१४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता हुन्न : ओली

काठमाडौं, नेपाल समाचारपत्र ।

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी नामको नयाँ पार्टी गठन गरे तापनि उक्त पार्टीमा नगएका नेपाल समूहका नेताले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर पार्टी एकताका लागि तयार पारिएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न र नेपालसहित १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् ।

स्थायी कमिटीका सदस्यहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरूले शनिबार बालकोटस्थित ओली निवासमै पुगेर अध्यक्ष ओलीसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन् । तर, अध्यक्ष ओलीले १०बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सकिने भए पनि पार्टी हितविपरीत काम गर्ने सांसदमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता नहुने जवाफ फर्काउनुभएको छ ।

वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका एमालेका नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारत्रपसँग भन्नुभयो– ‘पार्टी एकता बचाउनुपर्छ, अब अध्यक्ष ओलीले ढिला गर्नुहुँदैन ।’ उहाँले गणतन्त्र र लोकतन्त्र बचाउनका लागि पनि पार्टी एकता जोगाउनुको अर्को विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

पार्टी विभाजित भएर नयाँ दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा प्रक्रिया अगाडि बढिसक्दा पनि यसअघि नेपाल समूहमा रहेका नौंजना स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले पार्टी एकता जोगाउन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिइरहेका छन् । अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीचको विवाद वारपार भए पनि नेपाल समूहमा रहेका भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे, अमृत कुमार बोहोरा, रघुजी पन्तलगायतका दोस्रो धारका नेताहरूको भने पार्टी एकता जोगाउन दौडधुप जारी नै छ ।

उनीहरूले पार्टी विभाजन र पार्टीले गरेको कारबाही गलत भएको बताउँदै १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्ने र १४ जना सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारबाही फिर्ता नलिने हो भने आफूहरूले पनि विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका छन् । पार्टी एकताका लागि उनीहरूको प्रयासमा समर्थन जनाउँदै ५७ जना केन्द्रीय सदस्यले पनि विद्रोहमा साथ दिने बताएका छन् ।

पार्टीभित्रको विवादमा अध्यक्ष ओलीको कट्टर आलोचक भए पनि अन्तिम समयमा आएर रावलले नेता नेपालको साथ छाड्नुभएको थियो । भीम रावल नेतृत्वको समूहले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दै नेपाल पक्षसँग पनि निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि दिएको निवेदन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।