सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
निजामती सेवालाई निर्देशित गर्ने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापन अन्योलमा परेको छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अढाई वर्षदेखि संसद्मा अड्किएको छ । सरकारले २७ माघ २०७५ मा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तर, दलका आ–आफ्नै मान्यता र सत्तारूढ दल नेकपामा पनि एकमत नहुँदा विधेयक लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएपछि बहुमतका आधारमा पारित भएको थियो । समितिबाट विधेयक पारित भएको पनि एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।
विधेयक पारित भई ऐनका रूपमा नआउँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा, बढुवामा अन्योल उत्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभाको उक्त विधयेक अलपत्र पर्दा कर्मचारी सरुवा र व्यवस्थापनमा अन्योल उत्पन्न भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीले सरुवाका लागि दिएको एक हजारभन्दा बढी निवेदन मन्त्रालयमै थुप्रिएका छन् ।
कर्मचारीको जनशक्ति व्यवस्थापनको हिसाबले सो ऐन २०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि आउनुपर्ने बताउँदै प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो– ‘ऐन नआउँदा कर्मचारी समायोजन रोजेर स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण, सेवा सुविधा, विभागीय सजाय, राजीनामा दिए स्वीकृत गर्ने जस्ता विषय अन्योलमा परेका छन् ।’ संसद्बाट पारित भई नआउँदा प्रदेशको काम पनि प्रभावित भएको छ भने संघको ऐन नबन्दा प्रदेशहरूले पनि कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन पनि बनेका छैनन् ।
विधयेकमा प्रत्येक वर्ष ६ महिनाका दरले बढाउँदै लगेर ऐन लागु भएको ४ वर्षपछि पूर्णरूपमा ६० वर्षे उमेर हद कार्यान्वयनमा आउनेछ । यसै गरी, राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवामा खुला ५१ प्रतिशत र आरक्षण ४९ प्रतिशत रहने गरी विधेयकमा सहमति जुटाएको छ । हाल खुलामा ५५ र आरक्षण ४५ प्रतिशत छ ।
आरक्षणको ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर ५० प्रतिशत महिला आरक्षणका लागि छुट्याइएको छ । बाँकी ५० प्रतिशत अन्य समूहको आरक्षणमा छुट्याइएको छ । अन्य समूहको आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर पुनः समावेशी आरक्षणका लागि छुट्याइनेछ । जसमा दलित १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २६ प्रतिशत, खस आर्य २८, मधेशी १६ प्रतिशत, थारू ५ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत, पिछडिएका क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिले ४ प्रतिशत आरक्षण पाउनेछन् ।
महिला आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर त्यसमा दलितले १६ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिले ३३ प्रतिशत, खस आर्यले १०, मधेशीले २० प्रतिशत, थारूले ७ प्रतिशत, मुस्लिमले ५ प्रतिशत, पिछडिएका क्षेत्रले ५ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिले ४ प्रतिशत आरक्षण पाउनेछन् ।
सरकारले निजामती सेवामा खसआर्यको आरक्षण कटौती गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर, संविधानमै खास आर्यको क्लस्टर रहेको भन्दै समितिले महिला आरक्षणभित्र खसआर्यलाई २८ प्रतिशत र अन्य आरक्षणमा विपन्न खसआर्यलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिएको छ ।
विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५ अनुसार निजामती सेवाअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवासहित, नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा र विविध सेवा पर्नेछन् ।
यसअघि छुट्टै सेवा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई पनि निजामती सेवामै समाहित गरेको छ । ऐन लागु भएको ५ वर्षभित्र तहगत वा श्रेणीगतमध्ये एउटा मात्र प्रणाली लागु गर्ने गरी हाल देखिएको तहगत र श्रेणीगत समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गर्ने गरिएको छ । समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा निजामती कर्मचारीको हक हितका लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्न तथा कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नको लागि एक आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया