जसपाका तीन पूर्व सांसदको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

यमलाल भुसाल, बुटवल ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गर्दै सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सांसद सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले प्रदेश सांसद लीला गिरीले दिएको रिट दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले काठमाडौंमा रहेका सत्ता पक्षका सांसदहरू रिट लिएर सर्वोच्च गएको पुष्टि गर्नुभयो । ‘संविधानको धारा १६८(१) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइदैन, तर संविधानसँग बाझिने गरी प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकाले हामी सर्वोच्च गएका हौं’ उहाँले भन्नुभयो ।

यसअघि सत्ता पक्षकै अधिवक्ता प्रवेश केसीले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पेस गरेको रिट सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले आइतबार दरपीठ गरिदिनुभएको थियो । रिट दिन अधिवक्ता केसीको हकदैया नहुने भन्दै उक्त रिट आइतबार दरपीठ भएको थियो । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशको सत्तारूढ दल एमाले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध अदालत गएको हो ।

अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न साउन २७ गते भोलिका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । सत्तारूढ नेकपा एमालेले भने नियुक्ति भएको पहिलो दुई वर्षसम्म मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

यसैबीच जनता समाजवादी पार्टीबाट निष्कासनमा परेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभामा सांसद पद गुमाएका तीन पूर्व सांसदले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

पार्टीले निष्कासन गरेपछि सांसद पद गुमाएसँगै पार्टी र प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णयविरुद्ध विजयबहादुर यादव, सन्तोषकुमार पाण्डेय र कल्पना पाण्डेय सर्वोच्च जानु भएको थियो । तर, सोमबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उहाँहरूको मागअनुसार सांसद पद थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो । पार्टीको निर्णय विपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले उनीहरूलाई कारबाही गरेको थियो ।

तीन सांसद निष्कासनमा परेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा ८० सदस्यीय भएको छ र अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन ४१ सांसदको मत आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेसको १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाको ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद रहेका छन् । सत्तारूढ नेकपा एमालेका भने ३८ सांसद छन् ।