भूमि आयोग खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका काम कारबाहीसम्बन्धी अभिलेख, भौतिक स्रोत साधनलगायतका व्यवस्थापनसम्बन्धी कुराहरू रूपान्तरण नगरी यथास्थितिमा राख्न मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले भूमिसम्बन्धी आयोग विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

केपी ओलीको सरकारले चितवनका देवीप्रसाद ज्ञवालीका अध्यक्षतामा २०७६ साल चैत ९ गते भूमिसम्बन्धी गठन गरेको भूमिसम्बन्धी आयोगलाई शेरबहादुर देउवाको सरकारले गत साउन १९ गते विघटन गरेको थियो । सो विघटनविरुद्ध अध्यक्ष ज्ञवालीले यही साउन २४ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

भूमिसम्बन्धी आयोग गठनपछि २०७७ साल माघ १० गते जिल्ला समिति गठन भएको थियो । ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले ७ सय ४३ वटा स्थानीय तहसँग समझदारी गरेको र तीमध्ये ३ सय १९ वटा स्थानीय तहको लगत संकलन भएको उल्लेख गरिएको छ ।

दायर भएको रिट निवेदनमा जनाइएअनुसार भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीमध्ये २४ लाख ७ हजार ९ सय ६० जनाको लगत संकलन भइसकेको थियो । त्यसै गरी अव्यवस्थित बसोबासतर्फ ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ जनाको लगत तयार भएको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ । ८ हजार ३ सय ५४ जग्गाको नापनक्सा भई पुर्जा वितरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पनि विघटित आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले गरेको यो अन्तरिम आदेशबमोजिम संकलन गरिएका यस्ता विषयलाई वर्तमान सरकारले कुनै पनि तरिकाबाट रूपान्तरण नगरी यथास्थितिमा राख्नुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ–‘विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका काम कारबाहीसम्बन्धी अभिलेख, भौतिक स्रोत साधनलगायतका व्यवस्थापनसम्बन्धी कुराहरू अन्यथा परिवर्तन वा रूपान्तरण नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जनाउ प्रत्यर्थीहरूलाई दिनू ।’ दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा आउँदो भदौ १ गते सरकार पक्ष र रिट निवेदकबीच सर्वोच्चमा छलफल हुने भएको छ ।

भूमिसम्बन्धी आयोग विघटन गरिएपछि सो विरुद्ध ज्ञवालीसहितको गरी सर्वोच्चमा तीन थान रिट निवेदन दायर भएका थिए । ज्ञवालीको रिट निवेदनजस्तै अन्य रिट निवेदनमा पनि अन्तरिम आदेश दिइएको छ ।

भूमिसम्बन्धी आयोग विघटन गर्नुको कारण पेश गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । त्यस्तो कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत भनिएको छ ।