९८ संस्थामा गरेको दुई खर्ब लगानीबाट सरकारलाई कुनै प्रतिफल आएन

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

सरकारले विभिन्न ११३ संस्थामा २ खर्ब ९६ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ शेयर लगानी गरेकोमा यो वर्ष थप १२ अर्ब ७२ करोड र बोनस शेयर प्राप्त र समायोजनबाट ६ अर्ब ६ करोड थप भई यस वर्षसम्म ३ खर्ब १५ अर्ब ७० करोड रुपियाँ शेयर लगानी गरेको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनअनुसार शेयर लगानीबाट सरकारलाई यो वर्ष नेपाल राष्ट्र बैँकले ९ अर्ब ९६ लाख, नेपाल टेलिकमले ६ अर्ब १७ करोड ७७ लाख, नेपाल आयल निगमले ४ अर्ब १५ करोड ४७ लाख, कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ४२ करोड ९५ लाख र अन्य ११ संस्थाले २ अर्ब ६९ करोड २६ लाखसमेत १५ संस्थाले २३ अर्ब ४६ करोड ४१ लाख नगद लाभांश र नेपाल बैँकले ७५ लाख ६ हजारको बोनस शेयर दिएको छ। यस वर्ष गत वर्षभन्दा यो १४ दशमलव ८५ प्रतिशत बढी लाभांश प्राप्त भएको छ। सरकारले लगानी गरेका अन्य ९८ संस्थामा गरेको लगानी १ खर्ब ९३ अर्ब ७ करोडबाट यो वर्ष कुनै प्रतिफल प्राप्त नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकार, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र जापान सरकारबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता बमोजिम निर्माण भएको भवन र सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको स्वामित्व समेतको मूल्यांकन गरी २०७५/३/३१ सम्म कायम रहेको नून भण्डारण गोदामको खुद परल मूल्य ५८ करोड १७ लाख ९ हजार रहेकोमा उक्त मूल्य बराबरको नेपाल सरकारको नाममा शेयर कायम हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै विराटनगर जुट मिलमा सरकारको शेयर लगानी ७२ करोड ४८ लाख र ऋण लगानी १ अर्ब १७ करोड ४६ लाख रुपियाँ रहेको छ । सञ्चालक समितिले शेयर संरचना परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रको लगानी थप गरी सरकारको स्वामित्वमा संकुचन गरेको विषयमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले जुट मिलमा सरकारको लगानी पुँजीकरण गरी शेयर संरचना बदल्न सुझाव दिएकोमा सुझावअनुसार सरकारको लगानी पुँजीकरण गरी शेयर संरचना परिवर्तन गरिनुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ । महालेखाले गत वर्ष पनि शेयर संरचना परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

सरकारको लगानीमध्ये माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीमा कर्मचारी सञ्चय कोषले कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश योजनाबाट गरेको २ अर्ब ८ करोडको ऋण लगानी तथा २१ करोड ९७ लाख ४३ हजारको शेयर लगानीबाट कुनै प्रतिफल प्राप्त भएको छैन । कोषले उक्त कम्पनीसँग यो वर्ष कर्जा र सोको ब्याज १ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख समेत ४ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख ऋण लगानी देखाएको छ। कोषले १५ वर्षको लागत गरेको ऋण सम्झौताको अवधिमध्ये १० वर्ष परियोजना निर्माण कार्यमै व्यतित भइसकेको छ।

ऋण लगानीको शर्तअनुसार बाँकी ५ वर्षभित्र उक्त ऋण चुक्ता हुने अवस्था रहेको छैन। नेपाल वायुसेवा निगम र माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीमा गरिएको ऋण लगानीको साँवा रकममा सरकारको जमानत रहे पनि ब्याज रकममा भने नरहेको, लेखांकन गरिएको आम्दानी प्राप्त हुने विश्वाससमेत नरहेको नरहेको समान्य लेखा सिद्धान्तको विवेकी अवधारणाको आधारमा प्राप्त नभएको ब्याज रकम आय लेखांकन गरी आम्दानी अनावश्यक रूपमा वृद्धि ऋण लगानीबाट नगद प्राप्त नभएको ब्याज रकम नेपाल वायुसेवा निगम, माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीको क्रमशः १ अर्ब ८१ करोड ७४ लाख र १ अर्ब ९१ करोड ८१ लख समेत ३ अर्ब ७३ करोड ५५ लाखको शत प्रतिशत शंकास्पद व्यवस्था गर्नुपर्नेमा क्रमशः ३६ करोड ३४ लाख ७१ हजार र १ अर्ब १३ करोड २४ लाखसमेत १ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख मार शंकास्पद व्यवस्था गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त कारणले कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश योजनाको २ अर्ब २३ करोड ९६ लाखले कम शंकास्पद व्यवस्था भएको महालेखाले जनाएको छ