शाही र वलीलाई पदमुक्त नगरेसम्म संसद् चल्न नदिइने चेतावनी

यमलाल भुसाल, बुटवल ।

नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसद अजय शाही र विमलाकुमारी खत्री वलीलाई पदमुक्त नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने जनाएको छ ।

एमालेले दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै शाही र वलीलाई कारबाही गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दिएको थियो । तर आइतबार सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले उनीहरुलाई कारबाही गर्न नमिल्ने जवाफ दिनु भएको छ ।

त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन गरी एमाले संसदीय दलले सभामुखले संसदीय मूल्य मान्यताविपरीत स्वेच्छाचारी र निरंकुश व्यवहार देखाएको भन्दै सांसद शाही र वलीलाई कारबाही नगरेसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ ।

प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जबसम्म विमलाकुमारी खत्री वली र अजय शाहीलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन नगर्दासम्म हाम्रो दलले अगाडि बढाएको संसद् अवरुद्ध गर्ने आन्दोलन जारी रहेको यसै उल्लेख छ ।

२०७४ सालमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा सूर्य चिह्न लिएर निर्वाचन जितेका शाही हाल नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएका छन् । त्यस्तै तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपाबाट प्रदेशसभा उपनिर्वाचन जितेकी वलीले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि माओवादी केन्द्र रोज्नुभएको छ ।

तर एमालेले भने दुवै जना सूर्य चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका र नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका सदस्य रहेको भन्दै पार्टीको निर्देशन नमानेकाले निष्कासनको कारबाही गरी प्रदेशसभामा जानकारी गराएको बताएको छ ।

‘पदमुक्त गर्न मिल्दैन’

लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले नेकपा एमालेले कारबाही गरेका दुई सांसदलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने जनाएको छ ।

एमालेले सांसदद्वय अजय शाही र विमला वलीलाई कारबाही गरेर पदमुक्त गर्न प्रदेश सचिवालयमा पत्र पठाएकोमा सचिवालयले दुवै सांसदलाई पदमुक्त गर्ने आधार नभएको भन्दै पदमुक्तको सूचना जारी गर्न नमिल्ने पत्र पठाएको हो ।

प्रदेश सभा सचिवालयले एमालेलाई पठाएको पत्रमा प्रदेश सभा नियमावलीको अनुसूची ७ अनुसार दलले भर्ने फारममा सांसद विमला वली र सांसद अजय शाही दुवैको नाम दलका सदस्यका रूपमा समावेश गरेको भए पनि उनीहरूले भर्ने अनुसूची ६ अनुसारको व्यक्तिगत विवरण फारममा आफू एमालेको सदस्य नभएको व्यहोरा भरेका कारण पदमुक्त गर्न नसकिएको प्रस्ट पारेको छ । पत्रमा अजय शाही स्वतन्त्र समूहबाट चुनावमा सहभागी भएको र व्यक्तिगत विवरण पनि स्वतन्त्र समूहको तर्फबाट नै रहेको उल्लेख छ ।

नेकपाको तर्फबाट निर्वाचित विमला वलीले फागुन २३ गते सर्वोच्चको फैसलापछि आफू कुनै दलको संसदीय दलमा सहभागी नभएको दाबी गर्नुभएको छ ।