काठमाडौं, (नेस) ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन हुन नसकेपछि सोही विषयमा छलफल गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाले सोमबार बोलाएको सर्वदलीय बैठक एमालेले बहिष्कार गरेको छ ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा आफ्नो पार्टीले उठाएको माग सम्बोधन नहुँदासम्म सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नहुने अडान राख्नुभएको छ । सोमबार एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुख सापकोटालाई टेलिफोन गरी बैठकमा उपस्थित नहुने जानकारी गराउनुभएको थियो । भट्टराईले पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदमाथि कारबाहीको सूचना टाँस गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो– ‘पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदमाथि सभामुखले कि त कारबाहीको सूचना टाँस गर्नुपर्छ, होइन भने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।’
सभामुख सापकोटाको भूमिका निष्पक्ष हुन नसकेको आरोप लगाउँदै उहाँले सभामुखकै कारणले संसद्मा अहिलेको समस्या सिर्जना भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘हामीले उठाएको माग सम्बोधन नहुँदासम्म संसद्मा जारी विरोध कायमै रहन्छ । प्रतिपक्ष दललाई बेवास्ता गरेर संसद् चल्न सक्दैन, हामी हाम्रो अडानमा अडिक छौं ।’
एमाले नै अनुपस्थित भएपछि बैठक कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘जोसँग सम्बन्धित थियो, उहाँहरू नै नआइदिनुभएकाले कुनै निष्कर्षमा पुग्ने कुरा नै भएन, हामीले प्रतिपक्षलाई संवादमा ल्याएर पुनः सर्वदलीय बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छौं ।’
कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग सोमबार बिहान संसद्को विषयमा छलफल भएको बैठकमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
बैठकमा एमाले सहभागी नभएपछि जारी समस्या समाधान गर्न सत्तारूढ दलहरूले एमालेसँग अनौपचारिक वार्ता र संवाद बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । सहभागी दलका नेताहरूले एमालेलाई संवादमा ल्याउन भूमिका खेल्न सभामुख सापकोटालाई आग्रह गरेका छन् ।
संघीय संसद् भवन नयाँ वानेश्वरको ल्होत्से हलमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, नेपाल मजदुर किसानका पार्टीका सचिव प्रेम सुवाल र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया