नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिलगायतका नेताहरुले क्रियाशील सदस्यहरुको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा सबै जिल्लाका सभापतिको निर्वाचनमा एकरूपता आउने गरी निर्वाचन निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबारदेखि २४ घण्टे रिले अनशन शुरू गरेका छन् ।
अनशनको पहिलो दिन बुधबार नुवाकोटका जिल्ला सभापति जगदिश्वरनरसिंह केसी, धादिङका जिल्ला सभापति रमेश धमला, काभ्रेका जिल्ला सभापति मधु आचार्य तथा नेताहरु रञ्जित कर्ण र डिल्लीराम सुवेदी रिले अनशनमा बस्नुभएको छ । अनशनरत नेताहरुलाई साथ दिन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसीलगायत एक दर्जन नेताहरु पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुग्नुभएको थियो ।
अनशनरत नेताहरुले तीनवटा माग अघि सारेका छन् । पहिलो माग क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने, दोस्रो क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी तहगत निर्णय गरिएको सूचीका त्रुटि, कमिकमजोरीमाथि पार्टीको विधि, विधान र निर्धारित मापदण्डबमोजिम सत्यतथ्य छानबिन गरेर मात्र अन्तिम रूप प्रदान गर्नुपर्ने र तेस्रो माग जिल्लाका सभापतिको निर्वाचन प्रक्रियामा एकरूपता आउने गरी निर्वाचन निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने रहेको छ ।
क्रियाशील सदस्यता विवादसम्बन्धी केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठित क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले टुंग्याएको प्रतिवेदन श्रावण ३० मा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरिसकेको छ । छानबिन समितिले केन्द्रीय नेताहरुले निर्णय गर्ने भनी पेस गरेको प्रतिवेदनमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, रमेश लेखक र डा. मीनेन्द्र रिजालको कार्यदलले पनि सुझाव थपेर सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाइसकेको छ ।
त्यसै गरी, कांग्रेसले निर्वाचन निर्देशिका पनि सार्वजनिक गरेको छैन । अनशनरत जिल्ला सभापति मधु आचार्यका अनुसार निर्देशिकामा एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा क्षेत्रीय प्रतिनिधि जिल्ला सभापतिको उम्मेदवार बन्न पाउने र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधिमात्र जिल्ला सभापतिको उम्मेदवार बन्न पाउने गरी निर्वाचन निर्देशिका तयार भएको छ । उहाँले जिल्ला सभापतिको उम्मेदवारीका लागि एउटै मापदण्ड हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आफूहरूले निर्देशिका संशोधनको माग अघि सारेको बताउनुभयो ।
सबै तहको अधिवेशन र प्रतिनिधित्वको अनुसूचीसम्बन्धी व्यवस्था समेतको निर्वाचन निर्देशिकामा देखिएको विवादका बारेमा केन्द्रीय समिति बैठकबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी निर्वाचन समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवको परामर्शमा सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजाले सहमतिमा टुंगो लगाई भाद्र २ गते पार्टी सभापतिलाई बुझाउने गरी निर्वाचन निर्देशिका पारित भएको थियो ।
प्रतिक्रिया