अलमलमा बजेट

अध्यादेशबाट अघिल्लो सरकारले जारी गरेको बजेट संकटमा पर्न लागेको छ । अध्यादेश निष्क्रिय हुने दिन नजिकिंदै गएपछि सरकारले दैनिक कार्यसञ्चालन लगायतका विषयहरू के–कसरी गर्छ भन्ने विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । जारी गरिएको बजेट अध्यादेश संघीय संसद्ले स्वीकार नगरेमा वा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता लिएमा अबको २५ दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । संघीय संसद्ले स्वीकार गरेमा सो अध्यादेश आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ सम्ममा नै लागू हुनेछ भने राष्ट्रपतिले फिर्ता लिएमा शून्यमा झर्नेछ । यी दुवै कार्य नभएमा अबको २५ दिन पछि उक्त अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । यसरी निष्क्रिय भएमा देशको आर्थिक गतिविधि नै ठप्प हुनेछ । दैनिक कार्यसञ्चालन लगायत कर्मचारीहरूले समेत तलब खान नपाउने अवस्था आउनेछ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि संघीय संसदको अधिवेशन गत साउन ३ गतेदेखि चलेको थियो । बजेट अध्यादेशलाई स्वीकार गर्ने–नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी अधिवेशनलाई गत साउन ३२ गतेदेखि अन्त्य गरिएको थियो । नेपालको संविधानले अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख गरेको छ । जारी भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुनसक्ने प्रावधान छ । त्यसबमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) बमोजिम प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते राजस्व र व्ययको अनुमान गरी बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो । त्यसबेला संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । प्रत्येक वर्षको जेठ १५ मा बाहेक अन्य दिनमा बजेट ल्याउन संविधानले नै बन्देज लगाएको छ । जारी भएको बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएमा अन्य दिनमा पुनः बजेट ल्याउन नमिल्ने एकथरी कानून व्यवसायीहरूको धारणा रहेको छ । अर्काथरी कानून व्यवसायीहरूले भने २५ दिन अगावै बजेट अध्यादेशलाई निरन्तरता दिए केही मात्रामा भए पनि संवैधानिक हुने विचार व्यक्त गरेका छन् । यसोगर्दा अड्किएको गाँठो फुक्ने उनीहरूको धारणा छ । तर, समयमा ध्यान नदिने, राजनीतिक अन्योलको अवस्थालाई जीवित राख्ने, पछि आएर संविधानका प्रावधानलाई टालटुल पारेर व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति ठीक हुन सक्तैन ।

सरकार फेरिएसँगै गत साउन ३ गते बसेको संघीय संसद्को पहिलो बैठकमा अध्यादेशमार्फत जारी भएको बजेट पेश गरिएको थियो । संसद्मा अध्यादेश पेश गरिएको भए पनि त्यसमाथि छलफल नै गरिएन । अबको २५ दिनपछि बजेटको बारेमा अन्योल देखिने भएका कारण सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको संसद्को अधिवेशन बोलाएर त्यसलाई पास गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसलाई सरकारले सामान्यरूपमा लिन हुँदैन । सरकारले बजेटलाई पास गराउन मात्र भए पनि संसद् अधिवेशन बोलाउन आवश्यक छ । राजनीतिक स्वार्थमा नलागी सरकारले समयमा नै संसद् अधिवेशन बोलाई बजेटलाई पारित गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।