मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण अन्ततः नेकपा एमाले विभाजित भएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणबाट शुरू भएको विवादले पार्टीलाई नै दुई टुक्रा बनाएको छ ।
पार्टीभित्र दर्जनौंपटक भएको संवाद र भेटवार्ता निरर्थक भएसँगै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बुधबार नयाँ दल नेकपा एमाले (समाजवादी) पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुभएको छ । नयाँ पार्टीको वरिष्ठ नेतामा झलनाथ खनाल रहनुभएको छ । नेपाल नेतृत्वको पार्टीले ९५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी घोषणा गरेको छ ।
नेपाल नेतृत्वमा गठन गरिएको एमाले (समाजवादी) पार्टीमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका गरी ३१ सांसदहरु सहभागी छन् । नेपाल समूहमा लामो समयदेखि सक्रियता देखाउँदै आएका दोस्रा तहका नेताहरु भीम रावल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे, अमृत बोहोरा र रघुजी पन्त भने पार्टी विभाजनको प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन् ।
नेपाल समूहले एमालेले १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई निष्कासन र सांसदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसद् सचिवालयसँग माग गरेको छ । मंगलबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले नेपालसहित १४ सांसदको पद खारेज गरेको थियो । एमालेले माधवकुमार नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पकुमारी कर्ण, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरीको सांसद पद खारेज गर्ने पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।
एमालेले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएपछि सभामुखले १५ दिनभित्र यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सांसद पद खारेज भएकाबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने र राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिने प्रावधान रहेको जिकिर गर्दै संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले पद खारेज गर्न र पद कायमै गर्न दुईवटा पत्र प्राप्त भएकाले सभामुखज्यूले आवश्यक परामर्श अगाडि बढाउनुभएको बताउनुभयो ।
तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर २ सय ५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनेको थियो । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले अगल–अगल पार्टी बनाउने फैसला गरेपछि नेपाल समूहले साविककै पार्टी कमिटीलाई ब्युँताउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । तर, उक्त मागलाई बेवास्ता गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेपाल समूहलाई पाखा लगाउने किसिमले केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नुभएको थियो । पार्टी एकतालाई बचाउनका लागि दोस्रा तहका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमतिको प्रस्ताव पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि एमाले विभाजित बन्न पुगेको हो ।
यसअघि २०५४ सालमा महाकाली सन्धिको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद भएपछि वामदेव गौतमले एमाले विभाजन गर्दै नेकपा (माले) पार्टी गठन गर्नुभएको थियो । अहिले २४ वर्षपछि एमालेका पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपालले अध्यक्ष ओलीसँग विधि र पद्दतिलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै पुनः एमाले विभाजित गर्नुभएको छ । पार्टी विभाजन गरेको चार वर्षपछि गौतम पुनः एमालेमै फर्किनुभएको थियो । त्यसपछि २०५९ सालमा तत्कालीन उपाध्यक्ष अशोक राईलगायतका नेताहरुले जनजातिको मुद्दामा पार्टी नेतृत्वले बेवास्ता गरेको भन्दै पार्टी परित्याग गर्नुभएको थियो ।
बुधबार बिहान मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थासहित राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया