न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको हकहित, क्षमता अभिवृद्धि तथा पेशागत सुरक्षाको आबश्यक प्रवन्ध गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ । शुक्रबार र शनिबार नुवाकोटको बिदुरमा बसेको महासंघ प्रदेश समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकका प्रदेशका आमसञ्चार माध्यमको अवस्था, सञ्चारकर्मीको समस्या र यसको समाधानको विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा भएका छलफल र त्यसको निष्कर्षका आधारमा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले नुवाकोट घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
कोभिड महामारीलगायत कारण देखाउँदै सञ्चारमाध्यमले पत्रकारलाई कामबाट हटाउने, पारिश्रमिक नदिने जस्ता गतिविधि गरेकोमा बैठकले ध्यानाकर्षण जनाउँदै श्रमजीवी पत्रकारलाई पेशाबाट बिमुख गराउने कार्यको भत्र्सनासहित यस्ता कार्य तत्काल सच्याउन र दिन बाँकी पारिश्रमिक तत्काल उपलव्ध गराउन सम्बन्धित पक्षसँग माग गरेको महासंघ प्रदेश महासचिव कृष्ण सारुमगरले बताउनुभयो ।
‘कोभिड महामारीका कारण जारी लकडाउनका कारण स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यम आर्थिकरुपमा धरासयी बनेका छन् । केही सञ्चारमाध्यम बन्द भएका छन्, कतिपय बन्द गर्नुपर्ने अबस्थामा पुगेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा सञ्चारमाध्यम टिकाउन आबश्यक आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारस“ग बैठकले माग गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत् सरकार आफैंले सञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । महासंघले उक्त विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि यसको सुनुवाइ भएको छैन । स्वतन्त्र प्रेसको संवैधानिक प्रावधानलाई आत्मसात् नगरी सरकार आफैँले सञ्चारगृह र सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्न बैठकले प्रदेश सरकारस“ग माग गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले यस आर्थिक वर्षलाई तालिम वर्षका रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशका सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गराउने र यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहनेहरुलाई सिप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने समितिको उद्धेश्य हो ।
उक्त अभियान सफल पार्न आबश्यक सहयोगका लागि महासंघले सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको सारुमगरले बताउनुभयो । स्थानीय सञ्चारमाध्यम प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय तहका विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन/प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको महासंघले महासंघको विधानमा उल्लेख भएको मापदण्डअनुसार सदस्यको संस्था बनाउन सदस्यता शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएकाले उक्त अभियानमा सहयोग गर्न बैठकले जिल्ला शाखाहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
देशकै पहिलो सञ्चार रजिष्ट्रार बागमती प्रदेशमा नियुक्त भएका छन् । प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐनले रजिष्ट्रारलाई तोकेका अधिकार कटौती गर्न प्रदेश सरकारले उक्त ऐन संसोधन गर्न लागेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै रजिष्ट्रारका अधिकार कटौती नगर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न कानुन बनाउने चरणमा रहेकोमा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने क्रममा महासंघसँग परामर्श गर्न आग्रह गर्दै श्रमजीवी पत्रकारको हकहितको पक्षमा कानुन बनाउन महासंघले सरकारस“ग आग्रह गरेको छ ।
प्रदेशमा क्रियाशील पत्रकारलाई कोभिडविरुद्ध खोपका लागि सहजीकरण गर्ने प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिँदै खोप लगाउन छुट भएका पत्रकारलाई तत्काल खोप लगाउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायसँग बैठकले माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया