१८ संस्थान अझै राज्यलाई बोझ

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामा लैजानका निम्ति नीतिगत सुधार एवम् कानुनमा संशोधन आवश्यक भए सोको तयारी गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मातहतका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । बुधबार वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको ब्रिफिङका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक संस्थानहरूको घाटाप्रति चासो राख्दै उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो ।

के कस्तो नीति बनाउँदा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामा लैजान सकिन्छ, के–के समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो ? तत्काल त्यसको सूची तयार गर्न पनि मन्त्री शर्माले निर्देशन दिनुभएको छ । सरकारको स्वामित्वमा ४४ वटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये औद्योगिक क्षेत्रका १०, जनउपयोगी ५, व्यापारिक ५, वित्तीय ९, सामाजिक ५ र सेवा क्षेत्रका १० वटा संस्थान रहेका छन् । तीमध्ये २४ वटा संस्थानमात्रै नाफा र बाँकी १८ वटा संस्थान घाटामा सञ्चालनमा रहेका छन् ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानको स्थिति सुधार गर्नैपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको ६ खर्ब लगानी रहेका संस्थानहरूले ३० हजार जनालाई पनि रोजगारी पनि सिर्जना गर्न नसकेको र नाफा आर्जन गर्नुको सट्टा उल्टै सरकारलाई दायित्व थपेको बताउनुभयो । त्यस्तै संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख दीर्घ मैनालीले नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकलगायतका संस्थानहरू नाफामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।