यमलाल भुसाल, बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विगत ४ महिना देखि अल्पमतमा रहेर सरकारको नेतृत्व गदै गर्दा अन्ततह बुधवार पदबाट राजीनामा दिनु बाध्य हुनु भयो । पोखरेलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई राजिनामा बुझाएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुधवार दिउसो १ वजे र १५ मिनेट जादाँ राजीनामा दिनुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध प्रदेशसभामा दायर भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि बुधवार छलफल र निर्णय हुने कार्यतालिका थियो । अहिलेसम्मको गणितमा विपक्षी गठबन्धनसँग बहुमत देखिएपछि पोखरेलले राजीनामाको विकल्प रोज्नु भएको हो । एमाले नेता पोखरेल तत्कालीन प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीमा २०७४ फागुन ३ गते पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको हो ।
तत्कालीन प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले एमाले संसदीय दलका नेता पोखरेललाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई दल (एमाले र माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको हो । बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा शंकर पोखरेलले १९ वैशाख २०७८ मा बिहानै राजिनामा दिएर सोहि दिन अवेर राति पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएका थियो । यो पटक उहाँ धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम नियुक्त हुनु भएको थियो ।
४१ जना एमालेका सांसदहरुको हस्ताक्षरमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले उहाँलाई पुनः नियुक्त गरेपनि त्यहाँ रहेका ३ जना एमाले सांसदहरुले उहाँको छाथ छाडेपछि उहाँ अल्पमतमा पर्नु भएको थियो । दाङका अमर डाँगी र कपिलवस्तुका दीर्घनारायण पाण्डेले एमालेसँगै सांसद पदबाट राजिनामा दिए भने नेकपाको उपनिर्वाचनबाट आएकी एमाले सांसद विमला खत्री वलीले साथ छाडेर माओवादीतिर लागेसंगै मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा पर्नु भएको हो।
प्रदेशसभामा हाल ८० जना सांसद बहाल रहेकोमा बहुमतका लागि ४१ सिट आवश्यक हुन्छ । तर सत्तारुढ दल एमालेसँग अहिले ३८ सांसद मात्रै छन् । विपक्षी गठवन्धनसँग कांग्रेसका १९, माओवादीका १८ सभामुख छाडेर, जसपाका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४१ सांसद रहेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठवन्धनबाट पोखरेल दाङ २ (१) बाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उनी २०७४ साल फागुन ३ गते पहिलोपटक र गत बैसाख १९ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
प्रतिक्रिया