नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन हुने विषयमा राजनीतिक तहमा तीव्र विवाद चलिरहँदा एमसीसीका नाममा करोडौं रुपियाँभन्दा सम्झौताभन्दा बाहिर गएर खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयन पूर्वको खर्च (सीडीएफ) अन्तर्गत सम्झौताभन्दा बाहिर गएर ३ दशमलव ५२ मिलियन डलर अर्थात् ४१ करोड ६४ लाख ६३ हजार रुपियाँ खर्च भएको हो ।
सीडीएफतर्फ हालसम्म एमसीसी स्रोतको खर्च अमेरिकी डलर ९ दशमलव ४२ मिलियन ९सम्झौता रकमको २३ दशमलव ३० प्रतिशत० र नेपाल सरकारको समेत अमेरिकी डलर ७ दशमलव ९४ मिलियन (१९ दशमलव ८५ प्रतिशत) खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘सम्झौताबमोजिम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सीडीएफतर्फको रकमका विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्नेमा सम्झौताको पूर्वशर्तहरू पूरा नगरेको जनाई एमसीसीको बजेट रोक्का गरेको भनी अर्थ मन्त्रालयबाट पटक–पटक रकमान्तर गरी नेपाल सरकारतर्फ सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजना तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनिक खर्चमा हालसम्म अमेरिकी डलर ३ दशमलव ५२ मिलियन ९४१ करोड ६४ लाख ६३ हजार० खर्च गरेको छ । यसरी एमसीसी स्रोततर्फको रकम प्राप्त नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्रोतबाट सम्झौतामा उल्लेख नभएका कार्यमा समेत खर्च गरेको नियमसम्मत र औचित्यपूर्ण नदेखिएको ।’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सम्झौताका पूर्वशर्तहरू पूरा नभएको कारण देखाएर एमसीसीले पूर्वतयारीको लागि निकासा रोकेको छ । कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट फन्ड (सीडीएफ) तर्फ बजेट विनियोजन गरी एमसीसी विकास समितिको कार्यालय स्थापना गरी परियोजनासम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यमा यस वर्ष खर्च भएको १ अर्ब २४ करोड १४ लाख ६६ हजारसमेत हालसम्म सरकारको स्रोतबाट ९५ करोड ७६ लाख ९४ हजार र एमसीएको स्रोतबाट १ अर्ब ३५ करोड २९ लाख १८ हजारसमेत २ अर्ब ३१ करोड ६ लाख खर्च भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
एमसीसी कार्यक्रमको खरिद कार्यविधिमा परामर्श सेवाको दायरा र सेवाको समयावधि सुनिश्चित गर्न नसकिने सेवाहरू समय–आधारित सम्झौताबाट खरिद गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख छ। साथै समय निर्धारित सम्झौताहरूमा सन्तोषजनक ढंगले प्रगति भइरहेको सुनिश्चित गर्नका लागि प्रभावकारी अनुगमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ । कार्यालयले विद्युत् प्रसारण आयोजनाको तयारी तथा प्राविधिक सुपरिवेक्षण र खरिद एजेन्टको परामर्श सेवाको लागि समयमा आधारित रहेर अमेरिकी डलर १६ दशमलव शून्य ८५ मिलियनमा सम्झौता गरेको छ । परियोजनाको ईआईएफ कार्यान्वयनका ५ वर्षको अवधि लम्बिँदै जाँदा उक्त परामर्शदाताले तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था छ ।
कार्यान्वयनका पूर्वशर्त पूरा नहुँदै परामर्शदाता छनोट गरेका कारण थप दायित्व पर्ने महालेखाले जनाएको छ । महालेखाका अनुसार समय थप गर्दा लेखापरीक्षणको अवधिसम्म अमेरिकी डलर २६ लाख १६ हजार लागत वृद्धि भएको छ । तोकिएको समयमा नै काम सम्पन्न नहुँदा लागत वृद्धि नहुने गरी काम गरेको आधारमा मात्र परामर्शदातालाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा वा दातृपक्षसँग भएको सम्झौता बमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट व्यहोरिने गरी परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा सार्वजनिक निकायले कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने उल्लेख छ । यस कार्यालयमा प्रमुख वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ एक जना, वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ दुई जना र आन्तरिक नियन्त्रण विशेषज्ञ एक जनाको दरबन्दी रहेको छ । उपलब्ध यही जनशक्तिवाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिस गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए तापनि वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्नका लागि वित्तीय एजेन्टको रूपमा परामर्शदाता नियुक्ति गरी एक परामर्शदातासँग अमेरिकी डलर ५ दशमलव शून्य ५ मिलियन भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गरेको र यो वर्ष अमेरिकी डलर ६ लाख ६० हजार ९७ करोड ८२ लाखसमेत हालसम्म अमेरिकी डलर १ दशमलव ८३ मिलियन ९२० करोड ८३ लाख० खर्च भएको छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (सम्झौता) को धारा ७ मा यो सम्झौता लागू हुनका लागि पूर्वशर्तको रूपमा पक्षहरूद्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस सम्झौता लागू भए पश्चात् सम्झौतामा उल्लेख भएका व्यहोरा र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा यो सम्झौता लागू हुने यस सम्झौताको दफा ७ दशमलव १ मा उल्लेख छ । कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको रायअनुसार सम्झौताको दफा ७ दशमलव २ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम यो सम्झौताको संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया