नवीकरण नभएका कम्पनीसँग जरिवाना नलिन आदेश

काठमाडौं, (नेस) ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्म कम्पनी तथा फर्म विवरण नबुझाएका र नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मसँग जरिवाना नलिन सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले बुधबार त्यस्तो आदेश दिएको भए पनि लिखितरूपमा भने बिहीबार मात्र सार्वजनिक भएको छ । बजेट भाषणमा नवीकरण नगरेका र विवरण नबुझाएका कम्पनी तथा फर्मसँग जरिवानाबापत १० प्रतिशत मात्र लिने भनी उल्लेख गरिएको भए पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले भने त्यस्तो जरिवाना असुल गरिरहेको थियो ।

बजेट भाषणमा त्यस्तो सुविधा दिएको भए पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले भने त्यस्तो सुविधा नदिएको भनी अधिवक्ता दीपकराज जोशीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।