सत्ताको छिनाझपटी, पहिलो गाँसमै ढुंगा

बालकृष्ण मैनाली

प्रतिनिधिसभाविहीन भइरहेको देशले फेरि काँचुली फेरेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको छ । अदालतले भर्खरै गरेको पैmसला जुन १ सय ६७ पृष्ठको छ, त्यसले धेरै प्रतिशत वाहवाही पाएको अवस्था छ । आफ्नै सन्तान मिल्न नसकेर अंशमा मुद्दा, कसले कति–कति अंश पाउने हो ? त्यो बोल्न अदालत बाध्य हुन्छ । राजनीतिक अंशियारहरुको बारेमा पनि त्यही बोलेको हो । यस अर्थमा चित्त नबुझ्ने अंशियारले गरेको सत्तोसरापको कुनै अर्थ छैन । पूर्व हुन पुगेका प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सम्बोधन जनजनले सुने । कम्तीमा सरकारको नेतृत्व गरेका बेला कहीँ–कतै अन्जानमै भए पनि गल्ती हुन पुगेको भए त्यसको आत्मालोचना र क्षमा माग्लान् कि भनेर कान ठाडो पारी सुनिरहेका जनजन त्यति बेला हिस्स परे जब उनले आत्मालोचनाको अ र क्षमाको क्ष अक्षर पनि उच्चारण गरेनन् । बरु उल्टो अदालतविरुद्ध धम्कीको भाषा प्रयोग गरे र आफ्नै दौंतरीमाथि खनिनसम्म खनिए ।

भर्खरै अदालतको परमादेशले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री देउवाको शपथ ग्रहणमा देखिएको तमासा छुट्टै छ । नियुक्तिपत्रको भाषा, शपथ ग्रहणमा देखिएको अन्यमनस्कताले देउवाले आफ्नो सरकार बाँकी डेढ वर्षसम्म विश्वासको मत लिएर टिकाउन सके धन्य भन्नुपर्दछ । ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई हर्दा संसद् खुलाइए पनि त्यहाँ कस्तो तमासा हुनेछ भन्ने झनक आफ्नो सम्बोधनमा दिएका छन् । यस अर्थमा जनजन के कुरामा स्पष्ट छन् भने, अदालतले मार्गप्रशस्त गरिदिएर देशलाई संवैधानिक ट्रयाकमा ल्याउने प्रयास गरेको भए तापनि त्यसले सार्थक रुप ग्रहण नगर्ने हो कि भन्ने चिन्ता जनजनमा व्याप्त छ ।त्यति तामझाम नदेखिए पनि पूmलमालाहरुसहित बधाईको औचित्यहीन यात्रा शुरु भएको छ । जनजन के कुरामा स्पष्ट छन् भने, थोरै अवधि भए पनि तर मार्न पाइन्छ कि भन्दै अदलाबदली शुरु हुनेछ । म त हजुरकै खेमाको त हो नि भन्दै खेमा परिवर्तनकारीहरुको भीड यत्रतत्र देख्न र सुन्न पाइनेछ । यस मानेमा राजनीतिक अंशियारहरुको घम्साघम्सी जारी रहनेमा कुनै द्विविधा पाल्नुपर्ने अवस्था छैन । युवाहरुलाई दिग्भ्रमित बनाउँदै साम, दाम, दण्ड, भेदको प्रयोगमार्पmत सडकमा उतार्ने जमर्को पुनः हुनेछ । यसको संकेत प्रधानन्यायाधीशको पुत्ला जलाउनेदेखि न्यायालयको पक्ष–विपक्षमा जिन्दावाद र मुर्दावादको नारा घन्काउने कार्यको खबर बजारमा अवतरण भैसकेको छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि कुनै दूधले नुहाएका व्यक्ति होइनन् । सबै जनजन यो विषयमा जानकार छन् । क्षणिक राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको लागि गरिने संसद् खरिद–बिक्रीमा यिनी माहिर मानिएका हुन् । तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जित भएको कारणले संसद् खरिद–बिक्रीको हतकण्डा पुनः प्रयोगमा आउने सम्भावना अत्यधिक देखिएको छ । सरलरुपमा राजनीति अगाडि बढ्यो भने पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ । देउवा सरकारलाई सहज तरिकाले बाँकी अवधि सत्ता सञ्चालन गर्न दिने पक्षमा राष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक देखिने कुनै लक्षण छैन । यसको परिणाम भनेको अन्ततः जनतासमक्ष जानु नै हो । फरक भनेको सत्तामा बसेर निर्वाचन कसले गराउने भन्ने मात्र हो । ओलीले निर्वाचनको पासा फ्याँकेको भए तापनि सबै दल मिलेर सर्वदलीय बैठक बसी विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको कारणले नागरिक सरकार गठनमार्पmत निर्वाचनमा जान सहमत हुन सकेको भए देशले यो दूर्दिन व्यहोर्नुपर्दैनथ्यो । ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचन हुने सम्भावना थियो । यस्ता गहन विषयमा छलफल गर्न र गराउन न त ओली र उनका सल्लाहकारले यो कुरालाई महत्व दिए, न त कुनै दलले । त्यसको कारण एउटै मात्र हो आफू सत्तामा कसरी पुग्ने वा पुगेको अवस्थामा सत्तामा कसरी लिप्त भैरहने ।
वर्तमानमा यो जिम्मेवारी ओलीबाट देउवामा सरेको छ ।

संसद् खरिद–बिक्री नगरीकन संसद्बाट विश्वास मत लिएर जसले सरकार चलाए पनि जनजनलाई खासै टाउको दुखाइको विषय बन्न सक्दैन । कारण जनसमस्याको सार्थक सम्बोधन न यो भन्दा अगाडि पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले गर्न सके, न अहिले सक्छन् । ओलीले चाहेको भए गर्न सक्ने अवसर प्रचुर थियो । विडम्बना ! गलत सल्लाहकारहरुबाट घेरिएका कारण सार्थक सम्बोधन त परै जाओस्, संविधान र कानुनको धज्जी उडाउन लागिपरे, जसको नतिजा ओलीको लागि सुखद हुन सकेन देशलाई हुनसक्ने अनावश्यक द्वन्द्वबाट बचाउने हो भने अदालतले दिएको आदेशलाई अवज्ञा नगरी देशमा विशेष परिस्थिति सृजना भएको कारण नागरिक सरकारको गठनमार्फत समस्या सुल्झाइनु उपयुक्त हुनसक्छ । यो कुरालाई बहसमा ल्याउने हो र नागरिक सर्वोच्चतालाई अंगिकार गर्ने हो भने देउवालाई वर्तमानमा यो अवसर प्राप्त भएको छ । राजनीतिक अंशियारहरुको स्वार्थकेन्द्रित घम्साघम्सी देशले अब थेग्न सक्दैन । वास्तविक अर्थमा देशमा संक्रमणकालीन अवस्था विद्यमान नै छ । कतिपय संक्रमणकालीन न्यायिक विषयहरु टुंग्याउन बाँकी नै छ । त्यसलाई सार्थक सम्बोधनको लागि सबैरिबाट पुनः प्रयासको थालनी गरिहाल्नुपर्ने छ । देशमा कुनै पनि बेला जे पनि हुनसक्छ भन्ने मान्यतामा पुगिसकेका जनजनहरु सामान्यतया प्रधानमन्त्री पदको परिवर्तनको कारण देशमा जनहितमा उथलपुथल हुन्छ भन्ने कसैले विश्वास गर्दैनन् ।

कानुनी शासनको अवमूल्यन, भ्रष्टाचारको चरणबद्ध शृङ्खला, दोषीहरुलाई उन्मुक्तिमा व्यापकता, हरेक नियुक्तिमा क्षमता भएकोलाई भन्दा पनि भागवण्डालाई प्रश्रय, हरेक निकायहरु कर्मचारी प्रशासनदेखि न्यायपालिकासम्ममा भएको बेथिति र छिराइएको राजनीतीकरण संघीयताका उपलब्धि ठहरिन पुगेका छन् । त्यही उपलब्धिलाई जगेर्ना गर्नको निमित्त मात्र राजनीतिक अशिंयारहरु बेलाबेलामा आन्दोलनको नाउँमा जनजनमा भ्रम छर्ने गर्दछन् । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको पालामा देशमा देखिएका उल्लिखित महत्वपूर्ण विसंगतिहरुलाई ठीक स्थानमा ल्याउन अलिकति पनि पहल भएको जनताले अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । जुन अंशियारका भाइ प्रधानमन्त्री भए पनि क्षणिक समयपश्चात् नै आफ्नै सहोदर अंशियारले खुट्टा तानिछाड्ने प्रवृत्तिले सदैव बढुवा पाइरह्यो । एक अंशियारको सदस्यले अर्को अंशियारको सदस्यलाई सहयोग गर्ने भावना कहिल्यै जागृत भएन । संविधानले देखाइदिएको बाटोमा अग्रसर हुन कहिल्यै बुद्धि पलाएन । संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गरी सो अनुसार देशलाई समृद्धिको शिखरमा पु-याउने चेष्टाले कहिल्यै प्राथमिकता प्राप्त गर्न सकेन । यो तीतो तर सत्यतामा आधारित यथार्थतालाई वर्तमान सरकारले कसरी लिन्छ ? त्यसको लागि केही समय पर्खिनै पर्ने हुन्छ ।

देशमा बेथितिका डंगुर यति छन् कि त्यसलाई सफा गर्न मात्र कम्तीमा एक वा दुई कार्यकाल कांग्रेस, कम्युनिस्ट वा अन्य कुनै दलीय नाम भिरेको सरकार नभई ‘बेथितिका डंगुर सफाइ गर्ने सरकार’ नामको स्वतन्त्र सरकारको आवश्यकता परिसकेको छ । दलका राम्रा र स्वच्छ छवि कहलाइएका व्यक्तिहरु पनि समावेश हुन सक्छन् यो आन्दोलनमा । यसको आगि ‘मतदातालाई सम्झाऊ र बुझाऊ’ नामको आन्दोलनको आवश्यकता परिसकेको छ । शहरमा मात्रै होइन, गाउँ–गाउँ, घर–घर पुग्नुपर्छ यो आन्दोलन । अब कुनै पनि बेला हुने निर्वाचनमा यो मुद्दाले स्थान पाउनै पर्दछ । यदि यो परिवर्तन देशमा ल्याउन सकियो भने देशमा घटाइएका सानादेखि ठूला–ठूला घोटाला काण्डहरुको वास्तविकता जनसमक्ष ल्याई दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर राज्यको अपचलन भएको स्रोत असुलउपर गर्न अबको निर्वाचनमा प्रत्येक जनले निडर नेतृत्व जन्माउनै पर्छ ।विभिन्न कालखण्डमा कठोर संर्घषहरुबाट खारिएका नेताहरु निर्वाचनमार्फत राष्ट्रको महत्वपूर्ण पदमा आसीन भएपछि कम्तीमा आफ्ना संघर्षका ती दिनहरुलाई सम्झेर संघर्षका बेला अपनाइएका आचरण, अनुशासन पद्धति, चाडपर्वप्रति लक्षित व्यवहार अनि राजारजौटाले अपनाएका ढर्राहरुका विपक्षमा आफूले दर्शाएका विरोधी भावनाहरुलाई कायमै राखी राज्यको नेतृत्वमा पुगे र पु-याइएपछि नैतिक परिवर्तनका संवाहककै रुपमा व्यवहारहरु प्रदर्शित हुने प्रत्येक जनजनले अपेक्षा गरेका थिए ।

दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ, जनमतले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै नै फरक शैलीमा जो–जो पुगे पनि एक–दुईजना त्यो पनि मुस्किलले औंलामा गन्न सक्ने इमानदारी व्यक्तिहरुबाहेक सबै नेताहरु तथा मन्त्रीहरुको व्यवहार र काम गराइ राजनीतिक अंशवण्डा र आफन्तलाई पद भाग लगाउने कार्यमा मात्र सीमित रहन पुग्यो । भ्रष्टाचार र पद खोसाखोसको प्रतिस्पर्धामा लागेकै कारण भर्खरैको साढे तीन वर्षको अवधि पनि सित्तै खेर गयो ।राजनीतिक दृष्टिकोण, सिद्धान्त, व्यवहार र अपनाइने रणनीतिहरु दल र सरकारपिच्छे फरक–फरक हुन सक्लान् । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य बाटोघाटो आदिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु प्रत्येक सरकारको कर्तव्य र दायित्व हो । नेपाली राजनीतिले यहाँसम्म फड्को मारेर आइपुगेको अवस्थामा पनि देशको सरकारले आफ्नो राजनीतिक र आन्तरिक द्वन्द्व जे भए पनि यी मामिलामा दृढतापूर्वक जुध्न सक्नुपर्दथ्यो । प्रत्येक जनले यति न्यून अपेक्षा गर्नु कुनै ठूलो अपेक्षा होइन । बिर्सेर पनि चाटुककार र बिचौलियाहरुको अपेक्षाहरुलाई सामान्य जनताको अपेक्षा ठानी कार्य हुन गएमा छोटै अवधिमा सरकारमाथिको विश्वास जनस्तरबाट खस्किन थाल्दछ भन्ने कुरा प्रत्येक नेतृत्वले नबुझेको होइन । यसैको परिणति हो आजको अवस्था ।

जनताबाट विश्वास खस्किन थाल्नु भनेको सरकार मात्र असफल हुने होइन, जुन दलको हैसियत बोकेर सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेको हो सो दलको हैसियत पनि खस्किनु हो । नेकपा होस् वा एमाले, माओवादी होस् वा जसपा, कांग्रेस हेस् वा अन्य कुनै नयाँ दल नै किन नहोस्, जनताको मतलाई धोका दिनेबित्तिकै पुग्ने बाटो यही नै हो ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)