विद्युतीय बसको ५० करोड बजेट फेरि फ्रिज हुँदै

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विद्युतीय बस खरिदका लागि बागमती प्रदेश सरकारले २८ करोड रुपियाँ छुट्याएको थियो । खर्च गर्न नसक्दा उक्त बजेट फ्रिज भयो । त्यस्तै चालू आव २०७७/७८ मा पनि ५० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन एक सातामात्रै बाँकी रहँदासम्म सो रकम खर्च हुन नसक्दा बजेट फ्रिज हुने प्रायः निश्चित छ ।

२० वटा सिटी र १० वटा कोच बस खरिद गर्ने योजना प्रदेश सरकारको थियो । सार्वजनिक यातायातलाई बढावा दिने र केही हदसम्म भए पनि वायुप्रदुषण घटाउने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकार विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने निर्णयमा पुगेको थियो । विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनका असरहरु बिस्तारै देखिन थालेको र वायुप्रदुषण बढ्दै गएका बेला विद्युतीय पारवहनलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति स्वागतयोग्य भएको बताइरहँदा सांसद्हरुले भने अभूतपूर्व एकता गर्दै विद्युतीय सवारीको विरोध गरेका छन् । उनीहरुको सुझाव छ– ‘विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउनुअघि सरकारले व्यवस्थापकीयसहित पूर्वाधारका विषयमा पर्याप्त तयारी गर्नुपर्छ ।’ सरकारी पक्ष भन्छ–‘नेपालले उत्पादन गर्ने बिजुली पनि केही हदसम्म स्वदेशमै उपभोग गर्न सकिनेछ ।’

यसका लागि आवश्यक कानुन बनाइनसकेको प्रदेश सरकारले प्रदेशमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका विषयमा सांसद्हरुले टिप्पणी गर्न थालेपछि हेटौंडामा भएको अन्तत्र्रिmयाका सांसद्हरुले यसप्रति तीव्र असन्तुष्टिसहित प्रदेशमा कुनै हालतमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न नदिइने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रगति तथा भावी योजनाबारे गरेको छलफलमा अधिकांश सांसद्ले विद्युतीय बस खरिद गर्ने सरकारी कामको विरोध गरेका थिए । सबै तयारीबिना पहिले नै बस खरिद गर्नु राम्रो नभएको उनीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल र अन्य विपक्षी दलले संसद् बैठक चल्न नदिएपछि यस विषयमा सांसद्हरुलाई ‘बुझाउन’ छलफल गरिएको हो । तर, उक्त छलफल निष्प्रभावी देखिएको छ । कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विद्युतीय बस खरिद प्रदेश सरकारको हितमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले पहिले चार्जिङ स्टेसन तयार भएपछि मात्र बस आउने र सञ्चालन गरिने बताउँदा पनि प्रतिपक्षी र केही सत्तापक्षकै सांसद्ले विरोध जनाए ।

सवारीसाधन सञ्चालनका लागि हालसम्म गरिएका कामबारे मन्त्रालयका सचिव सञ्जीब बरालले प्रस्तुतिकरण गरेपछि प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुँयालले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्दा इन्धनको बचत हुने, प्रदुषण कम हुनेलगायत कारण प्रदेश सरकारले यसको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीका नेता शालिकराम जम्कट्टेलेले कुनै हालतमा सरकारलाई विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालन गर्न नदिइने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले प्रक्रिया नपु¥याई बस सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै त्यसलाई पूरा हुन नदिने अडान लिनुभयो । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलको नेता इन्द्र बानियाँले सरकारले विधि÷प्रक्रिया मिचेर बस खरिद गर्न लागेको भन्दै यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । बानियाँले पनि कुनै हालतमा विद्युतीय बस खरिद गर्न सरकारलाई सहमति नदिने बताउनुभयो ।

\सत्तापक्षका सांसद् राजेन्द्र पाण्डेले विद्युतीय बस खरिद गर्ने तर सञ्चालनका लागि पूर्वाधार र चार्जिङ स्टेसन नहुँदा समस्या हुने बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य जगत सिंखडाले सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनसम्म नबनाई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको भन्दै सरकारको कदम शंकास्पद भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले विद्युतीय बसको नेपालमा अध्ययन÷अनुसन्धान र तयारी नगरी खरिद गर्न सरकार हतारिएको बताउँदै प्रश्न गर्नुभयो–‘हेटौंडाका उद्योगलाई त चलाउन नसकेको सरकार विकसित देशमा चल्न नसकेको बस खरिद गर्न हतारिनुको कारण के हो ?’

प्रदेशसभा सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठको विद्युतीय कार हेटौंडा ल्याउन नसकिएको भन्दै विद्युतीय बस खरिद अघि त्यसलाई हेटौंडा ल्याउन चुनौती दिनुभयो । ‘विद्युतीय गाडी यही अवस्थामा हाम्रो देशको बाटोमा हिँड्न सक्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य शोभा शाक्यले सरकारले विद्युतीय बस खरिदमा देखाएको हतारले प्रश्न खडा भएको बताउनुभयो । उहाँले चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था नगरी सीधै बस खरिदको टेण्डर गर्न सरकार हतारिनु शंकास्पद् भएको आरोप लगाउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य ओम घलानले सरकारले बाहिरी देशको सिको गरेर कमिसनको खेल खेल्न लागेको आरोप लगाउनुभयो ।प्रदेशसभा सदस्य विशाल खड्काले सरकारलाई कसरी ५० करोड सकौं जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो । खड्काले पहिला बस खरिद गर्न दिए काम गर्ने नत्र नगर्ने भनेर सरकारले ‘मैत्रीपूर्ण धम्की’ दिएको बताउनुभयो ।