स्ट्रिङ अप्रेसन ठप्प, अख्तियारलाई काम गर्न गाह्रो

कुमार श्रेष्ठ, बाँके ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पर्क कार्यालय, नेपालगन्जले २०७७ साउन ८ गते भेरी अस्पताल, नेपालगञ्जमा स्ट्रिङ अप्रेसन गर्‍यो। १६ लाख १ हजार ३ सय ९७ रुपियाँ बरामद गरिएको अप्रेसनमा लेखा अधिकृतसहित १५ जनालाई छानबिनको दायरामा ल्याइयो ।

२०७७ असार २२ गते इलाका प्रहरी कार्यालय, खजुराखुर्द बाँकेका प्रनानि र प्रहरी हवल्दारविरुद्ध १३ हजारको स्ट्रिङ अप्रेसन भयो । २०७७ मंसिर ५ गते मालपोत कार्यालय, तुलसीपुर दाङमा स्टिङ अप्रेसन भएको थियो । ३ लाख २० हजारको स्ट्रिङ अप्रेसनमा मालपोत कार्यालयका प्रमुखसहित चार जना छानबिनको दायरामा परे ।

दाङमा मंसिर गरेको स्ट्रिङ अप्रेसनपछि नेपालगन्ज सम्पर्क कार्यालयले अर्को स्ट्रिङ अप्रेसन गरेको छैन । अदालतले अख्तियारको स्ट्रिङ अप्रेसनप्रति आशंका गरेको छ । अदालतले स्ट्रिङ अप्रेसन रोक्न आदेश गरेको छ । अख्तियार सम्पर्क कार्यालय, नेपालगन्जका प्रमुख कृष्णकुमार निरौलाले अदालतले स्ट्रिङ अप्रेसन नै रोक्न नभनेको बताउनुभयो ।

अख्तियारले सेवाग्राहीलाई घूस रकम दिएर पठाउँदा अदालतले समेत आशंका गरेको छ । अख्तियारले अब सेवाग्राहीलाई पैसा दिएर पठाउने होइन कि सेवाग्राहीले नै पैसा दिने बेलामा नियन्त्रणमा लिने रणनीति बनाएको छ । यस्तो रणनीति बनाए पनि मंसिरयता नेपालगन्ज सम्पर्क कार्यालयले स्ट्रिङ अप्रेसन गरेको छैन । कार्यालय प्रमुख निरौलाले अदालतको आदेशपछि काम गर्न गाह्रो भएको बताउनुभयो । उहाँले अदालतको आदेशले आयोगको काम–कारबाही अझ व्यवस्थित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपालगन्ज सम्पर्क कार्यालयले बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पा जिल्ला हेर्ने गर्दछ । स्ट्रिङ अप्रेसन नहुँदा आयोगले अहिले आएका उजुरीहरुको अनुसन्धान गरिरहेको छ । सम्पर्क कार्यालय, नेपालगन्जका प्रमुख निरौलाका अनुसार बाँकेमा ३ सय ४४ वटा उजुरी परेका छन् । त्यसमा २ सय २४ वटाको छानबिन सम्पन्न भएको छ भने १ सय २० वटा छानबिन हुन बाँकी रहेको छ ।

दाङ जिल्लाको २ सय ४५ वटा उजुरी परेका छन् । त्यसमा १ सय ५१ वटा छानबिन भइसकेको छ । ९४ वटा छानबिन हुन बाँकी रहेको छ । बर्दिया जिल्लामा १ सय ८० वटा उजुरी परेकोमा १ सय २४ वटाको छानबिन सम्पन्न भएको छ । केही महिनादेखि नेपालगन्ज सम्पर्क कार्यालयलाई हेर्ने जिम्मा दिइएको रोल्पामा सातवटा उजुरी रहेकोमा चारवटाको छानबिन सम्पन्न गरिएको छ ।

नेपालगन्ज सम्पर्क कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७ सय ७६ वटा उजुरी रहेकोमा ५ सय ३ वटाको छानबिन सम्पन्न भएको कार्यालय प्रमुख निरौलाले बताउनुभयो ।

अख्तियारमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहका उजुरी रहेका छन् । सम्पर्क कार्यालयमा २ सय ५२ वटा स्थानीय तहका उजुरी रहेकोमा १ सय ५४ वटा पछ्र्यौट भएको छ । स्थानीय तहमै शिक्षाको उजुरी पनि अधिक रहेको छ । यहाँ शिक्षाका १ सय २१ वटा उजुरी परेकोमा ८२ वटा पछ्र्यौट भएको छ । वन, भूमि व्यवस्था, सहकारी, गृहमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, खानेपानी, शहरी विकासका उजुरी अधिक रहेका छन् ।