पूर्वसञ्चारमन्त्री गुरुङको ऐतिहासिक पत्रकार सम्मेलन


चिरञ्जीवी मास्के ।

पूर्व–सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ मिडिया क्रेजी छैनन् । मिडियाकर्मी मन पर्ने तर मिडियामा छाउन नमान्ने कस्तो स्वभाव ! उहाँको तर्क, काम चर्चाको लागि नभएर परिवर्तन र लक्षित समुदायको हितको लागि गर्ने हो । उहाँले मिडियामा चर्चा नखोजे पनि उहाँको कामलाई भने सधैँ मिडियाले पछ्याइरह्यो ।

सधैँ नयाँ काम गर्न रुचाउने पूर्वमन्त्री गुरुङ २०६९ सालमा नेकपा एमाले दोलखाको पार्टी अध्यक्ष हुँदा नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई एमाले पार्टी कार्यालयमा स्वागत गरेर चर्चित बन्नुभयो । सुशील कोइराला नेकपा एमालेको कार्यालयमा पुगेर एमाले कार्यकर्ताहरुको स्वागत, सम्मान र आत्मीयता पाउँदा त्यति बेला साहै आल्हादित बनेको उहाँको मुहारले देखाउँथ्यो । उहाँले अन्यत्र कतै चर्चा पनि गर्नुभयो रे, ‘दोलखाको नेकपा एमालेले स्वागत गरेर राम्रो शुरुआत गरेको छ, म त्यो दिन साह्रै खुशी भएको दिन हो ।’
दोलखा एमालेले नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालालाई सम्मान गरेलगत्तै दोलखा आउनुभएका नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली कांग्रेस दोलखाले त्यसै गरी स्वागत र सम्मान गरेको थियो । यो स्वागत र सम्मानको दोहोरो कार्यले राष्ट्रिय रुपमा समेत चर्चा पाएको थियो । अहिलेको राजनीतिक खिचातानी, पार्टीभित्रको गुट–उपगुटको अप्रिय र अस्वस्थ गतिविधिले समग्र मुलुक नै थिलथिलो भएको परिवेशमा झन्डै एक दशकअघि माननीय गुरुङको प्रयत्न नजिरको रुपमा सबै दल र नेताले अवलम्बन तथा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले विकास र समृद्धिको नारा अघि सारेको छ । र, यसले मुलुकमा नयाँ तरङ्गसमेत ल्याएको छ । पूर्वमन्त्री पार्वत गुरुङले यस्तै नारा झन्डै १० वर्षअघि नेकपा एमाले दोलखाको अध्यक्ष हुँदै अघि सार्नुभएको थियो । उहाँले समृद्ध दोलखा सुखी दोलखालीको नारा अघि सारेर पार्टी कमिटी र कार्यकर्ताहरुलाई सोही अनुसार आफ्ना गतिविधिहरु अघि बढाउन निर्देशनसमेत गर्नुभएको थियो ।

दोलखाको पार्टी अध्यक्ष हुँदा उहाँलाई विपक्षी दलहरुले समेत समन्वयकारी नेताको रुपमा हेर्ने गरेका थिए । एमालेभित्रै पार्टी नेताहरुबीच भएको मनमुटावमा समन्वय गर्ने होस् या अन्य पार्टी र नेताहरुसँग समन्वय गर्ने कुरामा होस्, उहाँले सधैँ सकारात्मक र परिणाममुखी काम गर्नुभयो । राजनीतिमा युवाहरुको सहभागिता परिर्वतनको लागि अपरिहार्य ठान्ने गुरुङले व्यक्तिगतरुपमा मलाई पनि धेरैपटक पार्टीको जिल्ला कमिटीमा बसेर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । पत्रकारिताको निष्पक्षतामा दाग लगाउन नचाहेकोले मैले त्यति बेला उहाँको आग्रहलाई स्वीकार गर्न सकिन ।

पार्वत गुरुङ राजनीतिकरुपमा र जनप्रतिनिधिको रुपमा तल्लो तहबाट निर्वाचित हुँदै आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । राजनीतिकरुपमा गाउँ कमिटी, इलाका कमिटी, जिल्ला कमिटी हुँदै जिल्ला अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएको छ । जनप्रतिनिधिको रुपमा वडा सदस्य, इलाका सदस्य, सबैभन्दा बढी मतसहित सांसद र मन्त्री बन्नुभयो ।

मेरो उहाँसँग राजनीतिकरुपमा लामो सहकार्य भएको छ । राजनीतिक सहकार्यको अनुभवले म केचाहिँ ठोकुवा गर्न सक्छु भने, आफूलाई ठीक लागेको र समग्र परिवर्तनमा टेवा पुग्ने काम गरेरै छाड्ने हठ उहाँमा पाउन सकिन्छ । गुरुङ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा तीनपटक मन्त्री बन्नुभयो । पहिलोपटक महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री बन्नुभएका गुरुङले ओझेलमा रहेको उक्त मन्त्रालयको साख उकास्ने कुरामा सकारात्मक पहलकदमी गर्नुभएको छ । लामो समयसम्म विवादित बनेको सामाजिक संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको व्यवस्थापकीय परिवर्तन (विवादित समिति विगटन गरी नयाँ समिति निर्माण)मा मन्त्री गुरुङको निर्णय प्रशंसनीय मान्नुपर्छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार र संरक्षणको विषयलाई नीतिगत निर्णयमार्फत स्थापित गर्ने कुरामा पनि उहाँको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ ।

महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रीपछि उहाँ दुईपटक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री बन्नुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघले थोरै आलोचना र धेरै प्रशंसा गरेको सञ्चारमन्त्रीमा पर्नुहुन्छ होला गुरुङ शायद । इतिहासमै पहिलोपटक सरकारको यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पत्रकारहरुको धेरै विषय सम्बोधन भएको छ । यसको जश तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई जान्छ । श्रमजीवी पत्रकारको सवाल, पत्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षालगायतका विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आउनु भनेको वास्तवमै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । पत्रकार महासंघले लामो समयदेखि संस्थागतरुपमा उठाउँदै आएका धेरै विषयहरु यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

आफू मिडियामा आउन नचाहने तर मिडियाकर्मीको साथ र मिडियाकर्मीलाई साथ सधैँ दिइरहने स्वभावका गुरुङले मिडियाकर्मी र मिडियाको सहजीकरणको लागि जिल्लास्तरमा हुलाक कार्यालयमार्फत कतिपय कामहरु गर्न मन्त्रालय स्तरबाट नीतिगत निर्णयसमेत गर्नुभएको छ ।

सरकारको मन्त्री रहँदासम्म गुरुङ सधैँ मिडियामा छाउनुभयो । सरकारको प्रवक्ताको रुपमा साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत र सकारात्मक कामको लागि समाचारका पृष्ठहरुमा । तर उहाँले व्यक्तिगतरुपमा न पार्टी नेता, न सांसद र न मन्त्री पदको उपयोग नै गरेर पत्रकार सम्मेलन, पत्रकारहरुसँग भेटघाट र वार्ता–अन्तर्वार्तामा रुचि राख्नुभयो । सधैँ पत्रकारसँग बस्नुभयो र सधैँ समाचारसँग तर्किनुभयो ।

मन्त्रीबाट बिदा भएर गृह जिल्ला पुग्दा भने उहाँले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो । उहाँको जीवनकै ऐतिहासिक पत्रकार सम्मेलन । व्यक्तिगत नभई सामूहिक र संस्थागत केही कुरा प्रस्ट गर्न आफूले पत्रकार सम्मेलन गरेको गुरुङको भनाइ थियो । पत्रकार सम्मेलनमा पनि गुरुङलाई धेरै केरकार र खेरखार भएन, बरु मन्त्री हुँदा नियुक्तिका विषयमा दोलखाले प्राथमिकता पाएको, मिडियाको विकास र मिडियाकर्मी (पत्रकार) को सुरक्षाको लागि खेलेको भूमिका, दोलखाको विकासको लागि खेलेको भूमिकाको लागि पत्रकारहरुले धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
बरु मन्त्री गुरुङले भने केही कुरामा गुनासा राख्न भ्याए पत्रकार सम्मेलनमा । नेपाल, भारत र चीन जोड्ने ऐतिहासिक लामाबगर मार्गको सुरुङ खन्ने कुरामा केही निजी हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले सरकारलाई नै क्रस गर्न खोजेको र त्यसमा मिडियाले पनि साथ दिएको भनेर उनले गुनासो गरे । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई छिट्टै सम्पन्न गर्ने कुरामा सरकारले खेलेको भूमिका, स्मार्ट दोलखा, स्मार्ट नेपाल निर्माणमा सरकारको तर्फबाट भएका काम आदि विषयमा गुरुङले आफ्नो पहिलो व्यक्तिगत पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्ट पारेका थिए ।

पूर्वमन्त्री गुरुङको विषयमा केही आलोचना र टीकाटिप्पणीसमेत हुने गरेका छन् । जनजातिको पक्षपोषण गरेको, सानो घेरामा रमाउन चाहने, हठी आदि । यस्ता टीकाटिप्पणीको जवाफ समग्रमा उहाँको कामले नै दिएको हुनुपर्छ । पत्रकार सम्मेलनमा उहाँको जवाफ यति मात्र थियो– योग्यता, क्षमता, निरन्तरता र आवश्यकता मेरो मूल्याङ्कनको मापन हुन् । यसमा जनजाति, भूगोल या व्यक्तिगत सम्बन्धले खासै अर्थ राख्दैन ।

र, त्यो आरोपको सन्दर्भमा मलाई के कुराको स्मरण गराएको छ भने, संविधान निर्माणमा संघीयताको बहस घनिभूतरुपमा उठिरहँदा नेकपा एमालेमा चर्को र पेचिलोरुपमा जनजातिको सवाल उर्लिएको थियो । त्यति बेला गुरुङले जातीय नभई सैद्धान्तिक बहसलाई आत्मसात् गर्दै पार्टीका अन्य जनजाति नेताहरुलाई समेत समन्वय गरेका थिए । हो, त्यही मुद्दाबाट पनि पार्वत गुरुङलाई नेकपा एमालेको स्थापित नेता बन्न सघाएको थियो ।