नगरसभाबाट बजेट परित गरेर खर्च गर्न निर्देशन

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।

अर्थ मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई नगरसभाबाट बजेट पारित नगरी खर्च नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले बजेट नल्याएका स्थानीय तहलाई बजेट पारित नगरी खर्च नगर्न निर्देशन दिने व्यवस्था मिलाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह गरेको हो । कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई सो आग्रह गर्ने भएको छ । यसअघि वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले बजेट पास नगरेका स्थानीय तहलाई पत्र लेखेर समयमै बजेट पेस गरी पारित गर्न आग्रह गरेको थियो ।

अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा/नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेश गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्नेछ । साउन १ बाट बजेट कार्यान्वयन शुरू हुन्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार कयौं स्थानीय तहको नगरसभा सञ्चालन हुने क्रममा रहेको, केही स्थानीय तहले असार १ गते बजेट पेश नगरेको लगायत कारणहरूले गर्दा बजेट मन्त्रालयमा पेश नगरिएको हुनसक्ने बताउनुभयो ।

‘स्थानीय तहहरू स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले कानूनीरूपमा कारवाही भने गर्न सक्दैन’ प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो । कानूनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाई आउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट मार्फत बजेट जाने गरेको छ । चार प्रकारका अनुदानमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान रहेका छन् । सोही स्रोतलाई आधारमा मानेर स्थानीय तहले अनुमानित बजेट बनाएर गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । केन्द्र सरकारले बजेट पठाउनुअघि प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

यसरी विवरण पठाउने अवधिभित्र खर्चको विवरण स्थानीय र प्रदेशले पठाएन भने बजेट ती स्थानीय तहको खातामा जाने छैन । समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहले समयमै विवरण पनि पठाउन सक्दैनन् । सोही कारण उनीहरूले केन्द्रबाट जाने अनुदान प्रभावित हुने गरेको छ ।

मन्त्रालयले बजेट पारित गरेको विवरण स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नसमेत स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रणालीअनुसार अझै २ सय ८९ स्थानीय तहको बजेट आउन बाँकी छ ।

तर, कतिपय स्थानीय तहले बजेट ल्याएर पनि प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न नभ्याउँदा उनीहरूको नाम बजेट नआएको सूचीमै देखिएको छ । बजेट पारित नभएको अवस्थामा वा ल्याउन नसकेको अवस्थामा अनिवार्य दायित्वमा मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यपालिकाले बजेट चलाउन सक्छ । त्यसरी खर्च गरेको बजेट पनि अन्ततः कार्यपालिकाबाट भने पारित गराउनै पर्छ । यसरी बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारको प्राथमिकताअनुसार विकास निर्माण र पुँजीगत काम अगाडि बढ्न सक्दैनन् । केवल तलव भत्ता मात्र खाएर स्थानीय तह सञ्चालन हुन्छ ।