विकृतिमुक्त न्यायपालिका

न्यायपालिका एकदमै स्वच्छ, निष्पक्ष तथा न्यायिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यसै पृष्ठभूमिमा न्यायपालिकाको जग अडेको हुन्छ । जनतामा यसप्रति विश्वास रहेको हुन्छ । न्यायपालिका स्वच्छ, निष्पक्ष र न्यायिक मनको भएन भने अन्य क्षेत्र पनि धराशयी हुनपुग्छ । अन्य क्षेत्र आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमा डगमगाउन थाले भने न्यायपालिकाले त्यसलाई खबरदारी गर्छ, त्यस्ता निकायलाई पुनः संविधान र कानुनको घेराभित्र राख्दछ । यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको न्यायपालिकाभित्र नै जनतालाई नपच्ने खालका क्रियाकलाप हुन थाले भने त्यसले मुलुकमा नै विकृति विसंगति फैलाउँदै जान्छ । न्यायपालिकाभित्र पनि यस्ता किसिमका हरकत गरिन्छन् भनेर जनाइएको प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक भएको छ । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेपछि न्यायपालिकाले त्यसलाई सबैले देख्न सक्ने गरी आफ्नो वेवसाइटमा राखेको छ ।

सो प्रतिवेदन तयार गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिमा सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीश, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहेको थियो । न्याय क्षेत्रमा विकृति फैलिनको लागि कतिपय न्यायाधीशलगायतको पनि हात रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति तथा विचौलिया फैलिनका लागि कतिपय न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको पनि हात भएको भनी उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोक्दा ‘अटोमेसन’ प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ‘अटोमेसन’ प्रणाली अपनाउनुअघि राफल(चिट्ठा) प्रणालीद्वारा पेशी तोक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले केही दिनअघि एक विज्ञप्ति जारी गरी आउँदो मंसिर महिनादेखि जिल्ला र उच्च अदालतमा राफल प्रणालीद्वारा पेशी सूची प्रकाशित गर्ने जनाएको थियो । यस्तै सर्वोच्चमा पनि निकट भविष्यमा नै सो प्रणाली अपनाउने उल्लेख गरिएको छ । संवैधानिक इजलास समयमा गठन हुन नसकेको बेलाबेलामा गुनासो आइरहेको अवस्था छ । यसैलाई ध्यानमा राखी सो इजलास कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ । प्रतिवेदनमा संवैधानिक इजलास राख्ने वा त्यसको सट्टा संवैधानिक अदालत राख्ने भन्ने बारेमा पुनः मनन् हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथा सरुवा गर्दा भनसुन तथा राजनीतिक प्रभावमा परेर गर्ने गरिएको भनी प्रश्न उठाउने गरिन्छ । सक्षम व्यक्तिलाई पन्छाएर आफन्त तथा अन्य तत्वमा परेर प्रक्रिया अघि बढाइने गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तै गुनासोलाई ध्यानमा राखी अबदेखि न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, सक्षमतालगायतका विषयलाई आधार बनाइनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

न्यायपालिकालाई विकृति–विसंगतिमुक्त बनाउने उद्देश्यले यसभन्दा अघि उल्लेख्य संख्यामा प्रतिवेदन तयार भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको पहलमा २०६४ सालमा प्रतिवेदन तयार भएको थियो । त्यस्तै, सर्वोच्च बारले पनि २०६२ र २०७२ मा दुई प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । ती प्रतिवेदनको सिफारिस कहिल्यै कार्यान्वयन गरिएन । आशा गरौं, यसपटक भने प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ । किनभने, अब न्यायाधीशहरू प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक भएका छन् ।