स्वच्छ राजनीतिक सूत्रपातको चाहना

केशव अधिकारी

सर्वोच्च अदालतको निर्णयले केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा बहाली गर्ने आदेश फर्माएको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयले आम कांग्रेसी कार्यकर्तालगायत माओवादी पार्टीमा समेत एउटा खुशीयालीको माहोल बनेको छ । केवल पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्र खुशी दिने हो भने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्दा नै उनीहरु खुशी भइसकेका छन् तर आम नेपाली जनतालाई पनि खुशी दिने ध्येयले देउवाको सत्तारोहण भएको हो भने आम जनतालाई अरु केही चाहिएको छैन केवल सुशासन कायम भइदिए पुग्नेवाला छ ।

देशमा सुशासन कायम हुनको लागि पहिलो सर्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ । यसभन्दा अगाडि धेरै पटक प्रधानमन्त्रीको आसनमा बस्न पुगेका शेरबहादुर देउवा स्वयंलाई भ्रष्टाचार गरेर पैसाको थुप्रो लगाउनुपरेको छैन भन्ने कुरा मनैबाट सोच्नु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारको मामलामा हदैसम्म कडा भएर नियन्त्रणमा लाग्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि शुरुमै यो कुरा प्रस्ट पार्न जरुरी छ । दोस्रो कुरा, उनी आफैंमा अनुभवीसमेत भएकाले राजनीतिक भद्रगोलको र कोरोनाको त्रासले सताएको यो विषम अवस्थालाई आफ्नो काबुमा ल्याएर आम जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउन सके भने मात्र उनी सफल प्रधानमन्त्री बन्लान्, होइन भने कालो गयो र गोरो आयोको उखान मात्र दोहोरिने कुरा निश्चित छ ।

कोही पनि शासकले सत्ताको कुर्सीमा बसेपछि आफूलाई सर्वेसर्वा ठानेर कानुनको धज्जी उडाउने काम विगतदेखि नै हुँदै आएको छ । केपी शर्मा ओलीको शासनकालमा आएर त्यसमा अझै बढोत्तरी भई गएको कुरा सर्वविदित नै रहेको छ । यस कुरालाई हृदयंगम गर्ने कुनै पनि शासकले कानुनकोे सम्मान गरेर वा पालना गरेर पनि सुशासन दिन सकिन्छ भन्ने कुरा सधैँ हेक्का राख्नै पर्ने हुन्छ । देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पाँचौंपटक बस्दै गर्दाको अवस्थामा कांग्रेस कार्यकर्ताबाहेकका आम नेपाली जनतालाई हर्ष न बिस्मात्को मानसिकताको अवस्था आएको छ । यो दोधारको अवस्थालाई परिवर्तन गरेर खुशी वा सन्तुष्टिको अवस्थामा उचाल्न सके भने मात्र देउवाको यो पटकको सत्तारोहण सफल मानिएला ।शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहणसँग अहिलेका जल्दाबल्दा विषयहरु संघीयताको खारेजी, राजतन्त्रको पुनस्र्थापना आदिजस्ता विषयहरु कसरी सम्बोधन होलान् ? कि ओलीको शासनकालमा जस्तै देउवाले पनि कानमा तेल हालेर ढुक्कले बस्ने पो हुन् कि भन्ने उत्सुकता आम जनमानसमा तुल्बुलाइरहेको छ ।

देउवाले सत्तारोहण गर्दै गरेका बेला यी गहन विषयलाई कसरी उचित तरिकाले सम्बोधन गर्ने होला भनी एउटा निष्कर्ष निकालेर मात्र सत्तारोहण गर्नु उचित हुन्छ । यदि देउवाको नेतृत्वकालमा पनि यी विषयलाई उचित सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न नसकेको खण्डमा पछि गएर रक्तपातपूर्ण अवस्था सिर्जना हुन पनि बेर लाग्ने छैन । नारायणहिटी दरबारबाट विस्थापित भएर जाँदै गर्दाको बखत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग के–कस्ता वार्ता वा सम्झौता गरिएका थिए भन्ने कुराको हेक्का त्यस बेलाको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसकै तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्दै गरेका कारण शेरबहादुर देउवालाई बढी हेक्का रहेको हुनुपर्छ ।सत्र हजारभन्दा अधिक युवाहरुको बलिदानले देशमा लोकतन्त्रको प्रवेश गराई राजतन्त्रको समूल अन्त्य गर्न सकिएको थियो भन्ने कुरा सबैलाई जगजाहेरै छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थासँगै देशलाई संघीय राज्यको ढाँचामा लैजाने काम भयो । संघीय राज्य व्यवस्थाको अवधारणा भनेको स्थानीय स्तरबाटै आम जनताले उपभोग गर्ने सेवा र सुविधा उपलब्ध हुनेछ भन्ने पवित्र हेतुले स्थापना भएको वा गरिएको थियो । तर यथार्थतामा हेतुअनुसारको भन्दा कता हो कता फरक क्रियाकलाप हुन थाल्नाले आम मानिसमा संघीयताप्रतिको वितृष्णा बढेर जान थालेको पाइन्छ ।

स्थानीय नागरिकको आयस्ताको स्तर कतैबाट पनि वृद्धि हुन सकेको छैन । यसको अलावा संघीय राज्य स्थापनासँगै आम नागरिकले तिर्नुपर्ने कर भने धेरै महँगो भएर ढाड सेक्न थालेको छ । संघीयता अगाडि रु. ५० तिर्दा पुग्ने घरजग्गाको मालपोत कर संघीयता लागू भएपछिका दिनमा रुm १००० तिर्नुपर्ने बाध्यताले आम गरिब जनतालाई संघीयता भनेको थोपरिएको पीडा हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ ।केपी ओलीको सरकारले देशमै उद्योगधन्दा खोल्नको लागि आम नागरिकलाई अपिल गरे । तर विद्युत्को पर्याप्तता भए पनि उद्योग खोल्ने वातावरणचाहिँ सरकारले बनाउन नसकेपछि वा नचाहेपछि खास उद्योग खोल्न सकिएको अवस्था छैन । विगतमा सञ्चालन भएका हेटौंडा कपडा उद्योगजस्ता उद्योगहरुसमेत केवल खोल्ने आश्वासन बाँडेर जनताका आँखामा छारो हाल्नेभन्दा अरु काम ओली सरकारले गर्न सकेको देखिएन । अब देउवा सरकारले नयाँ उद्योग खोल्न चाहनेहरुका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गरिदिनुका साथै पुराना उद्योगहरुलाई पुनः जीवित गराउनु आवश्यक हुन्छ ।

हाम्रा किसानहरुले बर्सेनि भोग्नुपर्ने रासायनिक मल अभावको पीडालाई मलहम पट्टी गर्नको लागि मात्र होला ओली स्वयंले रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने आश्वासन दिएका थिए । अब देउवा सरकारले केवल आश्वासन मात्र नबाँडी त्यस कामलाई पूरा गरेर देखाउन सके आम नेपाली किसानका वर्षौं अगाडिदेखिका पीडा केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन हुने थिए ।शेरबहादुर यसपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन भएपछि जनअपेक्षा पनि निकै बढेर गएको छ । उनी एउटा राजनीतिक दलको सभापति वा नेता मात्रै नभएर आम जनताको साझा नेता बन्नुपर्ने जनअपेक्षा रहेको छ । यदि देउवा केवल एउटा राजनीतिक दलको नेता भएर आफ्नै कार्यकर्ता र आसेपासेको मात्र संंरक्षणमा लाग्न थाले भने आम जनताको उनीप्रतिको आशा र भरोसा टुटेर जान सक्छ । राजनेता हुँ भन्ने व्यक्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो वा महत्वको कुरा जनमत वा जनविश्वास नै हो । यो ठूलो कुरो गुमेपछि नेता सफल राजनेता बन्न कहिल्यै सक्दैन भन्ने कुरा देउवाले विचार गर्नै पर्छ । उनी आफ्नो राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर जनअपेक्षित काम गर्न चाहेका खण्डमा सफल बन्नेछन् ।

शेरबहादुर देउवा यसपटक प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त हुँदै गरेका बेला सोच्नै पर्ने विषय के हो भने, हाल सत्तासीन रहेका ओलीको बहिर्गमन कसरी र कति प्रयासका बाबजुद सफल भएको थियो भन्ने कुरा पक्कै स्मरण गर्नेछन् । हालका प्र.म. ओली र उनका झोले मित्रहरुले पनि देउवाको शासनलाई राम्रैसँग आँच पु¥याउने खेलमा लाग्नेछन् । त्यस बेला तिनलाई शक्तिको उपयोग गरेर हटाउन खोजेको खण्डमा देउवालाई असफलताबाहेक केही हात लाग्नेवाला छैन । कूटनीतिको क्षेत्रमा भन्ने हो भने देउवाभन्दा ओली धेरै अगाडि रहेछन् भन्ने कुरा थाहा भइसकेको छ । त्यसकारण जनतालाई सुशासन दिने क्रममा ओली र उनका समर्थकबाट आइलागेका अवरोधलाई हटाएर साम्य बनाउनको लागि विनम्रता र मित्रभावको खाँचो रहेको कुरा थाहा हुन्छ । आफूले एक्लै सत्ता चलाउने काम त गर्न सकिएला तर सुशासन दिन भने सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ । मूलरुपमा भन्ने हो भने जनमतको कदर गरेर अगाडि बढ्ने शासक मात्र सफल शासक बन्छ भन्ने कुरा देउवाले हृदयंगम गर्नै पर्ने कुरा हो ।प्रधानमन्त्रीमा भर्खर नियुक्त हुन पुगेका शेरबहादुर देउवाले यसअघि खुल्लारुपमै आफू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पुगेँछु भने अफ्ताव आलमजस्ता हत्यारालाई जेलबाट मुक्त गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएका कुरा बाहिर चर्चा भएको थियो ।

१३ जना मान्छेलाई हातखुटा बाँधेर बोरामा खाँदी इँटाभट्टामा जिउँदै फालेर क्रुरतापूर्वक हत्या गर्ने हत्यारालाई कम्तीमा एकजना बराबर १० वर्षका दरले पनि १३० वर्षको जेल सजाय भोगाउनुपर्ने हो । यदि आफूले अभिव्यक्ति दिएजस्तै अपराधीलाई कुनै पनि बहानामा जेलमुक्त गर्ने काम भयो भने देउवाको बिदाइ ओलीको भन्दा धेरै गुना कष्टकर हुने कुरामा दुई मत छैन । प्रधानमन्त्री देउवाको अहिलेको सत्तारोहणको सुनौलो अवसर ओलीले जुराएका हुन । यदि उनी पनि ओलीकै हराहारीमा पुगेर सर्वसत्तावाद लाद्न खोज्छन् भने त्यसै दिनदेखि देउवाका दिनगन्ती शुरु हुन थाल्नेछ ।देउवाले पहिलो, दोस्रो, तेस्रोपटक हुँदै पाँचौंपटक सत्तारोहण गरे । यस बेला केही न केही योजनाका साथ सत्तारोहण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलका कुनै पनि नेताले विनायोजना केवल देश लुट्न कतिको पाइएला भन्ने ध्याउन्नमै सत्तामा प्रवेश गरेको आभास भएको छ ।

बूढो दिमागले देश उन्नतिको लागि रचनात्मक कार्ययोजना ल्याउन पनि गाह्रै देखिन्छ । भलै अब सत्ता कसरी समयभर टिकाउने र आफ्ना कार्यकर्ता कसरी पोस्ने भन्ने खुराफाती विचार भने नआओस् । यदि यस्ता विचार बोकेर सत्तारोहण गर्ने हो भने उनी सत्तामा जानुको पनि औचित्य देखिँदैन । आशा गरौं, देउवाको सत्तारोहणको मूल उद्देश्य यसभन्दा फरक होस् । नेपाली कांगे्रस सत्ताको कुर्सीमा बस्न नपाएको अलिक समय बितिसकेको छ । कार्यकर्ता छटपटिइसकेका होलान् । अब देउवा कुर्सीमा आएपछि पहिलो प्राथमिकता तिनैलाई पोस्नु भने नहोस् । जे भए पनि देउवाको सत्ता समयभर निर्बाधरुपमा टिकोस् अनि स्वच्छ राजनीतिको सूत्रपात होस् । यतिखेर सबैको चाहना पनि यही हो ।