संसद् बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पेस गरिने

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं ।

आज अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दै छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बुधबारका लागि आह्वान गर्नुभए अनुसार संघीय संसद् बैठक बस्न लागेको हो ।

बैठकका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो । व्यक्तिगत दुरी कायम गर्ने गरी सिट व्यवस्था गरेको, सांसदको बैठक कक्षमा प्रवेश गर्नुअघि तापक्रम नाप्ने, स्यानिटाइजर, मास्कलगायतको व्यवस्थापन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सांसद, संसद् सचिवालयका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका सबैले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसकेकाले यसपटक संसद बैठक बस्नुअघि कोरोना परीक्षण भने गरिएको छैन । गत साउन ३२ गते सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

संसद् सचिवालयले आज बस्ने संसद् बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाउने, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश–२०७८ सदनमा पेस गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

राजनीति दलभित्रको विवादका कारण संसदमा ५५ विधेयक अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । नीति निर्माण तहमा निकै महत्वपूर्ण मानिएका विधेयकहरू संसद् विघटन, सरकार परिवर्तन, राजनीतिक दलभित्र देखिएको विवादसँगै ओझेलमा परेका छन् । तीन वर्षअघि नै संसद्मा पेस भएर पनि दलहरू बीचको बेमेलका कारण महत्वपूर्ण मानिएका विधेयकसमेत पारित हुन नसकी थन्किएका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, शान्ति र सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको द्रुत तर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, बिमा विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक र जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक तीन वर्षदेखि अगाडि बढ्न सकेको छैन । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा गरी ५५ वटा महत्वपूर्ण विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । जसमध्ये प्रतिनिधिसभामा ३७ वटा र राष्ट्रिय सभामा १८ वटा विधेयक रहेका छन् ।

२०७५ को २७ माघमा संसद्मा आएको संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ । तर, दुईपटक संसद् विघटन गरेर पुनःस्थापित हुँदा समेत महत्वपूर्ण मनिएका विधयकहरूले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् । निजामती सेवा विधेयकको जस्तै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पनि समितिबाट पारित भएर पनि सभामा पेस हुन पाएको छैन ।

तीन वर्षको अवधिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक संसद् विघटन गर्नुभयो । जसको प्रत्यक्ष असर संसद्मा विचाराधीन विधेयकमाथि पनि पर्‍यो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल बीचको विवादका कारण राष्ट्रिय आवश्यकताका विधेयकहरू राजनीतिक दलहरूका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन । दोस्रोपटक गरेको संसद् विघटन पुनःस्थापित मात्र भएन सर्वोच्च अदालतको परामादेशले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भए पनि संसद् भने सहजरूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएसँगै भोली बुधबारबाट शुरु हुने संसद् बैठक एमालेले सरकार र सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकाको विषयलाई लिएर अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।

नेकपा एमालेका सांसद एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सभामुखको भूमिका निष्पक्ष नभएको भन्दै त्यसको विरुद्ध संसद्मा आवाज उठाउने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार संसद्मा एमालेले खेल्ने भूमिको विषयलाई लिएर आज बिहान पार्टी संसदीय दलको बैठक बस्दै छ ।

एमसीसी पारित हुँदैन : प्रचण्ड

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमसीसी पारित नहुने बताउनुभएको छ । एमससीसी पारित गर्ने/नगर्ने विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै मतभेद भइरहेका बेला प्रचण्डले भने यथास्थितिमा एमसीसी पारित नहुने बताउनुभएको हो ।

मंगलबार पार्टीको योङ कम्युनिष्ट लिग नेपाल (वाईसीएल) को पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एमसीसीको विषयमा सरकारले कूटनीतिक नोट पठाइसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘एमसीसी पारित हुँदैन । हामीले यसबारे अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाएका छौं, त्यसको जवाफ आएन । जवाफ नआएपछि एमसीसी पारित हुने कुरा हुँदैन, राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठ्ने कुरामा हाम्रो सहमति हुँदैन ।’

प्रचण्डले अहिलेको शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहेकाले माओवादीको आगामी पुसमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनसँगै पार्टीले आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै तयार रहन निर्देशन समेत दिनुभयो ।

यसैबीच बैठकले वाईसीएलको संयोजकमा सुमन देवकोटा र सहसंयोजक सुबोधराज शेर्पाली चयन गरेको छ ।