सरकारी वेबसाइटको अध्यावधिक अनिवार्य

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं  ।

सबै सरकारी निकायले कार्यालय पदाधिकारी परिवर्तन भएको २४ घण्टाभित्र अनिवार्यरूपमा आफ्नो वेबसाइटमा सूचना अध्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुने भएको छ ।

सरकारले भदौ १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७८’ ले वेबसाइट अध्यावधिकलाई अनिवार्य गरेको हो । निर्देशिकाको मापदण्ड निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिलकुमार दत्तले मापदण्ड जारी हुनेबित्तिकै उक्त व्यवस्था लागू हुने बताउनुभयो । उहाँले केही दिनभित्र सबै सरकारी निकायको एकै प्रकारको वेबसाइट हुने पनि जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायले कार्यालय प्रमुख वा पदाधिकारी नियुक्ति भएको लामो समयसम्म वेबसाइट अध्यावधिक नगर्ने र वेबसाइट सञ्चालनमा लापरबाही देखिएपछि त्यसलाई एकरूपता ल्याउन सरकारले उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो ।

वेबसाइटको नमुना सूचना प्रविधि विभागले तयार गरी सबै मन्त्रालयमा पेस गरेपछि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले सोही ढाँचामा वेबसाइट निर्माण गर्ने बताइएको छ । निर्देशिकामा सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा एकरूपता कायम गर्न सूचना तथा प्रविधि विभागले वेबसाइटको टेमप्लेट निर्माण गरी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयलाई जानकारी गराउने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दत्तले मापदण्ड लागू हुनासाथ एक दिनमा एउटा निकायको वेबसाइट तयार गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले यसै आर्थिक वर्षभित्रमा सबै सरकारी निकायका वेबसाइटमा एकरूपता आउने दाबी पनि गर्नुभयो ।

निर्देशिकामा कुनै पनि सामग्रीमा पहुँच स्थापित गर्न तीनपटक भन्दा बढी क्लिक गर्न नपर्ने गरी डेप्थ लिङ्क निर्माण गर्नुपर्ने, वेबसाइटमा राखिएको सामग्री सजिलै प्रिन्ट गर्न मिल्ने हुनुपर्ने, सबै सामग्री नेपाली युनिकोड र सम्भव भएसम्म अंग्रेजी भाषामा तयार गर्नुपर्ने, करेन्ट अपडेट सेक्सनमा आफ्नो कार्यालयको गतिविधिसँग सम्बन्धित समसामयिक समाचार, घटना र सूचनाहरू राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

वेबसाइट मोबाइल, ट्याबलेटलगायत अन्य उपकरणमा लेआउट मिल्ने खालको हुनुपर्ने, कार्यालयलाई सामाजिक सञ्जालसँग आबद्ध गराउने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी बनाइनुपर्ने उल्लेख छ ।

बेवसाइट निर्माण गरिसकेपछि त्यस्ता वेबसाइट निर्माणकर्ताबाट स्रोत कोड, टेक्निकल डकुमेन्टेसन, क्रिडेन्सियल्स तथा युजर्स म्यानुयल लिनुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । सम्झौताबमोजिम निर्माणकर्ताको सेवा अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो वेबडाटा सञ्चालनमा निजको पहुँच नहुने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

वेबसाइट अध्यावधिक गर्न सबै सरकारी कार्यालयले एक जना वेब एडमिनिस्ट्रेटर तोक्नुपर्ने, कार्यालयसँग सम्बन्धित नयाँ कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएको तीन दिनभित्र र नीति कार्यक्रम तथा योजना स्वीकृत भएको एक साताभित्र वेबसाइटमा अध्यावधिक गरिसक्नुपर्नेछ ।

सरकारी कार्यालयले सूचना प्रविधि विभागबाट वेबसाइटको सुरक्षा र विश्वसनीयताको सम्बन्धमा वर्षको कम्तीमा एकपटक आवश्यकताअनुसारको सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकाअनुसार सरकारी बेवसाइटको अनुगमन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले १० वर्षपछि विसं २०६८ मा निर्माण गरिएको निर्देशिका खारेज गरेर नयाँ निर्देशिका लागू गरेको हो ।