मध्यावधि निर्वाचनका लागि आन्तरिक गृहकार्य गर्दै आयोग

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

निर्वाचन आयोगले घोषित मध्यावधि निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटउपर फैसला सुनाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको बेला निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

‘एक दुई दिनमा निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नेछौं’ –प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो । सरकारले निर्वाचनका लागि सात अर्ब ७२ करोड रुपियाँ निकासा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारसँग आयोगले आठ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ बजेट प्रस्ताव गरेको भए पनि घट्न सक्ने आधारहरू देखाएर अर्थ मन्त्रालयले यो बजेट तय गरेको थियो ।

निर्वाचन बजेट आउने क्रममा रहेको त्यसपछि टेन्डर प्रक्रियामा जाने तयारीमा रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताउनुभयो । निर्वाचन कार्यतालिकाअनुरूप आन्तरिक तयारी अघि बढाउने बताउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सर्वोच्चको फैसला हेरेर औपचारिक तयारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो । सम्भवतः प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा आउँदो साता अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउनेछ ।

निर्वाचनमा पुरानै मतदाता परिचयपत्र प्रयोग गर्ने नीति लिएको आयोगले नयाँ मतदाताका लागि मात्र मतदाता परिचयपत्र छाप्ने जनाएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो– ‘नयाँ मतदाताका मात्रै परिचय पत्र बनाउने र बाँकी पुरानै मतदाता परिचयपत्र कायम गर्ने गरी खर्च घटाउन सकिने सोच बनाएको छौँ ।’ दश लाख नयाँ मतदाता परिचयका निम्ति १० करोड रुपियाँ जति खर्च हुनेछ । आयोगका अनुसार, पुरानै मतदाता परिचयपत्र कायम गरेपछि झन्डै ५० करोड रुपियाँ जोगिनेछ । मतदाता शिक्षाका निम्ति आयोगले ३२ करोड रुपियाँको हाराहारीमा प्रस्ताव गरेको छ ।

यसअघि, गरिएको निर्वाचनको घोषणा पनि आयोगले सामग्री खरिदको तयारी गरेको थियो र सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएपछि टेन्डर प्रक्रिया रोकिएको थियो । हुन नसकेको चुनावको तयारीका लागि आयोगले यसअघि आठ करोड हाराहारी खर्च गरेको थियो ।

यसैबीच, आयोगले बिहीबार निर्वाचनको तयारीको विषयमा संवैधानिक आयोगका महिला पदाधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । कार्यक्रममा लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, मधेसी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोग, समावेशी आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो ।

यस कार्यक्रममा संवैधानिक आयोगको भूमिका र चुनौती, निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, लैंगिक तथा समावेशी नीति, निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन र पर्यवेक्षणलगायतका विषयमा अन्तरक्रिया भएको थियो ।