काठमाडौं, (नेस) ।
राष्ट्रपतिद्धारा हालै जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध बिहीबार ६ थान रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका छन् । कानुन व्यवसायीहरुद्वारा पेस भएका रिट निवेदनमा सरकारद्वारा संविधानविपरीत अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको दाबी गरिएको छ ।
दर्ता गरिएका गरिएको रिट निवेदनमा संघीय संसद्लाई छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गरिएको छ । सरकारले गत मंगलबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो । ती रिट निवेदनहरु संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने गरी दर्ता भएका सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सो अध्यादेश बुधबार जारी गरिएको थियो । जारी भएको अध्यादेशमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र संघीय संसदका २० प्रतिशत सांसद भए पार्टीबाट अलग भए पनि सांसद पद नजाने व्यवस्था गरिएको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबाट केही सांसद अलग भई दुई छुट्टाछुट्टै नयाँ पार्टी गठन गरेका थिए ।
अधिवक्ताहरु श्रीकान्त बराल, प्रवेश केसी, अनुपा अर्याललगायतद्वारा दायर भएका रिट निवेदनमा सरकारले सर्वोच्चबाट विभिन्न रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया