एमसीसीको नेपालमा किन विरोध ?

• मणिकृष्ण श्रेष्ठ 

नेपालको संसद्मा पुगेका राजनीतिक दलहरु एमसीसीको प्रस्ताव पारित गर्न संसद्मा मौका खोज्दै छन् भने जनताको तर्फबाट विभिन्न संस्था, व्यक्ति र नयाँ राजनीतिक दलका व्यक्तिहरु एमसीसी राष्ट्रघाती भनेर विरोधमा धेरै लामो समयदेखि विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कोभिड–१९ को २०७८ वैशाख १६ देखि असार २१ सम्म कडारुपमा लकडाउन लागू भएयता श्रावण १२ गते २०७८ वि.सं. मा माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएर विरोध कार्यक्रम गरेका छन् ।

एमसीसीको पूर्ण नाम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हो । यो हेर्दा कुनै संस्थाको प्रस्ताव मात्रै हो जस्तो देखिन्छ । तर प्रस्तावमा ५५ अर्ब रुपियाँ नेपालको लागि विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन खडा गर्ने र त्यसलाई आवश्यक बाटो बनाउने भन्ने बुझिन्छ । तर यो प्रस्तावसँगै उल्लेख भई आएका अन्य बुँदाहरु यस्ता छन् कि ती बुँदा पढ्दा राष्ट्रप्रेमी प्रत्येक नेपाली झस्किने गर्छन् । किनकि त्यसको प्रस्तावले नेपालमा बसेका नेपालीले अमेरिकाबाट प्राप्त यो अनुदान सहयोग प्रस्तावले विनालडाइँ नेपाल अमेरिकाको नयाँ प्रान्त राज्यको रुपमा स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । भन्नलाई पाँच वर्षको लागि मात्र हो र यो प्रस्ताव संसद्बाट पारित नभए फिर्ता पठाउन सकिन्छ ।

तर यो प्रस्तावले विशेषता नै संसद्बाट पारित गर्नेछ । आजसम्म नेपालमा आएका अनुदान ऋण सहयोग संसद्मा कुनै पनि पारित हुनु नपर्ने, यो प्रस्ताव मात्रै किन ? किनकि यो प्रस्तावले राष्ट्रिय अखण्डताको सार्वभौमसत्ता नै विदेशको हातमा जाने सुनियोजित षड्यन्त्र पो रहेछ ।

(क) एमसीसी परिचय– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेशी सहायता एजेन्सी हो, जसले विश्वव्यापी गरिबीको विरुद्ध लड्न नेतृत्व गर्न मद्दत गर्दछ । एमसीसीले विकासोन्मुख देशहरुसँग साझेदारी बनाउँछ, जो सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र आफ्ना नागरिकहरुमा लगानी गर्न प्रतिबद्ध छन् ।

एमसीसी नेपाल कम्पाक्ट– बिजुलीको उपलब्धता बढाउन र नेपालको यातायातको लागत कम गर्न डिजाइन गरिएको हो । यसअन्तर्गतको परियोजनामा एमसीसीले ५ हजार मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब नेपाली रुपियाँ) अनुदान दिनेछ भने नेपाल सरकारले १३० मिलियन अमेरिकन डलर (१४ अर्ब ३० करोड) ले योगदान गर्नुपर्दछ । सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ भने संसद्बाट अनुमोदन गराउन बाँकी छ ।

नेपालमा विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन र यातायात विकासको लागि दिन लागेको अनुदान रकम किन विवादको घेराभित्र परेको छ ? यसबारे कारण यस्तो छ ।

दफा ६.८ एमसीसीको हैसियत

एमसीसी प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो । प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा हानिप्रति एमसीसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व बहन गर्दैन । सरकारले एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारीविरुद्ध प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युसम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरु परित्याग गरेको छ । सरकारले उल्लिखित कुनै पनि निकायका विरुद्ध त्यस्तो हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दाबी वा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ । प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसीसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरु नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधकिरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहने छन् भनी सरकार सहमत भएको छ ।

दफा ३.२ सरकारको जिम्मेवारी

(च) सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरु हाल ज्ञात भएको वा यसपश्चात् विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकारसमेत) का लागि अविच्छिन्न अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ ।

बौद्धिक सम्पत्ति

बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले दर्ता भएका वा नभएका सबै ट्रेडमार्क, सर्भिस मार्क, लोगो, नाम, व्यापारिक नाम (ट्रेडनेम) र अन्य ट्रेडमार्कसम्बन्धी अधिकारहरु, दर्ता गरिएका र नगरिएका प्रतिलिपि अधिकारी र सबै पेटेन्ट, आविष्कार, सोप राइटस्, नो हाउ, टे«ड सिट्रेट, डिजाइन, ड्रइङ, आर्ट वर्कस्, योजना, प्रिन्ट, म्यानुअल, कम्प्युटर फाइल, सफ्टवेयर, हार्ड कपी फाइल, क्याटलग, स्फेफिकेसन र अन्य प्रोपाइटरी टेक्नोलोजी र त्यस्तो सूचना र एमसीसीको कोषबाट आंशिक तथा पूर्णरुपमा आर्थिक सहायता पाएका उल्लिखित कुनै अधिकारको दर्ता र दर्ताको लागि दिइएको निवेदन सम्झनुपर्छ ।

धारा ५ अन्त्य, निलम्बन, समाप्ति

(क) एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई पूर्णरुपमा विना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसीसीले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई आंशिकरुपमा विनाकुनै कारण यो सम्झौता वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ ।

दफा ५.५ कायम रहने

दफा ५.५ कायम रहने सरकारका यस दफा तथा दफा २.७, २.८, ३.२ (च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४ तथा ६.४ अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरु प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि कायम रहिरहनेछन् । तर दफा २.८ का सर्तहरु प्रस्तुत सम्झौताको समाप्तिपछि १२० दिनसम्मका लागि मात्र लागू हुनेछन् ।

दफा ३.२ (च)

(च) सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरु हाल ज्ञात भएको वा यसपश्चात् विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकारसमेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ ।

परियोजनाका साझेदारहरु

प्रस्तुत सम्झौताका सर्तहरु, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता र प्रस्तुत सम्झौतासँग सम्बन्धित अन्य सम्बद्ध सम्झौताहरुबमोजिम सरकारले यस सम्झौताअन्तर्गतका कुनै पनि परियोजना वा कार्य गर्न सरकारका एक वा एकभन्दा बढी निकायहरु (परियोजनाका साझेदारहरु) लाई सहायताका लागि संलग्न गर्न सक्नेछ । तथापि ती नियुक्तिहरु एमसीसीको समीक्षा र स्वीकृतिमा निर्भर रहनेछन् । एमसीसीलाई सन्तुष्टि हुने गरी ती प्रत्येक परियोजनाका साझेदारहरुको काम र कर्तव्य छुट्टै सम्झौतामा (प्रत्येक सम्झौतालाई परियोजना सहकारिता सम्झौता) उल्लेख गरिनेछ र सोको सुनिश्चितता सरकारले गर्नेछ ।

अनुसूची ५ लागु हुनका लागि अतिरिक्त पूर्वसर्तहरु

प्रस्तुत सम्झौताका सर्तहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निम्नानुसारका थप पूर्वसर्तहरु अनिवार्यरुपमा पालना गरिएको हुनुपर्दछ ।

(क) सरकारले एमसीसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने ।

(ख) सरकारले संघीय संसद्मा विद्युतीय नियमन आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भएको वा विधेयक पारित गर्ने काममा एमसीसी सन्तुष्ट हुने गरी प्रगति भएको कुराको प्रमाण सरकारले एमसीसीसमक्ष पेस गरेको हुनुपर्ने ।

धारा ७ सम्झौता लागू हुने

दफा ७.१ आन्तरिक सर्त प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक सर्तहरु पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरुको बुझाइ छ ।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सुरक्षा र नीतिहरु विकास र सहयोगको नाममा बेचिने छन् ।

वातावरण र समुदायमा विवाद

१) निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट विवाद, २) युरोपियन युनियन फन्ड (२२० कि.वा. मस्र्याङ्दी कोरिडर), ३) आईएनजीओहरुको खुला हस्तक्षेप ।

श्रीलङ्कामा पनि एमसीसी लागू गर्न सम्झौताद्वारा प्रयास गर्दा जनताले व्यापक विरोध, हड्ताल गर्दा ४८० मिलियन डलरका सम्झौता फिर्ता भयो । तान्जानिया, मादागास्कर, माली, मालावी, घाना, कोसोभो देशमा एमसीसी लागू गर्न प्रयास गर्दा असफल भएर फिर्ता भए । तर नेपालमा राजनीतिक दलका सांसदहरु जनताको एमसीसी विरोध भए पनि संसद्बाट पारित गर्ने योजनामा छन् ।

एमसीसीको उद्देश्य के हो ?

अमेरिकी सरकारबाट यो ५ सय मिलियन डलर आउन लागेको होइन । यो अनुदान रकम भने पनि अनुदान होइन । एमसीसीलाई नेपालमा ठेक्का दिन लागेको मात्र हो । तर पाँच वर्षको अवधिमा ट्रान्समिसन लाइन र बाटो बनाउन खर्च गर्दा एमसीसीले शुरुमा खर्च गर्ने पनि होइन । पाँच वर्षको अवधिमा नेपालमा बस्दा स्थायीरुपमा नेपालबाट युरेनियम क्षेत्रमा लुटेर लाने बन्दोबस्त सुरक्षित छ वा छैन हेर्छ । कुनै फाइदा हुने नदेखेमा एमसीसीले सम्झौता रद्द गर्न सक्छ र भुक्तानी केही पनि नदिईकन छोडेर जान सक्छ तर एमसीसी नेपाल छाडेर जाँदैन ।

एउटा सुरक्षा बहानामा एमसीसीले अमेरिकी सरकारसँग सुरक्षा चाहियो भनेर सैन्य सम्झौता गरेर अमेरिकी सेना बोलाउन सक्छ । यो सम्झौता गर्न एमसीसी स्वतन्त्र छ । सेना नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि एमसीसी सुरक्षार्थ बसेको बहानामा नेपालमा सयौं वर्षसम्म बस्छ । यो इन्डोपेसिफिक रणनीतिअन्तर्गत चीनको तिब्बतलाई टुक्र्याउने रणनीति हो । यसरी नेपाल बसेको अमेरिकी सेनालाई ‘नेपालबाट फर्क’ भनेमा संसद्बाट पारित सम्झौताबाट आएको कागज तेस्र्याएर बस्छ, उल्टै नेपाल सरकारलाई धम्की दिएर क्षतिपूर्ति माग्नेछ । हाम्रा दलीय सांसदहरुले सम्झौतापत्रमा अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेश गर्न लेखेको छैन भनेर जनतालाई झुक्याउने काम गरिरहेका छन् । सेनाको प्रेवश गर्ने माध्यम त एमसीसीले सीधै अमेरिकी सरकारसँग सुरक्षा माग गर्ने र त्यसपछि नेपाल प्रवेश गर्ने पछाडिको ढोका हो । सम्झौतामा सेनाको उपस्थितिबारे कहीँ पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन । तर अमेरिकाको सुुरक्षामा कुनै पनि खतरा हुनुहुँदैन उल्लेख छ । फेरि सम्झौतामा उत्पादनसम्बन्धी कुरा उल्लेख हुनु किन पर्‍यो त भन्दा नेपालको युरेनियम प्रशोधन उत्पादन क्षेत्रलाई प्रयोगमा ल्याउन लेखिएको हो ।

ट्रान्समिसन लाइनको सम्झौता त जनता र नेपाल सरकारलाई झुक्याउन मात्र हो । एमसीसीको बहानामा अमेरिकी सेना पुगेको कुनै पनि देशमा शान्ति स्थिरता विकास भएको छैन । जस्तै– सिरिया, इराक, अफगानिस्थानको युद्ध क्षेत्र बनाएर देश नै ध्वस्त अवस्थामा पु¥याइदिएको छ । अन्य देशमा अर्थात् श्रीलंका, तान्जानिया, मादागास्कर, माली, मालवी, घाना, कोसोभो देशमा लागू गर्न खोज्दा जनताको व्यापक विरोधमा फिर्ता पठाएको छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको महालेखाले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने, नेपाल कानुनसँग बाझिएमा नेपालको कानुन मान्य नहुने, नेपालको विकासको लागि भारत सरकारको समर्थन स्वीकृति लिनुपर्ने, पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने ट्रान्समिसन लाइन र बाटो निर्माणको योजना पूरा भए पनि, अमेरिकी सेना नेपाल छोडेर जाँदैन ।

प्रतिनिधिसभामा संसद् भीम रावलको वक्तव्यअनुसार सदनबाट पारित हुनुअघि नै १४ वटा पत्रमा गोप्य सम्झौता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजदूत बन्नलाई गर्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ । सो जानकारीअनुसार सदनबाट पारित नहँुदै बजेटमा १३ अर्ब छुट्याइसकेको र सोही बजेटको आधारमा एमसीसी कार्यालय याक एन्ड यती पाँचतारे होटलमा खोलेर नुवाकोटमा जग्गाहरु अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिएर किनिसकेको सप्रमाण जानकारीमा आएको छ । साथै नेपालको सचिवलाई एमसीसीको दैनिक निर्देशनमा रही काम गर्न कार्यालयमा निर्देशक समितिको प्रमुख बनाइएको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तअनुसार पञ्चशील सिद्धान्त मान्नुपर्छ र सामरिक महत्वको कुरामा सहभागी हुन नहुने कुरामा नेपाल अडिग छ । तर अमेरिकी मन्त्रीहरुबाट एमसीसीको सम्बन्धमा ‘एमसीसी इन्डोपेसिफिक रणनीतिको अंग’ भनिएको छ । नेपाली मन्त्रीहरु ‘एमसीसी इन्डोपेसिफिक रणनीतिसँग सम्बन्ध छैन’ भन्छन् । त्यसै गरी ‘एमसीसीले अनुदान प्रदान गरेको’ पनि भन्छन् । तर अमेरिकी राजदूतले ‘एमसीसीले अनुदान दिएको होइन यो अमेरिकी लगानी हो’ भनी स्पष्टसँग किटान गरी भनेका छन् । वास्तविकता अमेरिकी कूटनीतिक नियोगको मान्ने कि सम्झौतापत्र राम्ररी पढ्न नपाएका मन्त्रीहरुको वक्तव्यलाई मान्ने ? सम्झौतापत्रमा उल्लेख नभए पनि वास्तविकता अमेरिकी मन्त्रीहरुले र अमेरिकी राजदूतले दिएका वक्तव्यलाई सही मान्नुपर्ने हुन्छ । यदि अमेरिकी सरकारका मन्त्रीहरुले भनेजस्तै एमसीसी इन्डोपेसिफिक रणनीतिको अंग हो भने नेपालले एमसीसीको सम्झौता रद्ध गर्नै पर्छ । किनकि नेपालले कुनै पनि छिमेकी मुलुकबीच हुने युद्धमा तटस्थ रहुनपर्छ र आफ्नो भूमिलाई युद्धको निम्ति प्रयोग गर्न दिन मिल्दैन । तर एमसीसीले नेपालमा अमेरिकी सेना आफ्नो सुरक्षाको लागि बोलाएर सेनाले आफ्नो अनुकूल स्वार्थको लागि छिमेकी मुलुकको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गरेमा नेपाल सरकारले रोक्न सक्दैन । त्यस अवस्थामा छिमेकी मुलुकसँगको मित्रता शत्रुतामा बदलिन्छ । अन्य दुई देशको सैन्य युद्धको मैदान नेपाल भूमिलाई प्रयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चशीलको सिद्धान्तको विपरीत छ । अकारण नै नेपालीहरु युद्धको कारण मारिनेछन् । अमेरिकीहरु चीनको एसियामा बढ्दो प्रभुत्व रोक्न चाहन्छन्, आफ्नो पनि प्रभाव कायम होस् भनेर युद्धको आवश्यक सैन्य सामग्री उपयोगमा ल्याउन, व्यवसाय बढाउन प्रयास गर्नेछन् ।

नेपालीले थाहा पाउनुपर्ने कुराहरु

अमेरिकामा सरकारद्वारा परिचालित एजेन्सीहरु धेरै छन् । एजेन्सीको सुरक्षामा सरकारले काम गर्ने गरेको पाइन्छ । किनभने यिनै एजेन्सीमार्फत अमेरिकी सरकारले गरिब देशबाट प्राकृतिक संशाधन लुट्ने काम गर्दछ । एजेन्सीलाई कुनै सुरक्षा संकट आइप¥यो भने तत्काल युद्धजन्य सामग्री र सेना पठाएर आक्रमण गरिहाल्छ । उदाहरणको लागि खाडीमा ब्लाक वाटर नामको कम्पनी छ, जसले तेल लुट्ने काम गर्छ । त्यसलाई अरब देशबाट असुरक्षा महसुस हुनासाथ अमेरिकाले हमला गरिछाड्यो । लिबिया, लेबनानमा अमेरिकी हमला हुनु पनि यसै कारणले हो ।

अमेरिकामा एजेन्सीहरु भल्चर क्यापिटलिस्ट (गिद्ध पुँजीवादी) बाट सञ्चालित पाइन्छन् । यी एजेन्सीका सञ्चाकलाई भल्चर क्यापिटलिस्ट यस कारण अमेरिकी साहित्यकारहरु भन्छन् कि यिनीहरुले हात हालेको कुनै पनि ठाउँमा त्यस ठाउँको प्राकृतिक सोत–साधन सबै निमिट्यान्न पारेर लैजान्छन् । यिनीहरुको आफ्नो सम्पत्ति कोष भन्ने पनि हुँदैन । तर लुटेर लैजाने स्रोतमा रोकावट नहुने गरी पक्का भएपछि भुक्तानीका लागि अमेरिकाको युयसएड, डीएफआईडी र एडीबीमार्फत भुक्तानी गर्छन् । अमेरिका देशको मुद्रा डलर छाप्ने काम पनि यिनै एजेन्सी सञ्चालकको कर्पोरेट हाउसद्वारा गरिन्छ । एजेन्सीहरु सरकारी मान्यताप्राप्त तर छुट्टै अस्तित्व भएका हुन्छन् । नेपालमा पनि एमसीसीको सम्झौतामा पाँच वर्षसम्म नेपालकै बजेटद्वारा लगानी गर्न लगाएर नेपालबाट प्राकृतिक संशोधन युरेनियमलगायत अन्य बहुमल्य धातुहरु लुटेर लैजाने व्यवस्थामा आँच नआउने पक्का भएपछि पचपन्न अर्ब रुपियाँको कोष जम्मा गर्छन् । यसको लागि युएसएड, डीएफआईडी र एडीबीको सहयोग लिन्छन् ।

कुनै पनि देशमा सरकारी उच्च ओहोदाका लोभीपापी मानिसहरु हुन्छन् । यिनै गद्धार व्यक्तिहरुलाई हातमा लिएर एजेन्सीहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छन् । अमेरिकाको सीआईएलाई सूचना बेचेर पेट पाल्ने नेपाली सरकारी पदाधिकारीहरु छ्यापछ्याप्ती छन् । युट्युबमा हेमन्त सेढाईंले दिनुभएको जानकारीअनुसार राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले ३८ हजारजना नेपालमा पनि छन् भनी भन्नुभएको छ । युट्युबमा हेमन्त सेढाईंको लिस्टमा आठ सयभन्दा माथि नामांकन गरिएको पाइन्छ भने २२ हजारजना उनको जानकारीमा भएको बताइएको पाइन्छ । भारतको ‘र’ र रिसर्च एनालाइसिस विङको परिचयपत्र बोकेका माओवादी नेताहरु र कांग्रेसका नेताहरुको लिस्ट पनि संकलनमा भेटिएका छन् । त्यसै गरी सीआईएबाट पालिएका पनि नेपाली उच्च ओहोदाका लिस्ट पनि छन् । यस्ता व्यक्तिहरुलाई देशको माया कहाँ हुन्छ र ? आफ्ना सम्पूर्ण परिवार विदेश पलायनको तयारीमा बसेका पाइन्छन् । सिक्किम देशलाई आफ्नो देशमा गाभ्न प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले लेण्डुप दोर्जेलाई हातमा लिएको थियो । भारतजस्तो विशाल देशलाई पनि बेलायत इस्ट इन्डिया कम्पनीमार्फत कब्जामा लिइएको थियो । शुरुमा एउटा राज्यका नवाबलाई हत्या गर्न उसैका सेनापति मुसलमानलाई हातमा लिइएको थियो । एउटा राज्यबाट शुरु भएको कब्जा पूरा भारत नै कब्जा गरिछाड्यो बेलायतले । इस्ट इन्डिया कम्पनी त व्यापार गर्ने बहानामा आउने एमसीसीजस्तै बेलायती सरकारी एजेन्सी हो ।