नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
भुक्तानी प्रणाली विद्युतीय माध्यमबाट गराउनका लागि सञ्चालन गर्ने भनिएको नेसनल पेमेन्ट गेट वेमा चरम अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा नेसनल पेमेन्ट गेटवेको लागि २०७५ असार २९ गतेभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसँग एक निजी कम्पनीसँग २०७५ असार १९ गते आपूर्तिकर्तासँग २४ करोड २७ लाख ८० हजार रुपियाँमा खरिद सम्झौता भएको थियो । २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपियाँ भुक्तानी भए पनि हालसम्म नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सम्झौताअनुसारको रकममध्ये ९५ दशमलव ८७ प्रतिशत भुक्तानी भए तापनि सम्झौता भएको तीन वर्ष बितिसक्दा सेवा शुरू हुन सकेको महालेखाले जनाएको छ । गेटवे प्रयोगमा आएकाले वारेन्टी, ग्यारेन्टी, लाइसेन्स अवधि र प्रयोग मितिसमेत सकिने जोखिम देखिएको भन्दै जनाएको छ ।
त्यस्तै आम नागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजिनक सूचना तथा सेवा प्रवाह गर्न वेबसाइटबाट सूचना प्रवाहका लागि वेब होस्टिङ सेवा दिने निकायले डोमेन नाम दर्ता, आईपी एड्रेस उपलब्ध, वेब स्पेस व्यवस्थापन, वेब एड्रेस परिवर्तन, वेबसाइटसम्बन्धी तथ्यांकको सुरक्षा तथा भण्डारणलगायतका कार्यहरु गर्दा प्रभावकारिता र निरन्तरताम पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । कुल वेब होस्टिङको लागि सिप्यानलको १६ दशमलव २ टेराबाइट क्षमतामध्ये ४४ प्रतिशत अर्थात ७ दशमलव २ टेराबाइट मात्र उपयोग गरिरहेको छ । दर्ता भएका वेबसाइटको डाटाबेसमा ६ वटा तेहेरो र ५४ वटा दोहोरो परेको देखिन्छ । यसरी दोहोरो, तेहेरो परेका र सञ्चालनमा नआएका वेबसाइटको लागि वार्षिक सञ्चालन खर्च व्यहोर्नु परेको छ । प्रति वेबसाइट न्यूनतम १ हजार २४ किलोबाइट स्पेस उपलब्ध गराएकोमा २८९ वेबसाइटले १०० किलोबाइट भन्दा कम स्पेस उपयोग गरेको पाइयो कम स्पेस भए पुग्ने धेरै वेबसाइटले बढी स्पेस ओगटेको देखियो । त्यसैगरी १९७ वेबसाइटलाई अनलिमिटेड स्पेस उपलब्ध गराएको र ९ वेबसाइटले उपलब्ध गराएको कोटाभन्दा बढी स्पेस उपयोग गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
त्यस्तै सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि आधिकारिक सरकारी ई–मेल आईडी। निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएकोमा २०७६ वैशाखदेखि जिम्बराको इन्टरप्राइस इमेल सिस्टम प्रयोग गर्न शुरु गरी २०७५/७६ मा १० हजार इमेलको लाइसेन्स, सपोर्ट र सेक्युरिटीको लागि ९ करोड ९० लाख ४४ हजार खर्च भएको छ महालेखाकाले जनाएको छ । २०७६/ ७७ मा थप १० हजार लाइसेन्सको लागि उक्त सिस्टमको इमेल, सुरक्षा र सपोर्ट सर्भिस खरिदको लागि।९ करोड ८७ लाख ५ हजार गरी जम्मा २० हजार इमेलको लागि हालसम्म १९ करोड ७७ लाख ४७ हजार अर्थात् प्रतिइमेल ९ हजार ८८७ रुपियाँ खर्च भएको छ । उक्त २० हजार लाइसेन्सबाट हालसम्म १२ हजार १७८ मात्र इमेल एकाउन्ट बनाएकोमा सोमध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्र सक्रिय रहेको र बाँकी ७५ प्रतिशत इमेल आईडी लामो समयदेखि प्रयोगमा समेत आएका छैनन् । महालेखाका अनुसार १ हजार ८८ प्रयोगकर्ताले पछिल्लो १ वर्षदेखि २९६० ले ९० दिनदेखि र ३ हजार ७९३ ले ३० दिनदेखि इमेल लग–इन नै गरेका छैनन् ।
त्यसै गरी, एउटै कर्मचारीको पनि युजर एड्दरेट नेपाल डट जीओभी डट एनपीमा र सम्बन्धित कार्यालयको डोमेन (युजर एड्दरेट अफिस डट जीओभी डट एनपी) मा २ वटा एकाउन्ट बनाउने र सरुवा भई जाँदा पछिल्लो कार्यालयको डोमेनमा पनि थप एकाउन्ट बनाउन सक्ने भएकाले यसरी प्रत्येकपटक सरुवा हुँदै जाँदा एकाउन्ट थप हुँदै जान्छ । यस किसिमको व्यवस्थाले ठूलो संख्यामा इमेल आईडी आवश्यक पर्ने र ठूलो रकम अपव्यय हुने औंल्याएको छ । सूचना प्रविधि केन्द्रले २०७७/८ मा ३ करोड ७७ लाख ९९ हजारमा १५ हजार इमेलको सपोर्ट र रिन्यु गरेको छ भने बाँकी ५ हजार इमेल हाल आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरी सोका लागि सपोर्ट सेवा खरिद गरेको छैन । खरिद गरिएको २० हजार इमेल यूजरमध्ये हालसम्म १२ हजार १७८ मात्र प्रयोग भई ७ हजार ८२२ यूजर प्रयोग नहुँदा प्रतिएकाउन्ट ९ हजार ८८७ रुपियाँका दरले ७ करोड ७३ लाख ३९ हजारको उपलब्धि देखिएको महालेखाको भनाइ छ ।
ब्रेकर
२० हजार इमेलको लागि हालसम्म १९ करोड ७७ लाख ४७ हजार अर्थात् प्रतिइमेल ९ हजार ८८७ रुपियाँ खर्च भएको छ । उक्त २० हजार लाइसेन्सबाट हालसम्म १२ हजार १७८ मात्र इमेल एकाउन्ट बनाएकोमा सोमध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्र सक्रिय रहेको र बाँकी ७५ प्रतिशत इमेल आईडी लामो समयदेखि प्रयोगमा समेत आएका छैनन् ।
प्रतिक्रिया