बागमती प्रदेशको बेरुजुमध्ये ५० करोड अनियमित

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा ।

बागमती प्रदेश सरकारको बेरुजुमध्ये ५० करोड रुपियाँ अनियमित र असुलउपर गर्नुपर्ने देखाइएको छ । यसले आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनमा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएको बेरुजुले प्रदेशमा सुशासन कमजोर देखाएको हो ।

बागमती प्रदेशका ७ मन्त्रालयसहित प्रदेशस्तरका सरकारी कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनमा ७२ करोड ५२ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये १४ करोड ७८ लाख २३ हजार रुपियाँ असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ३५ करोड १८ लाख रुपियाँ अनियमित भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका अनुसार बाँकी ५० करोड ६० लाख नियमित गर्नुपर्ने अंक छ ।

प्रदेश सरकारको सवारी खरिद सम्बन्धी मार्गनिर्देशन, २०७४ मा महाशाखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई ३० लाख मूल्यसम्मका सवारी खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, निर्देशिकाविपरीत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३३ करोड १४ लाख मूल्यका सवारी खरिद भएका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नियमविपरीत कार्यविधि बनाएर १ अर्ब ६५ करोड ६७ लाख रुपियाँ अनुदान बितरण गरेको छ । व्यक्ति र सहकारी संस्थालाई बितरण गरिएको अनुदान रकम बितरण गरिएको कार्यविधि ऐनकानुनको कुन दफालाई टेकेर जारी गरिएको भन्ने स्पष्ट छैन ।

सार्वजनिक लेखा समिति बागमती प्रदेश सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले बितरण गरिएको अनुदान रकम सरकारको लापरबाही भएको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले आफ्ना कार्यकर्तालाई पालनपोषण गरिएको बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सेवासुबिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधनमात्र गरेन, ऐन संशोधन हुनुअघिको मिति २०७६ साउनदेखि नै थपिएको सुविधावापत रकम भुक्तानी भएको छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी, सदस्य र उनीहरुका कर्मचारीको सेवासुविधावापत थप ७५ लाद ७९ हजार भुक्तानी भएको छ ।

हेटौंडाका अधिवक्ता मनप्रसाद भट्टराईले कार्यान्वयन पहिले तर निर्णय पछि हुनाले त्यसले काममा असर गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘यो प्रत्यक्षरुपमा कानुन र संविधानविपरीत हो,’ उहाँले भन्नुभयो–‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको बेरुजु रकम ९८ करोड ४२ लाख रुपियाँ थियो । गत आर्थिक वर्षमा उक्त रकम बढेर १ अर्ब ३८ करोड ५० लाख रुपियाँ पुगेको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको १७ करोड ६ लाख रकम बेरुजु देखिएको छ । लेखापरीक्षण गरिएको ३ अर्ब ८९ करोड ५८ लाख रुपियाँमध्ये १७ करोड ६ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आव २०७६/७७ मा उपमहानगरपालिकाले ७ करोड ६५ लाख पेश्कीका रुपमा फछ्र्यौट गरेको र हालसम्मको बाँकी बेरुजु ३१ करोड ४१ लाख छ ।

उपमहानगरपालकाले नियमविपरीत कर्मचारीको स्तर र तलब ग्रेड वृद्धि गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा उपमहानगरपालिकाले गरेको कर्मचारीको स्तर र तलब ग्रेड वृद्धि नियमविपरीत रहेको उल्लेख छ ।

उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी वृत्तिविकास तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष ऐन, २०७५ तर्जुमा गरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ९ कर्मचारीलाई २ तह वृद्धि, १७ कर्मचारीलाई १ तह वृद्धि गरी २ ग्रेड थप गरेको एवम् एक सय दुई कर्मचारीलाई २ ग्रेड वृद्धि गरेको महालेखाको ठम्याई छ ।