काठमाडौं, (नेस) ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले भौतिक पूर्वाधारको विकास विस्तारमा निर्माण व्यवसायीबाट सरकारले ठूलो सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनु भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटमा मन्त्री भुसालले निर्माण उद्योगको हितका लागि आचारसंहिता जारी गर्न महासंघलाई सुझाव दिनुभयो ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बजेटमा निर्माण आयोजनाहरुको ६ महिना म्याद थप हुने व्यवस्था भएकोमा कोभिडको दोस्रो कहर, वर्षात्को मौसम, सिजन अनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण आउँदो कार्तिक महिनाको अन्त्यसम्म शून्य समय मानी कन्स्ट्रक्सन होलिडेको रुपमा लिनुपर्ने महासंघको सुझाव दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनबाट एक वर्ष म्याद थप भएता पनि २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि भएको लकडाउन र तत्पश्चात् २०७७ माघ ११ गते म्याद थपको लागि भएको नीतिगत निर्णयबाट समेत म्याद थपको समस्या समाधान नभई दुई सिजनमा गरी लगभग पाँच हजार आयोजनाहरु प्रभावित भएकाले ती आयोजनाहरुको लागि म्याद थपको निर्णय भएको मितिभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरुको लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनु पर्ने महासंघको भनाइ छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम दुई करोड रुपियाँभन्दा बढीको निर्माण कार्यसँंग सम्बन्धित खरिद सम्झौता गर्दा स्वीकृत भएको बोलपत्रदाताले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा क्रेडिट लाइनको सुविधा प्राप्त भएको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । निर्माणाधीन आयोजनाबाट निर्माण व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि अर्बौं रुपियाँ भुक्तानी रोकिएको हुँदा आवश्यक बजेटको तत्काल व्यवस्था गरी व्यवसायीहरुले तुरुन्त भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्न महासंघले गरेको छ । संशोधनको लागि संसद्मा दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र मस्यौदाको रुपमा रहेको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ लगायतका निर्माणसंग सम्बन्धित कानुनहरु निर्माणमैत्री हुने गरी संशोधन गरिनुपर्ने माग पनि महासंघले मन्त्री भुसालसमक्ष माग राखेको छ ।
प्रतिक्रिया