भूपू गोर्खा सैनिकको जीवनरक्षाका लागि अन्तरिम आदेश

विकास भट्टराई, काठमाडौं।

सर्वोच्च अदालतले बेलायतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअगाडि अनशन बसेका तीन नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाका लागि बेलायतस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत वार्ता गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासलले बिहीबार अनशन बसेका ती तीनको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतलाई आदेश दिएको हो । आमरण अनशनमा बसेका तीन भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएको भए पनि त्यहाँको सरकारले वास्ता नगरेको उल्लेख गर्दै त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले चासो लिनका लागि आदेश दिन माग गर्दै अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीसमेतले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमा फैसला गर्दै यस्तो आदेश दिइएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘नागरिकको जीवन सुरक्षाको दायित्व नेपाल सरकारको रहेको भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । जीवनको सुरक्षाजस्तो गम्भीर विषयमा नेपाल सरकारले तत्काल ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । मानवअधिकार र मानवीय दृष्टिकोणले हेर्दा समेत मानिसको बाँच्न पाउने हक प्राथमिक एवम् महत्वपूर्ण रुपमा रहेको हुन्छ ।’

बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकहरूले बेलायती सेनाले सरह सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै तीन भूतपूर्व गोर्खा सैनिक गत साउन २३ गतेदेखि आमरण अनशन बसिरहेका छन् । अनशनमा बसेकाहरुको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदै गएको र त्यसमध्ये गुरुङको अवस्था अझै गम्भीर भई अस्पताल भर्ना हुनुपरेको बताइएको छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअगाडि अनशन बस्नेमा ज्ञानराज राई, धनबहादुर गुरुङ र पुष्पा राना घले हुनुहुन्छ । उहाँहरुले त्यहाँ कार्यरत बेलायती सैनिक र नेपाली सैनिकहरुको बीचको सुविधामा धेरै नै अन्तर रहेको दाबी गर्दै तलव, सुविधा र पेन्सन समान हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

सन् २०१८ मा भूपू नेपाली सैनिक र बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच वार्ता हुँदा त्यहाँको सरकार र नेपाल सरकार बीच वार्ता गरी समस्या सुल्झाउने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सहमति कार्यान्वयनमा नआएको बताइएको छ ।

सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १८ ले समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको विषयलाई सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । सर्वोच्चले बेलायतमा अनसन बस्नेको बारेमा वास्ता नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ ।