राम धामी, डडेल्धुरा ।
सक्षम मार्यादित र व्यवसायीक कानून व्यवसायी निर्माणका निमित्त नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन २०५० अन्तर्गत गठित नेपाल बार काउन्सिलको २८ औं स्थापना दिवस बुधबार डडेल्धुरामा भब्य रुपमा मनाइएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा क्रियासिल अधिकांस कानून व्यवसायीहरु तथा सरोकारवालाहरु सहभागी सो कार्यक्रम पश्चात नेपाल बार काउन्सीलको प्रदेश स्तरीय संरचना गठन गर्नका लागी सम्बन्धित निकायमा पहल प्रयास गर्ने गराउने लगायत १२ बुँदे डडेल्धुरा घोषणा पत्र जारी गरिएको छ ।
घोषणा पत्रमा सूदूरपश्चिमको कानूनी इतिहास लेखनका लागी प्रदेशस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । कानूनी बिषय सन्दर्भको वार्षिक बुलेटीन प्रकाशित गर्न अधिवक्ता डा. केदारचन्द्र भट्ट, अधिवक्ता विष्णुदत्त भट्ट, उद्ववराज भट्ट, कृष्णवहादुर ऐर र सु.प. कानुन समाज सदस्य रहनेगरि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरि जिम्वेवारी दिने र हरेक परिषद दिवसमा सो को बिमोचन गर्ने गराउने घोषणा पत्रमा जनाइएको छ ।
डडेल्धुराका बासिन्दा स्व. प्रधान न्यायाधीस रत्नवहादुर विष्ट र कञ्चनपुरमा क्रियासिल स्व. वरिष्ठ अधिवक्ता थानेश्वरप्रसाद भट्टको जीवनी योगदान र दर्शन सम्बन्धमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिने घोषणा पत्रमा जनाइएको छ । कानून व्यवसायीहरुको आचारसंहिता पूर्ण रुपमा पालन गर्न र कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक भएको हुदा सोको अनुगमन गर्न बार काउन्सिलका प्रदेश पार्षद प्रकाश पाण्डेयको संयोजकत्वमा हरेक वार युनिटका अध्यक्ष सदस्य रहनेगरि प्रदेश स्तरीय अनुगमन समितिको गठन गर्न नेपाल वार काउन्सिललाई आग्रह गर्ने घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।
उच्च अदालतले बार बेन्चको वैठक गर्दा आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका बार इकाइहरुका अध्यक्ष तथा सचिवलाई अनिवार्य रुपमा आमन्त्रण गर्न आग्रह गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । नेपाल बार एसोसिएसनको पुर्नसंरचना गरि प्रदेशस्तरीय बार एकाइ वा उच्च अदालतको बार गठन गर्दा सवै बार एकाइको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गर्न नेपाल वार एशोसिएशनलाई आग्रह गर्ने, कानून ब्यवसायीहरुको क्षमता र कार्यक्षेत्रको विकासका लागि रणनितितक योजनाका आधारमा प्रदेश स्तरीय रणनितिक योजना तर्जुमागरि अगाडी बढाउने घोषणा पत्रमा जनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सवै अदालतबाट न्याय सहज छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन भुमिका निर्वाह हुनुपर्ने, अर्धन्यायिक निकाय र स्थानीय तहका न्यायिक समितिको कार्य क्षमताको अभिवृद्धी तथा प्रभावकारी बनाउन ठोस योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न वार युनिटहरुको भुमिका आवश्यकता महशुष भएमा सो का लागी सकारात्मक भुमिका निर्वाह गर्ने र न्याय क्षेत्रमा अघोषित साँटगाठको कुरा आएकाले सो को निदानका लागी सम्बन्धित पक्ष आजैको मितिबाट सुद्दिकरण अभियानको थालनि गर्ने गराउने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधिस तेजवहादुर कार्कीको प्रमुख अतिथ्यता र नेपाल वार काउन्सिलका पार्षद अधिवक्ता प्रकाश पाण्डेयको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुको समेत सहभागिता रहेको डडेल्धुरा जिल्ला अदालत बार इकाईका अध्यक्ष अधिवक्ता लालबहादुर जाग्रीले बताउनु भयो । काउन्सिलको स्थापना दिवस नेपालका सात वटै प्रदेशमा एक साथ मनाइको हो ।
प्रतिक्रिया