्रो चरणमा ४०० खसी–बोका काठमाडौँ पठाउन लागिएको हो ।

कर्मचारीले गाउँगाउँमा खसी–बोका खोज्न पुगेपछि किसान खुसी भएका छन् । दङ्गीशरण गाउँपालिका–५ की ५७ वर्षीया सावित्रा अधिकारीले भन्नुभयो, “खसी बेचेर दसैँैको खर्चको जोहो गरिने भयो ।” कार्यालयले बाँकी खसी–बोका देउखुरी क्षेत्रबाट खरिद गर्ने जनाएको छ । देउखुरीमा सहकारीमार्फत किसानले खसी–बोका पाल्दै आएका छन् ।

जीउँदो खसी–बोकाको मूल्य निर्धारण गरिएको को छ । पच्चिस किलोभन्दा बढीको जीउँदो खसीको मूल्य प्रतिकिलो रु ५६५, २० देखि २५ किलोलाई रु ५५० र बोकाको रु ५४५ प्रतिकिलो निर्धारण गरिएको चौधरीले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको समितिले बिहीबार मूल्य निर्धारण गरेको हो ।

यसैबीच कम्पनीले दसैँ तिहारका लागि सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्य पसलमा चामल किन्न आउनेको भीड लाग्ने गरेको छ । कम्पनीले यही असोज १ गतेदेखि चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो । पसलमा खाद्यन्न खरिद गर्न आउनुभएकी ६५ वर्षीाय शान्ता भट्टराईले सूचना रेडियोमा सुनेपछि आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । पसलबाट चामलसँगै चिनी, तेल, दाल, मैदालगायत खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

कार्यालयका अनुसार स्टीम जिरा मसिनो चामल, साँवा स्टीम, साँवा मसिनो, सोना मन्सुली र अरू मोटा चामल बिक्रीका लागि राखिएको छ । कार्यालयले हालसम्म १७ क्वीन्टल चामल बिक्री गरिसकेको छ । पसल आगामी कात्तिक २४ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । पसलबाट २०० क्वीन्टल चामल बिक्री गर्ने लक्ष्य छ ।

कम्पनीले ३९ जिल्लाका ४३ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । जिल्लाका सबै पालिकामा सम्बन्धित उद्योग वाणिज्य सङ्घले दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य निर्धारण गरे पनि व्यापारीले भने फरक फरक मूल्यमा सामान बेच्ने गरेको आम नागरिकको गुनासो छ । बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य र गुणस्तरमा एकरूपता नहुँदा उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन् ।