संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभा

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं  । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभामा नेपालले कोरोनाविरुद्धको खोपमा देखिएको असमानतालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । राष्ट्रसंघको ७६औं महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले खोपलाई सार्वजनिक वस्तुका रूपमा घोषणा गरी यसमा सबैको पहुँच हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

धनी मुलुकहरूले आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी खोप भण्डारण गरेको र गरिब मुलुकले पर्याप्त मात्रामा खोप नपाएको विषय विश्वव्यापीरूपमा उठेको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री खड्काले निम्न आय भएका राष्ट्रहरूमा खोपमा देखिएको असमानताको गम्भीर सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव देखिएको बताउनुभएको थियो । उहाँले खोपको निष्पक्ष तथा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्नेतर्फ सभाको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । नेपाललाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रहरूलाई सभाबाटै धन्यवाद ज्ञापन पनि उहाँले दिनुभयो ।

विश्व शान्ति स्थापनामा नेपालले खेलेको भूमिकाको चर्चा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खड्काले ६३ वर्षदेखि निरन्तर राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा दिँदै आएको महत्वपूर्ण योगदानको कदर गरी राष्ट्रसंघ मुख्यालय र क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा नेपालीलाई उच्च पद दिइनुपर्ने माग अघि सार्नुभएको थियो ।डा. खड्काले अफगानिस्तान, म्यानमार, लिबिया, सिरिया र यमनमा शान्तिसुरक्षा, स्थिरता र त्यहाँका नागरिकको मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको विषयमा नेपालको चासो र चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले तालिवानको नाम नलिइकनै अफगानिस्तानको मानवअधिकारको विषयलाई प्राथमिकता दिँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार अफगानिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग इनगेज हुन समेत आग्रह गर्नुभयो ।

त्यस्तै, सम्बोधनका क्रममा मन्त्री खड्काले म्यानमारका सैन्य शासकको नाम नलिइकनै जनताको इच्छालाई सम्बोधन गर्दै प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया पुनर्बहाली गरेर म्यानमारको संवैधानिक प्रक्रियालाई अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ । म्यानमारमा गत फेब्रुअरीमा सैनिकले सरकार अपदस्थ गरेको थियो ।सम्बोधनकै क्रममा मन्त्री खड्काले इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको विवादलाई ‘टु स्टेट’ समाधानको आधारमा हल खोजी अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मान्यताप्राप्त सिमाको सम्मान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।आगामी नोभेम्बरमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वव्यापी सम्मेलन कोप–२६ सम्मेलनले जलवायु संकट समाधानका लागि ठोस योजना ल्याइनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको थियो ।

महासभामा मन्त्री डा. खड्काले नेपाल संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिँदै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफीसमेत नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले नेपाल राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यसमेत भएकाले मानवअधिकारको सवालमा गैरराजनीतिक र निष्पक्ष रूपमा निर्णय लिने बताउनुभयो ।यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै मंगलबार अधिवक्ता विशाल न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हाल्नुभएको छ । रिट निवेदनमा शपथसम्बन्धी संघीय कानुन नै नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट असोज ६ गते डा. खड्कालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएको भन्दै बदर गर्न माग गर्नुभएको छ ।